वाशिंगटन: अमेरिका के नवनिर्वाचित राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने अपने शपथ ग्रहण से पहले एक और क्रांतिकारी फैसला लिया है। उन्होंने एक पूर्व सैनिक को सेना के सचिव जैसे महत्वपूर्ण पद के लिए नामित किया है। ट्रंप ने बुधवार को कहा कि उन्होंने इराक युद्ध में हिस्सा ले चुके पूर्व सैनिक को अपना सैन्य सचिव चुना है। ट्रंप द्वारा एक सैनिक को इतनी बड़ी जिम्मेदारी देने के फैसले की काफी तारीफ हो रही है। खास बात यह है कि सैन्य सचिव के लिए नामित सैनिक ट्रंप के सहयोगी और उपराष्ट्रपति जेडी वेंस के साथ स्कूली पढ़ाई भी कर चुके हैं।

सैनिक का नाम डेनियल पी.ड्रिस्कॉल है। कहा जा रहा है कि उन्हें जेडी वेंस के साथ स्कूली पढ़ाई करने का भी इनाम दिया गया है। अपने दोस्त डेनियल के लिए जेडी वेंस की सिफारिश को भी अहम माना जा रहा है। डेनियल नॉर्थ कैरोलिना से ताल्लुक रखते हैं। बता दें कि डेनियल पी.ड्रिस्कॉल ने उपराष्ट्रपति पद के लिए चुने गए जेडी वेंस के वरिष्ठ सलाहकार के रूप में काम किया है। डेनियल की जेडी वेंस से मुलाकात तब हुई थी जब दोनों ‘येल लॉ स्कूल’ में साथ-साथ पढ़ रहे थे। उन्होंने 2020 में नॉर्थ कैरोलिना कांग्रेस सीट के लिए रिपब्लिकन प्राइमरी में हिस्सा लिया था, लेकिन असफल रहे थे।

ट्रंप ने डेनियल को बताया योद्धा

ट्रंप ने सोशल मीडिया मंच पर कहा, ‘‘डेनियल साहसी और जुझारू योद्धा हैं जो अमेरिकी सैनिकों और ‘अमेरिका प्रथम’ के एजेंडे के लिए एक प्रेरणा हैं।’’ अगर डेनियल (38) के नाम की पुष्टि होती है तो वे सैन्य शाखा की उस कमान का जिम्मा संभालेंगे, जो अपने कार्यक्रमों और कर्मियों की संख्या में व्यापक बदलाव के जरिए भर्ती की कमी को दूर करने के लिए संघर्ष कर रही है। सेना अपनी हथियार प्रणालियों को नया रूप देने और आधुनिक बनाने के लिए भी व्यापक प्रयास कर रही है।

वाशिंगटन: अमेरिका (यूएसए) में 20 जनवरी को डोनाल्ड ट्रंप के शपथ ग्रहण के बाद नया आव्रजन विधेयक लाया जा सकता है। इसकी तैयारी अभी से शुरू हो गई है। यह आव्रजन विधेयक सभी देशों के लिए अलग-अलग नियम,शर्तों और छूट वाला होगा। डेमोक्रेटिक पार्टी के दो सीनेटरों ने बुधवार को एक संभावित विधेयक पेश किया, जिसका उद्देश्य अप्रवासी परिवारों को फिर से एकजुट करना तथा प्रति देश परिवार-आधारित आव्रजन सीमा को बढ़ाना है, जिससे भारत और चीन जैसे एकल देश में जाने के लिए अधिक वीजा की अनुमति मिल सके। इस नई इमिग्रेशन पॉलिसी में भारत को सबसे ज्यादा रियायत मिलने की उम्मीद की जा रही है।

सीनेट न्यायिक समिति की सदस्य सीनेटर माजी के.हिरोनो और टैमी डकवर्थ द्वारा प्रस्तुत ‘रियूनाइटिंग फैमिलीज एक्ट’ देश की आव्रजन प्रणाली में परिवारों को एकजुट करेगा, परिवार आधारित आव्रजन संबंधी लंबित मामलों को कम करेगा तथा कानूनों को अद्यतन करेगा, ताकि यह पता चल सके कि परिवार किस प्रकार अमेरिका में प्रवास करते हैं। विधेयक में सीनेटर हिरोनो का ‘फिलिपीनो वेटेरन्स फैमिली रीयूनिफिकेशन एक्ट’ भी शामिल है, जो द्वितीय विश्व युद्ध में हिस्सा लेने वाले फिलिपीनी पूर्व सैनिकों के बच्चों के लिए वीजा प्रक्रिया में तेजी लाएगा।

ट्रंप के प्रमुख एजेंडे में थी इमिग्रेशन पॉलिसी

अमेरिका के नवनिर्वाचित राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप के एजेंडे में नई इमिग्रेशन पॉलिसी प्रमुख रूप से शामिल थी। इसलिए उनके राष्ट्रपति का पदभार ग्रहण करने के बाद इमिग्रेशन पॉलिसी में बड़े बदलाव की चर्चाएं तेज हो गई हैं। हालांकि इस इमिग्रेशन पॉलिसी में भारतीयों का विशेष ख्याल रखे जाने की उम्मीद है। हिरोनो ने कहा, ‘‘वर्तमान में अमेरिकी सीनेट में सेवारत एकमात्र अप्रवासी के रूप में मुझे हमारे देश की पारिवारिक आव्रजन प्रणाली को अद्यतन करने और पारिवार को एकजुट करने संबंधी ‘रियूनाइटिंग फैमिलीज एक्ट’ को प्रस्तुत करते हुए गर्व महसूस हो रहा है।’’ उन्होंने कहा, ‘‘परिवार-आधारित आव्रजन वीजा के लंबित मामलों को कम करने, करीबी रिश्तेदारों को वीजा सीमा से छूट देने और एलजीबीटीक्यू प्लस (समलैंगिक समुदाय) परिवारों को अलग होने से रोकने के लिए परिवर्तनों को लागू करके, यह विधेयक हमारी आव्रजन प्रणाली में पारिवारिक एकता को बेहतर तरीके से प्राथमिकता देगा।’’

इमिग्रेशन पॉलिसी में होगा व्यापक सुधार

अमेरिका अपने इमिग्रेशन पॉलिसी में व्यापक सुधार की सख्त जरूरत महसूस कर रहा है। सीनेटर माजी के.हिरोनो ने कहा कि परिवारों को फिर से जोड़ने वाला अधिनियम सही दिशा में उठाया गया एक कदम है, जो हमारी आव्रजन प्रणाली में परिवारों को फिर से जोड़ने या एक साथ रखने में मदद करेगा।’’ डकवर्थ ने कहा, ‘‘यह कानून परिवार-आधारित लंबित मामलों को समाप्त करने, अधर में लटके ‘ग्रीन कार्ड’ आवेदनों को स्वीकृति देने में मदद करके व्यावहारिक सुधारों को लागू करेगा तथा अधिक से अधिक परिवारों को एक साथ लाएगा।

खान यूनिस (गाजा पट्टी):  हमास प्रमुख इस्माइल हानिया और याह्या सिनवार समेत सैकड़ों टॉप कमांडरों की मौत के बाद भी इजरायल का कहर गाजा पर जारी है। बीते 24 घंटे में इजरायल के भीषण हवाई हमलों में दक्षिणी गाजा में विस्थापित फिलस्तीनियों के शिविर में रह रहे कम से कम 21 लोग बुधवार को मारे गए। इजरायल की सेना ने कहा कि उसने क्षेत्र में ‘‘आतंकवादी गतिविधियों में शामिल’’ शीर्ष हमास आतंकवादियों को निशाना बनाया। हालांकि इजरायल की सेना ने कोई अतिरिक्त जानकारी नहीं दी और कहा कि उसने इस बात की पूरी सावधानी बरती कि हमले में नागरिक हताहत नहीं हों।

मुवासी तंबू शिविर पर हमला बुधवार को गाजा पट्टी में हुए कई घातक हमलों में से एक था। फलस्तीनी चिकित्सकों के अनुसार, मध्य गाजा में इजराइली हमले में कम से कम 10 और लोग मारे गए, जिनमें चार बच्चे भी शामिल हैं। हमास के अक्टूबर 2023 के हमले के बाद करीब 14 महीनों से जारी गाजा में इजराइल के विनाशकारी युद्ध के खत्म होने के कोई संकेत नहीं हैं। हमास ने अब भी कई इजराइली नागरिकों को बंधक बना रखा है और गाजा की अधिकांश आबादी विस्थापित हो चुकी है और जीवित रहने के लिए अंतरराष्ट्रीय खाद्य सहायता पर निर्भर है।

28 से ज्यादा लोग घायल

दक्षिणी शहर खान यूनिस में नासेर अस्पताल के निदेशक आतिफ अल-हौत के अनुसार, मुवासी में बुधवार को हुए हमले में कम से कम 28 लोग घायल हो गए। मुवासी में सार्वजनिक सेवाएं बहुत कम हैं और जहां लाखों विस्थापित लोग रहते हैं। अस्पताल में मौजूद ‘एसोसिएटेड प्रेस’ (एपी) के एक पत्रकार ने कम से कम 15 शव देखे। हमले के कुछ ही समय बाद अल-अवदा अस्पताल ने कहा कि नुसेरात शरणार्थी शिविर में एक आवासीय ब्लॉक पर हुए हमले में दो लोग मारे गए और 38 घायल हो गए। सेना ने हमले पर तत्काल कोई टिप्पणी नहीं की, लेकिन कहा कि मध्य गाजा में पहले किए गए हमलों में ‘‘आतंकवादी ठिकानों’’ को निशाना बनाया गया था।