- बरेली सर्किट हाउस में सीएम योगी आदित्यनाथ ने मंडलीय विकास योजनाओं की गहन समीक्षा की।
- विधायक संजीव अग्रवाल के प्रस्ताव पर वाई-शेप सैटेलाइट फ्लाईओवर और फोरलेन पीलीभीत बाईपास को मंजूरी मिली।
- सीएम ने जनप्रतिनिधियों से सीधे संवाद कर उनके क्षेत्रों की प्राथमिक जरूरतों पर फीडबैक लिया।
- सुभाषनगर अंडरपास, नाथ गलियारा और हरूनगला-नागदेवता मार्ग सहित कई परियोजनाओं को प्राथमिकता दी गई।
- सीएम ने विकास कार्यों में समयबद्धता, गुणवत्ता और जनभावनाओं को प्राथमिकता देने के निर्देश दिए।
बरेली/लखनऊ, 6 अगस्त 2025 : मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने बुधवार को बरेली के सर्किट हाउस में बरेली मंडल की मंडलीय समीक्षा बैठक की अध्यक्षता करते हुए बरेली, पीलीभीत, बदायूं और शाहजहांपुर जनपदों की विकास योजनाओं की गहन समीक्षा की। इस बैठक के माध्यम से मुख्यमंत्री ने जनप्रतिनिधियों के सुझावों के आधार पर कई महत्वपूर्ण परियोजनाओं को मंजूरी दी और अधिकारियों को विकास कार्यों को तीव्र गति से अमल में लाने के सख्त निर्देश दिए।
जनप्रतिनिधियों की भागीदारी से विकास को नई दिशा
मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने बैठक की शुरुआत में सभी सांसदों, विधायकों और स्थानीय जनप्रतिनिधियों से सीधे संवाद किया और उनके क्षेत्रों की प्राथमिक समस्याएं तथा आवश्यक विकास कार्यों की जानकारी ली। मुख्यमंत्री ने स्पष्ट किया कि राज्य सरकार का उद्देश्य केवल योजनाएं बनाना नहीं, बल्कि उनका समयबद्ध, गुणवत्तापूर्ण और जनहितकारी क्रियान्वयन सुनिश्चित करना है।
मुख्यमंत्री ने अधिकारियों से कहा कि किसी भी योजना का प्रस्ताव बनाने से पहले क्षेत्रीय विधायक और जनप्रतिनिधियों की राय लेना अनिवार्य किया जाए। उन्होंने विकास कार्यों में स्थानीय जनता की जरूरतों और भावनाओं को प्राथमिकता में रखने के निर्देश दिए। उन्होंने कहा कि जनप्रतिनिधियों की जमीनी समझ और अनुभव को शासन की नीतियों का आधार बनाया जाए।
मुख्यमंत्री ने इन प्रमुख परियोजनाओं को दी मंजूरी
इस बैठक में कई प्रमुख परियोजनाओं को मंजूरी दी गई, जिनमें विशेष रूप से बरेली और पीलीभीत की कनेक्टिविटी एवं बुनियादी ढांचे को सुदृढ़ करने वाले विकास कार्य शामिल हैं:
- सेटेलाइट फ्लाईओवर को कैंट विधायक संजीव अग्रवाल के सुझाव पर वाई शेप में बनाने की स्वीकृति मिली, जिससे बरेली में यातायात दबाव कम होगा और बेहतर आवागमन सुनिश्चित हो सकेगा।
- पीलीभीत बाईपास को फोरलेन में विकसित किया जाएगा, जिससे उस क्षेत्र की ओर यातायात सुगम और दुर्घटनारहित बनेगा।
- नाथ गलियारा योजना, जो धार्मिक और सांस्कृतिक महत्व की परियोजना है, को शीघ्रता से आगे बढ़ाने के निर्देश दिए गए।
- सुभाषनगर अंडरपास को विकास की प्राथमिकताओं में शामिल किया गया, जिससे शहर के पूर्वी और पश्चिमी हिस्से आपस में बेहतर जुड़ सकेंगे।
- हरूनगला से नागदेवता मंदिर तक सड़क निर्माण को मंजूरी मिली, जिससे धार्मिक पर्यटन और ग्रामीण कनेक्टिविटी दोनों को बढ़ावा मिलेगा।
इन्फ्रास्ट्रक्चर और इंटर-कनेक्टिविटी पर विशेष फोकस
बैठक में मुख्यमंत्री ने यह स्पष्ट किया कि बरेली मंडल में इंटरस्टेट कनेक्टिविटी, ब्लॉक मुख्यालयों तक संपर्क, धार्मिक स्थलों तक पहुंच मार्ग, बाईपास, आरओबी, अंडरपास, मेजर व माइनर ब्रिज, सड़क चौड़ीकरण और सिंचाई परियोजनाओं को प्राथमिकता दी जाएगी। इससे न केवल भौगोलिक चुनौतियां हल होंगी बल्कि स्थानीय अर्थव्यवस्था को भी गति मिलेगी।
उन्होंने निर्देश दिया कि इन सभी कार्यों की पहली चरण की कार्य योजना विधायकों और जनप्रतिनिधियों की अनुशंसा के आधार पर बनाई जाए। उन्होंने नगर विकास विभाग को स्पष्ट निर्देश दिए कि बिना जनप्रतिनिधियों के परामर्श के कोई भी परियोजना प्रस्तावित न की जाए।
नतीजों तक पहुंचाने वाली योजनाओं पर मुख्यमंत्री का जोर
मुख्यमंत्री योगी ने अधिकारियों को यह भी निर्देशित किया कि कोई भी योजना केवल कागज पर न रह जाए। योजनाओं के ज़मीनी क्रियान्वयन, समयबद्धता, गुणवत्ता, पारदर्शिता और जवाबदेही तय होनी चाहिए। शासन की मंशा हर योजना को परिणाम तक पहुंचाने की है और इसके लिए तकनीक का समुचित प्रयोग किया जाए।
उन्होंने जनप्रतिनिधियों से अनुरोध किया कि वे अपने क्षेत्रों में स्वीकृत परियोजनाओं की सतत निगरानी करें और स्थानीय जनता की अपेक्षाओं के अनुसार उन्हें आकार देने में भागीदारी निभाएं।
बैठक में रहे ये जनप्रतिनिधि और अधिकारी शामिल
इस एक घंटे पांच मिनट तक चली बैठक में बरेली मंडल के प्रमुख नेता और प्रशासनिक अधिकारी शामिल रहे, जिनमें प्रमुख नाम हैं:
- वित्त मंत्री सुरेश खन्ना
- बरेली प्रभारी मंत्री जेपीएस राठौर
- पशुपालन मंत्री धर्मपाल सिंह
- राज्य मंत्री संजय गंगवार
- सांसद छत्रपाल गंगवार
- विधायकगण संजीव अग्रवाल, डॉ. राघवेंद्र शर्मा, डॉ. एमपी आर्य, डॉ. डीसी वर्मा, बाबूराम पासवान, विवेक कुमार, डॉ. श्याम बिहारी लाल, राजीव सिंह बब्बू
- जिला पंचायत अध्यक्ष रश्मि पटेल
- मेयर डॉ. उमेश गौतम
- एमएलसी कुंवर महाराज सिंह, बहोरन लाल मौर्य
- एडीजी बरेली जोन रमित शर्मा
- कमिश्नर सौम्या अग्रवाल
- डीआईजी अजय कुमार साहनी
- डीएम अविनाश कुमार सिंह
- एसएसपी अनुराग आर्य
- संबंधित विभागों के वरिष्ठ अधिकारी
मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ की यह मंडलीय समीक्षा बैठक न केवल प्रशासनिक दिशा देने वाली रही, बल्कि जनप्रतिनिधियों की सक्रिय भागीदारी से यह स्पष्ट संकेत भी मिला कि प्रदेश सरकार जनता की जरूरतों को प्राथमिकता में रखकर समावेशी विकास सुनिश्चित करना चाहती है। अब देखना यह है कि इन घोषणाओं और स्वीकृत परियोजनाओं को ज़मीन पर उतारने की गति कितनी तीव्र होती है।
