सीरिया में दशकों की तानाशाही और एक लंबे गृहयुद्ध के बाद अब लोकतांत्रिक प्रक्रिया की नई शुरुआत होने जा रही है. सरकारी समाचार एजेंसी साना (SANA) ने रविवार को पुष्टि की कि देश में 5 अक्टूबर को पहली बार नए प्रशासन के तहत संसदीय चुनाव होंगे. यह चुनाव बेहद अहम माने जा रहे हैं क्योंकि पिछले 50 वर्षों से अधिक समय तक असद परिवार ने देश पर कठोर शासन किया था और पिछले दस वर्षों से गृहयुद्ध ने सीरिया को तबाह कर दिया था.

चुनावी प्रक्रिया की शुरुआत
चुनावी प्रक्रिया का पहला चरण सुप्रीम इलेक्टोरल कमेटी द्वारा शुरू किया गया है. इस कमेटी ने उप-समितियों का गठन किया है जो चुनावी निकायों का चुनाव करेंगी. यही निकाय उम्मीदवारों के आवेदन स्वीकार करेंगे और फिर प्रारंभिक सूची तैयार करेंगे. इसके बाद नागरिकों को इन उम्मीदवारों पर आपत्ति दर्ज करने का अधिकार होगा. आपत्तियों की समीक्षा के बाद अंतिम उम्मीदवार सूची तैयार की जाएगी. इसके बाद चुनावी निकायों के सदस्य मतदान करेंगे, जो पूरी तरह से प्रत्यक्ष और गुप्त तरीके से होगा. मतगणना की जिम्मेदारी उप-समितियों की होगी और उसके बाद प्रारंभिक नतीजे घोषित किए जाएंगे.

संसद की नई संरचना
चुनाव के बाद कुल 210 सदस्यों की पीपल्स असेंबली यानी संसद का गठन होगा. इनमें से एक-तिहाई सदस्य राष्ट्रपति द्वारा सीधे नियुक्त किए जाएंगे, जबकि बाकी सदस्य चुनावी प्रक्रिया से चुनकर आएंगे. अंतिम परिणाम राष्ट्रपति के डिक्री के जरिए अधिसूचित किए जाएंगे और इसके बाद नई संसद का पहला सत्र आयोजित होगा.

असद परिवार के शासन का अंत
यह परिवर्तन सीरिया के राजनीतिक इतिहास में एक बड़ा मोड़ है. असद परिवार के पांच दशकों से भी अधिक लंबे शासन के अंत के बाद, दिसंबर में विद्रोहियों ने राष्ट्रपति बशर अल-असद को सत्ता से बेदखल कर दिया था. इसके बाद अंतरिम राष्ट्रपति अहमद अल-शरा ने देश की बागडोर संभाली और एक संक्रमणकालीन सरकार बनाई.

लोकतंत्र की ओर पहला कदम
इन चुनावों को सीरिया की जनता के लिए लोकतंत्र और स्थिरता की दिशा में पहला ठोस कदम माना जा रहा है. लंबे समय से तानाशाही, विद्रोह और युद्ध से जूझते रहे इस देश में अब उम्मीद की जा रही है कि राजनीतिक ढांचा स्थिर होगा और नागरिकों को नई सरकार में अपनी भागीदारी सुनिश्चित करने का अवसर मिलेगा.

इजरायल के प्रधानमंत्री बेंजामिन नेतन्याहू ने रविवार को बड़ा बयान दिया. उन्होंने कहा कि लेबनान में हिज्बुल्लाह के खिलाफ मिली निर्णायक जीत ने अब इजरायल के लिए शांति की संभावनाओं के नए रास्ते खोल दिए हैं. नेतन्याहू ने बताया कि इजरायल अपने उत्तरी पड़ोसी देशों, लेबनान और सीरिया, दोनों से संपर्क और बातचीत कर रहा है. हालांकि उन्होंने यह भी साफ किया कि किसी ठोस समझौते तक पहुंचने में अभी समय लगेगा.

सीरिया से सुरक्षा समझौते पर बातचीत
नेतन्याहू ने कैबिनेट बैठक में कहा, ‘हम सीरिया के साथ सुरक्षा समझौते को लेकर बातचीत कर रहे हैं. इसमें थोड़ी प्रगति हुई है, लेकिन समझौते तक पहुंचने में अभी लंबा रास्ता तय करना है.’ सीरिया के राष्ट्रपति अहमद अल-शरा ने भी कुछ दिन पहले कहा था कि इजरायल और सीरिया के बीच बातचीत आने वाले दिनों में परिणाम दे सकती है. उनका मानना है कि सुरक्षा समझौता जरूरी है और इसमें सीरिया की हवाई सीमा और क्षेत्रीय अखंडता का सम्मान होना चाहिए.

लेबनान से भी बन रहा संपर्क
नेतन्याहू ने कहा कि लेबनान के साथ भी संपर्क बनाए जा रहे हैं. उनका कहना था कि अगर इजरायल ने उत्तरी मोर्चे पर हिज्बुल्लाह के खिलाफ निर्णायक जीत हासिल नहीं की होती, तो ऐसी बातचीत संभव ही नहीं थी.

सीरिया की मांगें और संयुक्त राष्ट्र की भूमिका
सीरिया ने साफ किया है कि किसी भी संभावित समझौते में दो शर्तें अहम होंगी- इजरायल को हवाई हमले रोकने होंगे. दक्षिणी सीरिया में घुसे इजरायली सैनिकों को वापस बुलाना होगा. साथ ही सीरिया चाहता है कि इस समझौते की निगरानी संयुक्त राष्ट्र करे, ताकि उसकी क्षेत्रीय एकता और संप्रभुता सुरक्षित रह सके.

शांति की नई उम्मीद
हालांकि अभी तक कोई औपचारिक समझौता नहीं हुआ है, लेकिन हाल की घटनाओं ने संकेत दिए हैं कि लंबे समय से चले आ रहे तनाव के बीच इजरायल और उसके उत्तरी पड़ोसियों के बीच शांति की उम्मीदें धीरे-धीरे मजबूत हो रही हैं.

पाकिस्तान के प्रधानमंत्री शहबाज शरीफ न्यूयॉर्क में संयुक्त राष्ट्र महासभा के वार्षिक सत्र से इतर कुछ मुस्लिम नेताओं के साथ अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप से मुलाकात करेंगे. पाकिस्तान के विदेश कार्यालय ने रविवार को यह घोषणा की.

कार्यालय ने एक बयान में बताया कि शरीफ न्यूयॉर्क में संयुक्त राष्ट्र महासभा के 80वें वार्षिक सत्र में हिस्सा लेने के लिए एक प्रतिनिधिमंडल के साथ 22 से 26 सितंबर तक अमेरिका की यात्रा पर रहेंगे. बयान में कहा गया है कि शरीफ के प्रतिनिधिमंडल में विदेश मंत्री इशाक डार, अन्य मंत्री और वरिष्ठ अधिकारी शामिल होंगे.

इन मुद्दों पर अमेरिका संग शहबाज शरीफ की बात

इसमें कहा गया है, ‘प्रधानमंत्री क्षेत्रीय और अंतरराष्ट्रीय शांति और सुरक्षा से जुड़े मुद्दों पर विचारों का आदान-प्रदान करने के लिए अमेरिकी राष्ट्रपति ट्रंप के साथ चुनिंदा इस्लामी नेताओं की बैठक में भी हिस्सा लेंगे.’ बयान के मुताबिक, महासभा में अपने संबोधन में शरीफ अंतरराष्ट्रीय समुदाय से लंबे अरसे से लंबित मुद्दों को सुलझाने का आग्रह करेंगे.

इसमें कहा गया है कि शरीफ अंतरराष्ट्रीय समुदाय का ध्यान खास तौर पर गाजा पट्टी में गंभीर संकट की ओर आकर्षित करेंगे और फिलिस्तीनियों की पीड़ा समाप्त करने के लिए निर्णायक कार्रवाई का आह्वान करेंगे. बयान के अनुसार, शरीफ क्षेत्रीय सुरक्षा स्थिति के साथ-साथ जलवायु परिवर्तन, आतंकवाद, ‘इस्लामोफोबिया’ और सतत विकास सहित अंतरराष्ट्रीय चिंता के अन्य मुद्दों पर पाकिस्तान के दृष्टिकोण पर भी प्रकाश डालेंगे.

जलवायु कार्रवाई पर विशेष उच्च स्तरीय कार्यक्रम शामिल

इसमें कहा गया है कि प्रधानमंत्री संयुक्त राष्ट्र महासभा सत्र के दौरान कई उच्च स्तरीय कार्यक्रमों में शिरकत करेंगे, जिनमें संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद (यूएनएससी) की महत्वपूर्ण बैठकें, वैश्विक विकास पहल (जीडीआई) की उच्च स्तरीय बैठक और जलवायु कार्रवाई पर एक विशेष उच्च स्तरीय कार्यक्रम आदि शामिल हैं.

बयान में बताया गया है कि शरीफ आपसी हितों के मुद्दों पर विचारों के आदान-प्रदान के लिए कई विश्व नेताओं और संयुक्त राष्ट्र के वरिष्ठ अधिकारियों के साथ द्विपक्षीय बैठकें करेंगे. इसमें कहा गया है कि प्रधानमंत्री संयुक्त राष्ट्र चार्टर को कायम रखने, संघर्ष को रोकने, शांति को बढ़ावा देने और सुरक्षा परिषद के सदस्य के रूप में पाकिस्तान की मौजूदा भूमिका में वैश्विक समृद्धि को बढ़ावा देने के लिए सभी संयुक्त राष्ट्र सदस्य देशों के साथ काम करने के इस्लामाबाद के संकल्प को भी रेखांकित करेंगे.

संयुक्त राष्ट्र के प्रति पाकिस्तान की मजबूत प्रतिबद्धता

बयान में कहा गया, ‘विश्व नेताओं की इस सबसे बड़ी वार्षिक सभा में प्रधानमंत्री की भागीदारी बहुपक्षवाद और संयुक्त राष्ट्र के प्रति पाकिस्तान की मजबूत प्रतिबद्धता को प्रदर्शित करेगी, शांति और विकास के साझा उद्देश्यों के प्रति देश के दीर्घकालिक योगदान को उजागर करेगी.’