केंद्र सरकार ने मंगलवार को आयुष्मान भारत प्रधानमंत्री जन आरोग्य योजना को लेकर बड़ी जानकारी साझा की है। सरकार ने बताया है कि आयुष्मान भारत योजना के तहत 31 जनवरी 2025 तक 8.5 करोड़ से अधिक उपचार करवाये हैं। केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्री जेपी नड्डा ने राज्यसभा में एक सवाल के जवाब देते हुए ये जानकारी दी है। आयुष्मान भारत योजना 4.2 करोड़ इलाज सरकारी अस्पतालों में और 4.3 करोड़ इलाज निजी अस्पतालों में कराये गये हैं।

किन राज्यों में नहीं है आयुष्मान भारत?

देश में पश्चिम बंगाल और राष्ट्रीय राजधानी को छोड़कर सभी राज्य एवं केंद्र शासित प्रदेश इस योजना के तहत शामिल हो गए हैं। नड्डा ने कहा कि एबी-पीएमजेएवाई ट्रस्ट माध्यम, बीमा माध्यम और मिश्रित (हाईब्रिड) माध्यम से लागू की जाती है। उन्होंने कहा कि वर्तमान में 25 राज्य ट्रस्ट माध्यम से, सात बीमा माध्यम से और दो राज्य हाईब्रिड माध्यम से यह योजना लागू की जा रही है।

जानें इस योजना के बारे में

आयुष्मान भारत प्रधानमंत्री जन आरोग्य योजना केंद्र सरकार की एक अहम योजना है। इस योजना के तहत लोगों को प्रति परिवार प्रति वर्ष पांच लाख रुपये तक का स्वास्थ्य कवर दिया जाता है। देश में इस योजना के करीब 55 करोड़ लाभार्थी हैं। योजना के तहत 12.37 करोड़ परिवारों को लाभ मिल रहा है।

70 वर्ष से ऊपर के बुजुर्गो को भी फायदा

स्वास्थ्य मंत्री जेपी नड्डा ने बताया है कि हाल ही में आयुष्मान भारत प्रधानमंत्री जन आरोग्य योजना का विस्तार 70 वर्ष से ऊपर के छह करोड़ बुजुर्गो को दिया गया है। ये 4.5 करोड़ परिवारों से संबंधित है। आयुष्मान योजना का कवर देने वक्त बुजुर्ग लाभार्थी का सामाजिक आर्थिक दर्जा नहीं देखा जाता। योजना के तहत बुजुर्गों को वय वंदना कार्ड दिया जाता है।

भारत के पड़ोसी देश नेपाल में एक बार फिर से भूकंप के झटके महसूस किए गए। भूकंप के ये झटके पश्चिमी नेपाल के दैलेख जिले में आए। मंगलवार को रिक्टर पैमाने पर इस भूकंप की तीव्रता 4.4 मापी गई। अधिकारियों ने भूकंप के बारे में जानकारी दी। हालांकि इस भूकंप के बाद किसी भी तरह के जान-माल के नुकसान की कोई खबर नहीं है। भूकंप की वजह से लोग घरों से बाहर निकल गए।

राष्ट्रीय भूकंप विज्ञान केंद्र के अनुसार, 4.4 तीव्रता वाले भूकंप का केंद्र दैलेख जिले का तोलीजैसी रहा। इस भूकंप से पड़ोसी जिलों अछाम, कालीकोट और सुर्खेत में भी झटके महसूस किए गए। अधिकारियों ने बताया कि दैलेख में भूकंप स्थानीय समयानुसार शाम 5:20 बजे आया।

क्यों आते हैं भूकंप?

हाल के दिनों में देश-दुनिया के कई इलाकों में भूकंप की घटनाओं में बढ़ोतरी देखी जा रही है। हमारी धरती के भीतर 7 टेक्टोनिक प्लेट्स हैं। ये प्लेट्स लगातार अपने स्थान पर घूमते रहती हैं। हालांकि, कभी-कभी इनमें टकराव या घर्षण भी होता है। इसी कारण धरती पर भूकंप की घटनाएं देखने को मिलती हैं। इसका सबसे ज्यादा नुकसान आम जनजीवन को उठाना पड़ता है। भूकंप से मकानें गिर जाती हैं, जिसमें दबकर हजारों लोगों की मौत हो जाती है।

भारत में क्या हैं भूकंप के जोन

भूगर्भ विशेषज्ञों के अनुसार, भारत के कुल भूभाग के लगभग 59 फीसदी हिस्से को भूकंप के लिहाज से संवेदनशील माना जाता है। वैज्ञानिकों ने भारत में भूकंप क्षेत्र को जोन-2, जोन-3, जोन-4 व जोन-5 यानी  4 भागों में विभाजित किया है। जोन-5 के इलाकों को सबसे ज्यादा संवेदनशील माना जाता है, जबकि जोन-2 कम संवेदनशील माना जाता है। हमारे देश की राजधानी दिल्ली भूकंप के जोन-4 में आती है। यहां 7 से अधिक तीव्रता के भी भूकंप आ सकते हैं जिससे बड़ी तबाही हो सकती है।

 एल साल्वाडोर के राष्ट्रपति नायब बुकेले ने मंगलवार को अमेरिका के राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप को एक ऐसा ऑफर दिया है जो शायद उन्हें बहुत पसंद आए। बुकेले ने अमेरिका से कहा है कि अगर वह चाहे तो अपने अपराधियों को अल सल्वाडोर की जेलों में बंद करने के लिए भेज सकता है। उन्होंने कहा कि हम अपनी जेलों में अमेरिका के सजायाफ्ता कैदियों को लेंगे। बुकेले ने साथ ही यह भी साफ किया कि इस काम के लिए वह अमेरिका से पैसे लेंगे। अगर अमेरिकी कैदियों को ‘ठीक करने’ के बुकेले के प्रस्ताव को अमली जामा पहनाया जाता है तो अमेरिका की जेलों पर बोझ कम हो जाएगा।

दोनों देश मिलकर बनाएंगे इतिहास!

बता दें कि ऐसा कोई हालिया उदाहरण नहीं है जहां किसी लोकतांत्रिक देश ने अपने नागरिकों को विदेशों की जेलों में भेजा हो। अगर ट्रंप ये कदम उठाते हैं तो उनकी सरकार को अमेरिकी अदालतों में कानूनी चुनौती का सामना करना पड़ सकता है। सैन सल्वाडोर में पत्रकारों से बात करते हुए अमेरिका के विदेश मंत्री मार्को रुबियो ने कहा, ‘उन्होेंने हमारी कैद में रखे गए खतरनाक अमेरिकी अपराधियों को अपनी जेलों में रखने का प्रस्ताव दिया है, जिनमें अमेरिकी नागरिक और कानूनी निवासी भी शामिल हैं। किसी भी देश ने मित्रता का ऐसा प्रस्ताव कभी नहीं दिया। हम इसके लिए गहरी कृतज्ञता व्यक्त करते हैं। मैंने आज इस बारे में राष्ट्रपति ट्रंप से बात की।’

‘अपनी जेल में रखेंगे, और पैसे लेगे’

बुकेले ने बाद में सोशल मीडिया पर इस प्रस्ताव की पुष्टि करते हुए कहा कि एल साल्वाडोर इस सेवा के लिए अमेरिका से पैसे लेगा। उन्होंने ट्विटर पर लिखा, ‘हमने अमेरिका को अपनी जेल प्रणाली का कुछ हिस्सा आउटसोर्स करने का ऑफर दिया है। इसके बदले हम जो पैसे लेंगे वह अमेरिका को भले ही कम लगे, लेकिन हमारे लिए वह काफी होगा। इससे हमारा जेल सिस्टम अच्छी तरह स्थिर हो सकेगा।’ रुबियो ने कहा कि बुकेले का प्रस्ताव सल्वाडोरियाई नागरिकों और अन्य देशों के नागरिकों को भी अपनी जेलों में डालने का है। उन्होंने सुझाव दिया कि यह योजना एमएस-13 जैसे गैंग्स और वेनेजुएला के गिरोहों के अपराधियों को जेल में रखने पर केंद्रित हो सकती है।