नेपाल में Gen-Z विरोध प्रदर्शन के चलते देश बुरी तरह सुलग उठा है. देश में करप्शन और सोशल मीडिया पर बैन लगाने के विरोध में लगातार दूसरे दिन युवाओं का हिंसक प्रदर्शन जारी है. अब तक इसमें 19 लोगों की मौत हुई है. इन सबके बीच मंगलवार को सुबह से ही काठमांडू के त्रिभुवन इंटरनेशनल एयरपोर्ट (TIA) पर अफरा-तफरी मची है. 

नेपाल में Domestic Arrivals और प्रस्थान Departures दोनों को फिलहाल पूरी तरह से बंद कर दिया गया है. इसके अलावा अंतरराष्ट्रीय आगमन Arrivals भी पूरी तरह से बंद कर दिया गया है. बता दें कि कई इंटरनेशनल फ्लाइट्स काठमांडू के ऊपर हवा में चक्कर काट रही हैं, जबकि कई उड़ानों को वापस लौटने के लिए मजबूर होना पड़ा है.

‘आखिरी 1 घंटे से कोई फ्लाइट नहीं उड़ी’
हालांकि अंतरराष्ट्रीय प्रस्थान Departures पिछले एक घंटे तक चालू था, लेकिन अब इसे भी बंद कर दिया गया है. चीन की तरफ ही 2 फ्लाइट्स ने उड़ान भरी है. पर अब आखिरी 1 घंटे से कोई फ्लाइट नहीं उड़ी है. इन सबके बीच भारत की 2 फ्लाइट्स, जो काठमांडू जा रही थी उनको लखनऊ डायवर्ट कर दिया गया है. बता दें कि फ्लाइट्स संख्या 1153 DEL KTM और उड़ान नंबर 1157 BOM – KTM इन दोनों को डायवर्ट किया है.

कई नेताओं का फूंका घर, मंत्रियों का इस्तीफा
नेपाली युवाओं का प्रदर्शन उग्र रूप धारण कर चुका है. उन्होंने आज नेपाल के राष्ट्रपति रामचंद्र पौडेल और पीएम केपी शर्मा ओली के निजी आवास को भी फूंक दिया है. इसके अलावा भी कई वरिष्ठ मंत्रियों के घरों को निशाना बनाया गया है. गृह मंत्री से लेकर स्वास्थ्य मंत्री प्रदीप पौडेल और जल आपूर्ति मंत्री प्रदीप यादव ने अपना इस्तीफा सौंप दिया है.

नेपाल में भारी विरोध प्रदर्शन को देखते हुए चौथे काठमांडू कलिंग साहित्य महोत्सव को भी स्थगित कर दिया गया है. आयोजकों ने मंगलवार को इसकी घोषणा की।

नेपाल में व्यापक Gen-Z विरोध प्रदर्शन के दूसरे दिन स्थिति को देखते हुए मंगलवार को भारत सरकार ने अपने नागरिकों से वहां की स्थिति सामान्य होने तक पड़ोसी देश की यात्रा स्थगित करने की अपील की है. विदेश मंत्रालय (MEA) ने इस संबंध में एक एडवाइजरी जारी की है. विदेश मंत्रालय ने नेपाल में मौजूद भारतीय नागरिकों से सड़कों पर निकलने से बचने और सावधानी बरतने का भी अनुरोध किया है.

MEA ने बयान जारी कर क्या कहा?

बयान में विदेश मंत्रालय ने कहा, ‘‘नेपाल में बदल रहे हालात को देखते हुए, भारतीय नागरिकों को सलाह दी जाती है कि वे स्थिति सामान्य होने तक नेपाल की यात्रा स्थगित कर दें. नेपाल में मौजूद भारतीय नागरिकों को सलाह दी जाती है कि वे अपने-अपने निवास स्थानों पर ही रहें, सड़कों पर निकलने से बचें और पूरी सावधानी बरतें.’

विदेश मंत्रालय ने भारतीय नागरिकों को नेपाल के अधिकारियों और काठमांडू स्थित भारतीय दूतावास की ओर से जारी सुरक्षा सलाह का पालन करने की सलाह दी. विदेश मंत्रालय ने कहा, ‘किसी भी सहायता की आवश्यकता होने पर, कृपया काठमांडू स्थित भारतीय दूतावास के निम्नलिखित हेल्पलाइन नंबरों पर कॉल करें: 977 – 980 860 2881; 977 – 981 032 6134.’

नेपाल के प्रधानमंत्री ने दिया इस्तीफा

सोशल मीडिया पर बैन लगाने के कारण हुए बड़े पैमाने पर सरकार विरोधी प्रदर्शनों के बाद नेपाल के प्रधानमंत्री के. पी. शर्मा ओली ने मंगलवार को अपने पद से इस्तीफा दे दिया.

विरोध प्रदर्शन के दौरान युवाओं की मौत पर जताया दुख

भारत ने बयान में कहा कि नेपाल में विरोध प्रदर्शनों के दौरान कई युवाओं की मौत हो गई. इससे उसे गहरा दुख हुआ है और उसने आशा व्यक्त की है कि नेपाल में इन मुद्दों का शांतिपूर्ण तरीके से समाधान निकाला जाएगा.

भारत-नेपाल की हवाई यात्रा रद्द

नेपाल में सरकार विरोधी प्रदर्शनों के बीच एअर इंडिया, इंडिगो और नेपाल एयरलाइंस ने दिल्ली से काठमांडू जाने वाली अपनी उड़ानें रद्द कर दीं.

नेपाल में सोशल मीडिया पर प्रतिबंध लगाने के बाद सरकार के खिलाफ शुरू हुए विरोध प्रदर्शन ने अब पूरी तरह से हिंसक हो चुका है. नेपाल सरकार के खिलाफ यह युवाओं का यह विरोध प्रदर्शन सोमवार (8 सितंबर, 2025) को शुरू हुआ था, जो दूसरे दिन मंगलवार को अपने चरम पर पहुंच चुका है. वहीं, प्रदर्शन के दूसरे दिन मंगलवार को नेपाल में सामाजिक और राजनीतिक उथल-पुथल के बीच देश के प्रधानमंत्री के. पी. शर्मा ओली ने अपने पद से इस्तीफा दे दिया. नेपाल के राष्ट्रपति रामचंद्र पौडेल को लिखी अपनी चिट्ठी में के. पी. ओली ने देश की असाधारण परिस्थियों को स्वीकार किया है और संवैधानिक राजनीतिक समाधान की वकालत भी की.

नेपाल के प्रधानमंत्री के. पी. शर्मा ओली के मंगलवार को पद से इस्तीफा देने के बाद नेपाल के राष्ट्रपति रामचंद्र पौडेल ने एक बयान जारी किया. अपने बयान में राष्ट्रपति रामचंद्र पौडेल ने शांति की अपील की है. राष्ट्रपति रामचंद्र पौडेल ने मंगलवार (9 सितंबर) को जारी बयान में कहा, ‘मैं प्रदर्शनकारी नागरिकों सहित सभी से देश की कठिन परिस्थिति को शांतिपूर्ण ढंग से सुलझाने में सहयोग करने का आग्रह करता हूं. चूंकि प्रधानमंत्री केपी शर्मा ओली का इस्तीफा स्वीकार कर लिया गया है, इसलिए देश वर्तमान कठिन परिस्थिति से जल्द ही उबर जाएगा.’

मैं सभी पक्षों से संयम बरतने की करता हूं अपील- राष्ट्रपति

उन्होंने कहा, ‘मुझे विश्वास है कि सभी दल जनता और लोकतंत्र के प्रति प्रेम रखते हुए समस्या के समाधान के लिए सहयोग करेंगे. मैं सभी पक्षों से संयम बरतने, देश में तनाव को और बढ़ने न देने और बातचीत में शामिल होने की अपील करता हूं, क्योंकि लोकतंत्र में नागरिकों की ओर से उठाई गई मांगों का समाधान केवल बातचीत और वार्ता के माध्यम से ही हो सकता है, जिसमें सत्तारूढ़ दल के प्रतिनिधियों के माध्यम से भी बातचीत शामिल है.’

यदि कनाडाई सरकार खालिस्तानी कट्टरपंथियों के मुद्दे पर कड़ा रुख अपनाने में विफल रहती है तो उसे पाकिस्तान के समान ही आतंकवाद से जूझना पड़ेगा और आखिर में वे न केवल दूसरों के लिए, बल्कि उसके लिए भी खतरा बन जाएंगे. मंगलवार को एक रिपोर्ट में इस बात पर प्रकाश डाला गया है.

‘खालसा वॉक्स’ की एक रिपोर्ट में कहा गया, ‘कनाडा में खालिस्तानियों की मौजूदगी वीडियो, प्रत्यक्षदर्शियों के बयानों और मीडिया रिपोर्टों से स्पष्ट है, फिर भी सालों से कोई ठोस कार्रवाई नहीं की गई है. कनाडा के पूर्व प्रधानमंत्री जस्टिन ट्रूडो पर भारत के खिलाफ आतंकवादी गतिविधियों पर चुप्पी साधने का आरोप लगाया गया है.’

कनाडा खालिस्तानियों का सुरक्षित पनाहगाह

अब ध्यान इस बात पर केंद्रित है कि क्या उनके उत्तराधिकारी मार्क कार्नी इस गलती को सुधारेंगे. विशेषज्ञों ने लगातार तर्क दिया है कि कनाडा जैसे देश न केवल खालिस्तानियों को सुरक्षित पनाहगाह प्रदान करते हैं, बल्कि वित्तीय सहायता भी प्रदान करते हैं.

रिपोर्ट के मुताबिक, कनाडा की धरती से संचालित सिख फॉर जस्टिस (एसएफजे) जैसे आतंकवादी संगठनों के अलगाववादी नियमित रूप से भारत के राष्ट्रीय ध्वज का अपमान करते हैं और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और अन्य राजनेताओं के खिलाफ सार्वजनिक रूप से जहर उगलते हैं. फिर भी, ओटावा की चुप्पी, जो केवल एक दर्शक की भूमिका निभा रही है, इस बात का स्पष्ट संकेत देती है कि ये समूह राज्य के संरक्षण में दंड से मुक्ति का आनंद ले रहे हैं.

कनाडा में संचालित हो रहे खालिस्तानी आतंकवादी समूह

ओटावा ने हाल ही में पहली बार स्वीकार किया कि ये खालिस्तानी आतंकवादी समूह कनाडा की धरती से संचालित हो रहे हैं और वित्तीय सहायता प्राप्त कर रहे हैं. यह स्वीकारोक्ति कनाडा के वित्त विभाग की ओर से धन शोधन और आतंकवाद के वित्तपोषण के जोखिमों पर तैयार किए गए एक आकलन के बाद आई है.

कनाडाई सरकारी रिपोर्ट के अनुसार, ‘इन खालिस्तानी समूहों पर कनाडा सहित कई देशों में धन जुटाने का संदेह है.’ इसमें आगे कहा गया है कि आतंकवादी समूह चैरिटी घोटालों, मादक पदार्थों की तस्करी और वाहन चोरी के माध्यम से धन जुटा रहे हैं, जिससे कनाडा आतंकवाद के वित्तपोषण के लिए एक अनुकूल वातावरण बन गया है.

सरकारी रिपोर्ट के अनुसार, खालिस्तानी आतंकवादी गैर-लाभकारी संगठनों और सिख प्रवासियों से प्राप्त दान का दुरुपयोग करते हैं. इसके अतिरिक्त, यह भी पता चला है कि ये आतंकवादी समूह क्राउडफंडिंग और क्रिप्टोकरेंसी सहित विभिन्न वित्तपोषण माध्यमों का लाभ उठा रहे हैं.