• मुख्य सचिव तथा केंद्रीय सचिव खाद्य एवं नागरिक आपूर्ति ने संयुक्त रूप से गेहूं खरीद की समीक्षा की
• समीक्षा बैठक में महत्वपूर्ण जानकारी देते हुए बताया कि बीते वर्षों में क्रय केन्द्रों पर गेहूं अथवा धान विक्रय करने वाले किसानों को पुनः पंजीकरण कराने की आवश्यकता नहीं
• केन्द्र प्रभारियों के मोबाइल पर मिस्डकॉल करके पंजीकरण, एमएसपी, विक्रय के उपरांत 48 घंटे में भुगतान, बटाईदारों से खरीद तथा क्रय केन्द्रों पर किसानों को प्रदान की जा रही सुविधाओं आदि के बारे में जागरूक करने के निर्देश

लखनऊः मुख्य सचिव दुर्गा शंकर मिश्र तथा केंद्रीय सचिव खाद्य एवं नागरिक आपूर्ति संजीव चोपड़ा ने गेहूं खरीद की गहन समीक्षा की। बैठक में प्रदेश में 60 लाख मीट्रिक टन गेहूं खरीद के लक्ष्य को प्राप्त करने के लिए चर्चा की गई।
अपने संबोधन में मुख्य सचिव ने गेहूं खरीद के लिए किसानों के पंजीकरण की संख्या बढ़ाने पर बल दिया। उन्होंने कहा कि क्रय केन्द्र पर किसानों को किसी प्रकार की असुविधा नहीं होनी चाहिये। गत वर्षों में क्रय केन्द्रों पर गेहूं अथवा धान विक्रय करने वाले किसानों को पुनः पंजीकरण कराने की आवश्यकता नहीं है, केन्द्र प्रभारियों के मोबाइल नम्बर पर मिस्डकॉल करके पंजीकरण, एमएसपी, विक्रय के उपरांत 48 घंटे में भुगतान, बटाईदारों से खरीद तथा क्रय केन्द्रों पर किसानों को प्रदान की जा रही सुविधाओं आदि के बारे में जागरूक किया जाये। प्रमुख समाचार पत्रों में विज्ञापन, रेडियो जिंगल तथा प्रचार वाहन के माध्यम से गेहूं क्रय योजना का व्यापक प्रचार-प्रसार किया जाये।
उन्होंने कहा कि जनपदों में केन्द्र प्रभारियों व अधिकारियों द्वारा गांव-गांव भ्रमण कर गेहूं विक्रय के लिए किसानों से व्यक्तिगत संपर्क स्थापित किया जाये। तहसील दिवस, किसान गोष्ठी, चौपाल आदि में कैम्प अथवा स्टॉल लगाकर कृषक पंजीकरण कराया जाये। प्रमुख सार्वजनिक स्थलों पर बैनर होर्डिंग लगाकर किसानों को गेहूँ की एम०एस०पी० व अन्य सुविधाओं के बारे में जागरूक किया जाए। इसके अलावा ऐसे किसानों जिन्होंने पूर्व में गेहूं अथवा धान विक्रय किया है, उनसे कॉल सेन्टर व कन्ट्रोल रूम से विक्रय हेतु संपर्क स्थापित किया जाये।
बैठक में बताया गया कि 60 लाख मीट्रिक टन गेहूं खरीद के लिए 6,414 क्रय केन्द्र संचालित हैं, जो गत वर्ष की तुलना में 600 अधिक हैं। अब तक 2,82,315 किसान पंजीकृत करा चुके है। केन्द्र पर दैनिक खरीद की कोई सीमा नहीं है। मोबाइल क्रय केन्द्र के माध्यम से भी गेहूं खरीद की जा रही है। एक जनपद का किसान किसी अन्य जनपद में भी गेहूं विक्रय कर सकता है। 100 कुंतल तक गेहूं बिक्री करने वाले किसानों को सत्यापन से छूट प्रदान की गई है। किसान की एक से अधिक तहसीलों में भूमि होने की स्थिति में भी एक साथ क्रय सुविधा उपलब्ध कराई गई है।
गेहूँ क्रय योजना के अनुश्रवण एवं सुचारूरूप से संचालन हेतु शासन स्तर से प्रदेश के सभी सम्भाग में नोडल अधिकारी नामित कर जनपदों का भ्रमण तथा प्राप्त फीड बैक के अनुसार अपेक्षित कार्यवाही की जा रही है। प्रदेश स्तर पर अपर आयुक्त खाद्य एवं रसद की अध्यक्षता में क्रय एजेन्सियों के प्रतिनिधियों के साथ समिति गठित कर गेहूँ खरीद की समीक्षा की जा रही है।
जनपद स्तर पर जिलाधिकारी की अध्यक्षता में क्रय एजेन्सियों के अधिकारी व मण्डी परिषद के अधिकारियों की कमेटी गठित कर गेहूँ की आवक व बाजार भाव की समीक्षा व निगरानी कर गेहूँ खरीद की प्रगति लाने के सम्बन्ध में कार्यवाही की जा रही है। 25 लाख किसानों के मोबाईल नम्बरों पर प्रदेश मुख्यालय से तथा 80 लाख किसानों को जनपद स्तर पर कृषि विभाग के माध्यम से गेहूँ खरीद के सम्बन्ध में एस०एम०एस० प्रेषित किया गया है।
बैठक में अपर मुख्य सचिव कृषि देवेश चतुर्वेदी, प्रमुख सचिव खाद्य एवं रसद आलोक कुमार, खाद्य आयुक्त सौरभ बाबू समेत अन्य वरिष्ठ अधिकारीगण आदि उपस्थित थे।

प्रयागराज: यूपी में इलाहाबाद हाईकोर्ट ने प्रदेश की अदालतों में कार्यरत 322 अपर जिला एवं सत्र न्यायाधीशों का तबादला किया है। अदालत के रजिस्ट्रार भारती के अनुसार सभी को 15 अप्रैल को दोपहर बाद कार्यभार सौंपकर नये तैनाती स्थल पर कार्यभार ग्रहण करने के लिए कहा गया है। यह भी स्पष्ट कर दिया गया है कि इस वार्षिक स्थानांतरण के खिलाफ किसी प्रकार की अर्जी पर कार्यभार ग्रहण करने तक विचार नहीं किया जाएगा। अपर जिला एवं सत्र न्यायाधीश रैंक के न्यायिक अधिकारियों की सूची में राजीव कुमार पालीवाल महोबा से आगरा, विनोद कुमार (पंचम) बलरामपुर से गाजियाबाद, डॉ. सत्यवान सिंह लखनऊ (रजिस्ट्री) से उन्नाव, मोहम्मद आजाद जालौन (उरई) से कुशीनगर (पडरौना), बृजेश कुमार शर्मा प्रयागराज (रजिस्ट्री) से सहारनपुर, अनुतोष कुमार शर्मा वाराणसी से कासगंज, कमलेश कुमार हापुड़ से बस्ती, विजय कुमार आजाद फिरोजाबाद से सीतापुर, चंद्र विजय श्रीनेत मुरादाबाद से बुलंदशहर, छवि अस्थाना गाजियाबाद से रामपुर, राहुल सिंह (द्वितीय) सीतापुर से कानपुर नगर, सुशील कुमार वर्मा चित्रकूट से रायबरेली, चंद्रशेखर मिश्रा मिर्जापुर से मेरठ, कविता निगम बरेली से बहराइच भेजा गया है।

वहीं शैलेंद्र यादव कानपुर नगर से सोनभद्र, रामानंद आजमगढ़ से बरेली, कुमारी पारुल जैन बिजनौर से लखीमपुर खीरी, सुनील सिंह अलीगढ़ से ललितपुर, उत्कर्ष यादव कौशांबी से एटा, स्वप्नदीप सिंघल अमरोहा से मैनपुरी, हरेंद्र प्रसाद मथुरा से मऊ, नीलिमा सिंह सुल्तानपुर से प्रयागराज, मोहम्मद बाबर खान ललितपुर से मेरठ, अभिषेक उपाध्याय सीतापुर से मेरठ, संतोष कुमार गौतम गोरखपुर से मिर्जापुर, ओमवीर सिंह (द्वितीय) मेरठ से देवरिया, सुनील कुमार सिंह (तृतीय) औरैया से हरदोई, विनय तिवारी फतेहपुर से अलीगढ़, मोनिका ठाकुर प्रतापगढ़ से आगरा, कविता मिश्रा लखनऊ से भदोही, महेंद्र सिंह (चतुर्थ) फर्रुखाबाद से सीतापुर, मोना पंवार गौतम बुद्ध नगर से मुरादाबाद, कुमारी अलका चौधरी महोबा से बिजनौर, अमित कुमार पांडेय अयोध्या से रायबरेली, अंजना झांसी से मिर्जापुर, शमीम अहमद अंसारी रामपुर से गोरखपुर, काशी प्रसाद सिंह यादव जौनपुर से लखनऊ, बृजेश कुमार (द्वितीय) सिद्धार्थनगर से मथुरा, शैलेंद्र सचान मुरादाबाद से फर्रुखाबाद, राकेश कुमार तिवारी रायबरेली से कानपुर नगर, कुमार प्रशांत इटावा से लखनऊ स्थानांतरित किया गया है।

इसके अलावा सिविल जज (जूनियर डिवीजन) रैंक के स्थानांतरित न्यायिक अधिकारियों की सूची में काव्या श्रीवास्तव लखनऊ से रामपुर, संघमित्रा चित्रकूट से मिर्जापुर, दीक्षा त्यागी आजमगढ़ से गोरखपुर, बिंदु यादव रामपुर से फतेहपुर, शिप्रा सिंह (प्रथम) मेरठ से प्रतापगढ़, आभा प्रयागराज से हापुड़, अभिषेक शर्मा देवरिया से प्रयागराज, मोनिका मिश्रा बिजनौर से बलरामपुर, प्रशांत वर्मा मैनपुरी से कानपुर नगर, पीयूष मूलचंदानी संभल (चंदौसी) से कासगंज, स्वाति वर्मा (द्वितीय) बरेली से जालौन (उरई), पूजा शर्मा बिजनौर से लखीमपुर खीरी, अनुजया कृष्णा बाराबंकी से सुल्तानपुर, सौम्या द्विवेदी कानपुर नगर से सिद्धार्थनगर, यशा शर्मा लखनऊ से कन्नौज, मनाली चंद्रा बदायूं से सुल्तानपुर, रचना रावत मैनपुरी से बरेली, तान्या सक्सेना प्रयागराज से उन्नाव, गीतिका सिंह मिर्जापुर से अयोध्या, प्रगति रघुवंशी आगरा से मुरादाबाद, विजयलक्ष्मी देवी लखनऊ से कन्नौज, अमृतांशु राज चंदौली से हरदोई, प्रियंका वर्मा द्वितीय रायबरेली से मथुरा, रजत शर्मा गोंडा से इटावा शामिल हैं।

अंत में सिविल जज (सीनियर डिवीजन) रैंक न्यायिक अधिकारियों में अरुण कुमार (चतुर्थ) को प्रयागराज से सिद्धार्थनगर, अविनाश चंद्र गौतम को लखीमपुर खीरी से सुल्तानपुर, महेंद्र सिंह पासवान को फतेहपुर से अयोध्या, सर्वेश सिंह यादव को मुरादाबाद से इटावा, अंशुमाली पांडेय को हरदोई से अयोध्या, अनूप कुमार पांडेय को मुरादाबाद से बलरामपुर, अनुभव कटियार को बरेली से सिद्धार्थनगर, विनोद शर्मा को मेरठ से अयोध्या, रुचि तिवारी को मथुरा से बाराबंकी, दिवाकर कुमार को औरैया से बाराबंकी, किरण गोंड को सुल्तानपुर से लखीमपुर खीरी, आमिर सुहैल को अयोध्या से कौशांबी, रणविजय सिंह को लखनऊ से जौनपुर, नवनीत सिंह को प्रयागराज से सुल्तानपुर, मीनाक्षी यादव को वाराणसी से प्रतापगढ़, प्रदीप कुमार शुक्ला को प्रतापगढ़ से कानपुर नगर, आशुतोष (द्वितीय) को बरेली से फतेहपुर, देवेंद्र कुमार (प्रथम) को बरेली से बस्ती, विपिन यादव को बाराबंकी से कन्नौज, नीरज कुमार त्रिपाठी कोप्रतापगढ़ से वाराणसी, सुधा सिंह को उन्नाव से बाराबंकी, श्वेता चौधरी को मऊ से मुरादाबाद, वीरेंद्र कुमार (चतुर्थ) को कानपुर नगर से बहराइच, सुधांशु शेखर उपाध्याय को गाजियाबाद से अयोध्या, प्रशांत मिश्रा (द्वितीय) को लखनऊ से अमरोहा, मोहम्मद साजिद (द्वितीय) को प्रयागराज से फतेहपुर, विमलेश सरोज को बरेली से मैनपुरी, सुमित कुमार (प्रथम) को रायबरेली से बरेली, स्मिता गोस्वामी को मुरादाबाद से हरदोई, प्रशांत शुक्ला को अयोध्या से अलीगढ़, इला चौधरी को लखनऊ से चित्रकूट, सतीश कुमार मगन को रायबरेली से अयोध्या, खान जीशान मसूद को बाराबंकी से कासगंज, पराग यादव को मेरठ से बलिया, राज बाबू को फतेहपुर से बस्ती, सचिन कुमार दीक्षित को मुरादाबाद से चित्रकूट स्थानांतरित किया गया है।