अमेरिका के फ्लोरिडा से एक हैरान कर देने वाला मामला सामने आया है। अधिकारियों ने बताया कि एक महिला ने फ्लोरिडा एयरपोर्ट के बाथरूम में अपने कुत्ते को डुबोकर मार दिया और फिर अपनी इंटरनेशनल फ्लाइट पर सवार हो गई। बता दें कि महिला को कागजी कार्रवाई के कारण अपने साथ सफेद रंग के श्नौज़र नस्ल के कुत्ते को ले जाने से रोका गया था। महिला को बुधवार को लेक काउंटी में गंभीर पशु दुर्व्यवहार, थर्ड-डिग्री के अपराध के आरोप में गिरफ्तार किया गया था। बाद में उसे 5000 अमेरिकी डॉलर की जमानत पर रिहा कर दिया गया।

कूड़े के थैले में मिली थी कुत्ते की लाश

ऑरलैंडो पुलिस विभाग के एक गिरफ्तारी हलफनामे में कहा, ‘यह कृत्य जानबूझकर किया गया था और जानवर की दर्दनाक मौत हुई थी।’ ऑनलाइन कोर्ट रिकॉर्ड में केनर, लुइसियाना की महिला के लिए कोई वकील सूचीबद्ध नहीं था। टायविन नामक 9 वर्षीय श्नौज़र कुत्ते की मौत की जांच दिसंबर में शुरू हुई जब एक सफाईकर्मी को ऑरलैंडो इंटरनेशनल एयरपोर्ट पर एक बाथरूम स्टॉल में एक कूड़े के थैले में कुत्ते की लाश मिली थी। सफाईकर्मी ने पहले भी महिला को स्टॉल के फर्श से पानी और कुत्ते का खाना साफ करते देखा था।

कुत्ते को मारकर प्लेन में सवार हुई महिला

जांचकर्ताओं ने बताया कि सफाईकर्मी को कहीं और सफाई के लिए जाना पड़ा और 20 मिनट बाद जब वह बाथरूम में वापस आई तो उसने कुत्ते को कूड़ेदान में पाया। इसके साथ ही वहां कुत्ते का कॉलर, रेबीज टैग, एक डॉग ट्रैवल बैग और महिला के नाम और फोन नंबर के साथ हड्डी के आकार का एक डॉग टैग भी था। एयरपोर्ट सर्विलांस कैमरों ने महिला को कुत्ते के साथ लैटम एयरलाइंस के एजेंट से 15 मिनट तक बात करते हुए, कुत्ते के साथ टिकटिंग एरिया के पास एक बाथरूम में जाते हुए और 20 मिनट से भी कम समय बाद टायविन के बिना बाथरूम से बाहर निकलते हुए कैद किया था। इसके बाद महिला आराम से कोलंबिया जाने वाले प्लेन में सवार हो गई।

पोस्टमॉर्टम रिपोर्ट में सामने आई ये बात

अधिकारियों ने कहा कि महिला को बताया गया था कि वह अपने कुत्ते को विमान में नहीं ला सकती क्योंकि उसके पास इससे जुड़े जरूरी कागजात नहीं थे। अमेरिकी कृषि विभाग के मुताबिक, अमेरिका से कोलंबिया की यात्रा करने वाले कुत्तों के साथ पशु चिकित्सक द्वारा जारी स्वास्थ्य प्रमाणपत्र और रेबीज टीकाकरण प्रमाणपत्र होना चाहिए। कुत्ते की पहचान उसके प्रत्यारोपित माइक्रोचिप से हुई और पोस्टमॉर्टम रिपोर्ट से पता चला कि उसकी मौत डूबने से हुई थी। अमेरिकी सीमा शुल्क और सीमा सुरक्षा ने इस बात की पुष्टि की कि महिला पहले कोलंबिया और फिर इक्वाडोर गई थी।

कोलंबिया यूनिवर्सिटी ने शुक्रवार को अपने मिडिल ईस्ट स्टडीज डिपार्टमेंट को नए पर्यवेक्षण के तहत रखने और विरोध प्रदर्शन एवं छात्र अनुशासन के लिए अपने नियमों में बदलाव करने पर सहमति जताई है। इस तरह यूनिवर्सिटी ट्रंप प्रशासन के दबाव के आगे झुक गई है जिसने कहा था कि या तो वह बदलाव लागू करे या अरबों डॉलर की मदद खोने के लिए तैयार रहे। अंतरिम अध्यक्ष कैटरीना आर्मस्ट्रांग द्वारा शुक्रवार को प्रकाशित एक पत्र के मुताबिक, विश्वविद्यालय यहूदी-विरोध की एक नई परिभाषा भी अपनाएगा और अपने इजरायल एवं यहूदी अध्ययन संस्थान में कर्मचारियों की संख्या बढ़ाकर ‘बौद्धिक विविधता’ का विस्तार करेगा।

‘शैक्षणिक स्वतंत्रता और कैंपस अभिव्यक्ति को खतरा’

यूनिवर्सिटी का यह कदम कुछ शिक्षकों और फ्री स्पीच ग्रुप्स को पसंद नहीं आया और उन्होंने इसकी निंदा की है। इन सभी ने विश्वविद्यालय पर राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप के दबाव के आगे झुकने का आरोप लगाया। न्यूयॉर्क सिविल लिबर्टीज यूनियन की कार्यकारी निदेशक डोना लेबरमैन ने एक बयान में कहा, ‘कोलंबिया यूनवर्सिटी के आत्मसमर्पण से पूरे देश में शैक्षणिक स्वतंत्रता और कैंपस अभिव्यक्ति को खतरा है।’ इस महीने की शुरुआत में, ट्रंप प्रशासन ने गाजा में इजरायल के सैन्य अभियान के खिलाफ विरोध प्रदर्शनों से निपटने के यूनिवर्सिटी के तरीके को लेकर अनुसंधान अनुदान और अन्य निधियों में से $400 मिलियन (करीब 3500 करोड़ रुपये) वापस ले लिए थे।

किन नए शर्तों को मान गई कोलंबिया यूनिवर्सिटी?

शुक्रवार को अपनी प्रतिक्रिया में आर्मस्ट्रांग ने संकेत दिया कि कोलंबिया यूनवर्सिटी ट्रंप प्रशासन द्वारा सुझाए गए लगभग सभी सुधारों को लागू करने के लिए तैयार है। आदेश के मुताबिक, यूनिवर्सटी अब नए सार्वजनिक सुरक्षा कर्मियों को नियुक्त करेगी और उन्हें परिसर में गिरफ्तारियां करने का अधिकार देगी। साथ ही छात्रों को शैक्षणिक भवनों में विरोध प्रदर्शन करने से रोका जाएगा और उन्हें अनुशासन में रहने का पाठ पढ़ाया जाएगा। छात्रों को अब ‘अपनी पहचान छिपाने के उद्देश्य से’ परिसर में फेस मास्क पहनने की इजाजत नहीं होगी। हालांकि स्वास्थ्य या धार्मिक कारणों से मास्क पहनने वाले लोगों पर यह नियम लागू नहीं होगा।

ट्रंप ने प्रशासन ने क्यों बनाया यूनिवर्सिटी पर दबाव?

ट्रंप प्रशासन ने बार-बार कोलंबिया यूनिवर्सिटी पर यह आरोप लगाया है कि वहां इजरायल के खिलाफ विरोध प्रदर्शनों में यहूदी विरोधी भावना फैलने दी गई। ये विरोध पिछले साल कोलंबिया से शुरू होकर अन्य विश्वविद्यालयों में भी फैल गए थे। आर्मस्ट्रांग ने अपने पत्र में कहा कि विश्वविद्यालय ने यहूदी समुदाय द्वारा किए गए भेदभाव और उत्पीड़न की गंभीर चिंताओं को दूर करने के लिए कड़ी मेहनत की है। उन्होंने यह भी कहा कि कोलंबिया और उसके लोगों को जिस तरह से दिखाया गया है, उसे समझना मुश्किल है। उन्होंने कहा, ‘हां, हमारे सामने चुनौतियां हैं, लेकिन वे हमें परिभाषित नहीं करतीं।’

अन्य विश्वविद्यालयों पर भी मंडरा रहा है खतरा

ट्रंप प्रशासन ने हाल के दिनों में कोलंबिया यूनिवर्सिटी पर अपने हमलों को बढ़ा दिया था। 8 मार्च को, संघीय आव्रजन अधिकारियों ने महमूद खलील नाम के एक प्रमुख फिलिस्तीनी कार्यकर्ता और कानूनी स्थायी निवासी को उसके विश्वविद्यालय के अपार्टमेंट में गिरफ्तार किया था। ट्रंप ने इसे ‘कई में से पहला’ निर्वासन प्रयास बताया था। न्याय विभाग के अधिकारी यह भी जांच कर रहे हैं कि क्या कोलंबिया यूनिवर्सिटी ने प्रदर्शनों में शामिल छात्रों को कानून से बचाने के लिए छिपाया था। ट्रंप ने कोलंबिया के साथ-साथ अन्य विश्वविद्यालयों को भी चेतावनी दी है कि अगर वे उनका एजेंडा नहीं अपनाते, तो उनके बजट में कटौती की जा सकती है।

बांग्लादेश नेशनलिस्ट पार्टी (बीएनपी) ने शुक्रवार को कहा कि उसे बांग्लादेश की पूर्व प्रधानमंत्री शेख हसीना की पार्टी (अवामी लीग) की राजनीति में वापसी पर कोई आपत्ति नहीं है, बशर्ते पार्टी साफ-सुथरे नेतृत्व के तहत राजनीति में आए। यह बयान ऐसे समय आया है जब एक दिन पहले बांग्लादेश की अंतरिम सरकार ने यह स्पष्ट किया कि उसकी अवामी लीग पर प्रतिबंध लगाने की कोई योजना नहीं है।

बीएनपी ने साफ किया रुख

बांग्लादेश नेशनलिस्ट पार्टी (बीएनपी) के प्रवक्ता और वरिष्ठ संयुक्त महासचिव रूहुल कबीर रिजवी ने राजधानी ढाका में पार्टी के एक कार्यक्रम में कहा, “अगर वह व्यक्ति जो अवामी लीग का नेतृत्व करेगा, किसी अपराध का दोषी नहीं है, छात्रों की हत्या नहीं की है, या विदेशों में धन की हेराफेरी या धनशोधन नहीं किया है, तो उक्त पार्टी राजनीति क्यों नहीं कर सकती?”

नेशनल सिटिजन पार्टी ने क्या कहा?

बता दें कि, हाल ही में बांग्लादेश में छात्र नेतृत्व वाली नेशनल सिटिजन पार्टी (एनसीपी) ने कहा था कि वह नहीं चाहती कि अपदस्थ प्रधानमंत्री शेख हसीना की पार्टी बांग्लादेश अवामी लीग चुनाव में भाग ले। एशिया-प्रशांत क्षेत्र के लिए अमेरिका की अंतरराष्ट्रीय समसामयिक मामलों की पत्रिका ‘द डिप्लोमेट’ में प्रकाशित एक साक्षात्कार में एनसीपी के संयोजक नाहिद इस्लाम ने कहा था, ‘‘नहीं, हम नहीं चाहते कि अवामी लीग चुनावों में भाग ले।’’

‘नया संविधान लागू करना चाहते हैं’

एनसीपी की योजना के बारे में पूछे जाने पर इस्लाम ने कहा था, ‘‘हमारा लक्ष्य एक संविधान सभा के माध्यम से द्वितीय गणराज्य की स्थापना करना है, जिसके जरिए हम एक नया संविधान लागू करना चाहते हैं और देश की सत्ता गतिशीलता का ढांचा बदलना चाहते हैं।’’ उन्होंने कहा था कि अवामी लीग के जो लोग ‘गलत कामों के लिए जिम्मेदार हैं, उन पर सबसे पहले मुकदमा चलाया जाना चाहिए।’