श्रीलंका के उत्तरी प्रांत में कराईनगर ‘बोटयार्ड’ (वह स्थान, जहां नाव खड़ी की जाती है) को विकसित करने के लिए भारत 29 करोड़ श्रीलंकाई रुपये की आर्थिक मदद देगा। भारतीय उच्चायोग ने बृहस्पतिवार को यह जानकारी दी। इस परियोजना में वित्त, योजना और आर्थिक विकास मंत्रालय के अंतर्गत निगमित तथा मत्स्य पालन, जलीय और महासागर संसाधन मंत्रालय के अंतर्गत संचालित सी-नोर फाउंडेशन लिमिटेड के कराईनगर ‘बोटयार्ड’ के पुनर्वास की परिकल्पना की गई है।

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भारतीय उच्चायोग ने एक विज्ञप्ति में कहा, ‘‘16 दिसंबर को श्रीलंका में भारत के उच्चायुक्त संतोष झा और भारत में श्रीलंका के तत्कालीन उच्चायुक्त क्षेनुका धीरेनी सेनेविरत्ने द्वारा इस संबंध में एक समझौता ज्ञापन (एमओयू) पर हस्ताक्षर किए गए और उनका आदान-प्रदान किया गया। ’’ इस परियोजना में संयंत्र,उपकरण, सामग्री, सेवाओं आदि की स्थापना सहित निर्माण कार्य और खरीद शामिल होगी।

मछुआरों को मिलेगी बड़ी मदद

विज्ञप्ति के मुताबिक, पूर्ण रूप से चालू हो जाने पर पुनर्निर्मित ‘बोटयार्ड’ स्थानीय मछुआरों के लिए आजीविका के अवसरों में वृद्धि करेगा, ‘बोटयार्ड’ के आसपास छोटे प्रतिष्ठानों के माध्यम से क्षेत्र में रोजगार के अधिक मौके पैदा करेगा और गुणवत्ता वाले मत्स्य उत्पादों की आपूर्ति बढ़ाने में मददगार साबित होगा। भारतीय उच्चायोग ने कहा कि श्रीलंका के साथ पांच अरब अमेरिकी डॉलर से अधिक के विकास सहयोग के साथ, भारत ने श्रीलंका के लगभग सभी प्रमुख क्षेत्रों में जन-केंद्रित विकास सहायता पहल की है।

पाकिस्तानी सेना ने बृहस्पतिवार को कहा कि उसने नौ मई 2023 को सैन्य ठिकानों पर हुए हमलों में शामिल 19 दोषियों की दया याचिकाएं स्वीकार कर ली हैं। पूर्व प्रधानमंत्री इमरान खान की पाकिस्तान तहरीक-ए-इंसाफ पार्टी के समर्थकों ने भ्रष्टाचार के एक मामले में उनकी गिरफ्तारी के खिलाफ अपना गुस्सा जाहिर करने के लिए नौ मई 2023 को रावलपिंडी में सेना मुख्यालय और फैसलाबाद में आईएसआई भवन सहित कई सैन्य प्रतिष्ठानों पर कथित तौर पर हमला किया था।

सैन्य अदालतों ने सुनाई थी सजा

हिंसा के बाद देश भर में की गई छापेमारी में सैकड़ों संदिग्धों को गिरफ्तार किया गया था। 100 से अधिक नागरिकों के मामले सैन्य अदालत में सुनवाई के लिए भेजे गए क्योंकि वो सैन्य प्रतिष्ठानों पर हमले में शामिल थे। दिसंबर में सैन्य अदालतों ने हिंसा में भूमिका के लिए 85 नागरिकों को दो से दस साल तक की जेल की सजा सुनाई थी।

औपचारिकताएं पूरी होने के बाद होगी रिहाई

सेना ने बृहस्पतिवार को जारी एक बयान में कहा कि नौ मई की घटना के दोषियों को सजा की घोषणा के बाद, उन्होंने अपील करने के अपने अधिकार का इस्तेमाल किया है और अपनी सजा में दया और छूट की मांग की है। बयान के मुताबिक, 67 दोषियों ने अपनी दया याचिकाएं दी हैं, और 48 याचिकाओं पर अपील अदालतों में कार्रवाई की गई है, जबकि 19 दोषियों की याचिकाएं कानून के मुताबिक मानवीय आधार पर स्वीकार की गई हैं। फौज ने कहा कि शेष दोषियों की दया याचिकाओं पर कानूनी प्रक्रिया के बाद समय पर निर्णय लिया जाएगा। सेना ने कहा कि जिन लोगों की दया अपील स्वीकार कर ली गई है, उन्हें औपचारिकताएं पूरी होने के बाद रिहा कर दिया जाएगा।

भारत का पड़ोसी मुल्क बांग्लादेश अपना इतिहास बदल देना चाहता है। इसी क्रम में बांग्लादेश में नई पाठ्यपुस्तकें जारी की गई हैं। इन पुस्तकों में बताया गया है कि जियाउर रहमान ने 1971 में देश की आजादी का ऐलान किया था। अब तक की पुस्तकों में इसका श्रेय बंगबंधु शेख मुजीबुर्रहमान को दिया जाता रहा है। मीडिया में आई एक खबर में यह जानकारी दी गई है।‘डेली स्टार’ समाचार पत्र की खबर में कहा गया है कि प्राथमिक और माध्यमिक छात्रों की नई पाठ्यपुस्तकों में कई बदलाव किए गए हैं।

हटाई गई ‘राष्ट्रपिता’ की उपाधि

पाठ्यपुस्तकों में मुजीबुर्रहमान के लिए ‘राष्ट्रपिता’ की उपाधि भी हटा दी गई है। खबर में राष्ट्रीय पाठ्यक्रम एवं पाठ्यपुस्तक बोर्ड के अध्यक्ष प्रोफेसर एकेएम रियाजुल हसन के हवाले से कहा गया है कि शैक्षणिक वर्ष 2025 के लिए नई पाठ्यपुस्तकों में उल्लेख होगा कि “26 मार्च 1971 को जियाउर रहमान ने बांग्लादेश की स्वतंत्रता की घोषणा की थी और 27 मार्च को उन्होंने बंगबंधु की ओर से स्वतंत्रता का एक और ऐलान किया।”

लेखक व शोधकर्ता ने क्या कहा

खबर के अनुसार पाठ्यपुस्तकों में परिवर्तन की प्रक्रिया में शामिल रहे लेखक व शोधकर्ता राखल राहा ने कहा कि उन्होंने पाठ्यपुस्तकों को “अतिशयोक्तिपूर्ण, थोपे गए इतिहास” से मुक्त करने का प्रयास किया है। पाठ्यपुस्तकों को संशोधित करने वालों ने पाया कि यह तथ्य-आधारित जानकारी नहीं थी कि शेख मुजीबुर्रहमान ने पाकिस्तानी सेना द्वारा गिरफ्तार किए जाने के दौरान वायरलेस संदेश (स्वतंत्रता की घोषणा के बारे में) भेजा था, और इसलिए उन्होंने इसे हटाने का फैसला किया।

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खबर में कहा गया है कि इससे पहले कक्षा एक से 10 तक की पाठ्य पुस्तकों में स्वतंत्रता की घोषणा किसने की, इसकी जानकारी सत्ता में रहने वाली पार्टी के अनुसार बदली जाती रही है। अवामी लीग के समर्थकों के बीच व्यापक रूप से यह माना जाता है कि मुजीबुर्रहमान ने यह घोषणा की थी और सेना में मेजर रहे जियाउर रहमान ने मुजीब के निर्देश पर केवल घोषणा पढ़ी थी। रहमान बाद में मुक्ति संग्राम के सेक्टर कमांडर बने थे।

नोटों से हटी शेख मुजीबुर्रहमान की तस्वीर

इससे पहले, बांग्लादेश ने पुराने नोटों को प्रचलन से बाहर करके अपनी कागजी मुद्रा से शेख मुजीबुर्रहमान की तस्वीर को हटाने की प्रक्रिया शुरू करने का निर्णय लिया था। यह कदम पांच अगस्त को मुजीबुर्रहमान की बेटी शेख हसीना को प्रधानमंत्री पद से हटाए जाने के बाद उठाया गया था। हसीना के भारत जाने के बाद मुजीबुर्रहमान की प्रतिमाओं और तस्वीरों को निशाना बनाया गया था। अंतरिम सरकार ने मुजीबुर्रहमान की हत्या की बरसी पर 15 अगस्त के लिए घोषित राष्ट्रीय अवकाश भी रद्द कर दिया था।