✅ अंसल प्रोजेक्ट्स में निवेश करने वाले हजारों गृह खरीदार धोखाधड़ी का शिकार हुए हैं।
✅ एलडीए, रेरा और पुलिस की कार्यशैली पर गंभीर सवाल उठ रहे हैं।
✅ डॉ. राजेश्वर सिंह ने मुख्यमंत्री से तत्काल हस्तक्षेप की मांग की है।
✅ विधायक ने दोषियों पर कार्रवाई के लिए विजिलेंस जांच, पुलिस कार्रवाई और रेरा मामलों के शीघ्र निपटारे की अपील की है।
✅ अगर त्वरित समाधान नहीं हुआ, तो हजारों निवेशकों का भरोसा प्रशासनिक व्यवस्था से उठ सकता है।

लखनऊ: सरोजनीनगर के भाजपा विधायक डॉ. राजेश्वर सिंह ने मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ को पत्र लिखकर अंसल प्रोजेक्ट्स में हुई धोखाधड़ी, निवेशकों के साथ हुए अन्याय और एलडीए (लखनऊ विकास प्राधिकरण) की कार्यशैली पर सवाल खड़े किए हैं। उन्होंने मांग की है कि इस मामले में उच्च स्तरीय जांच कराई जाए और दोषी अधिकारियों की जवाबदेही तय की जाए।

मुख्यमंत्री को लिखे पत्र में क्या कहा डॉ. राजेश्वर सिंह ने?

विधायक डॉ. सिंह ने अपने पत्र में लिखा कि उत्तर प्रदेश सरकार की प्रतिबद्धता के चलते रियल एस्टेट धोखाधड़ी के मामलों में न्याय की उम्मीद जगी है। उन्होंने अंसल प्रोजेक्ट्स से जुड़े मामलों की विस्तृत जानकारी देते हुए गृह खरीदारों को न्याय दिलाने की आवश्यकता पर बल दिया। उन्होंने कहा कि अंसल समूह की परियोजनाओं में निवेश करने वाले हजारों खरीदारों को धोखे का सामना करना पड़ा है, क्योंकि कंपनी ने अपने वादों को पूरा नहीं किया।

डॉ. सिंह ने पत्र में उल्लेख किया कि मुख्यमंत्री द्वारा विधानसभा में अंसल प्रोजेक्ट्स को लेकर दिए गए वक्तव्य ने जनता का विश्वास बढ़ाया है। उन्होंने अपील की कि सरकार को इस प्रकरण में तत्काल हस्तक्षेप कर दोषियों को सजा दिलानी चाहिए।

अंसल प्रोजेक्ट्स में धोखाधड़ी: क्या हैं मुख्य आरोप?

विधायक डॉ. राजेश्वर सिंह ने अपने पत्र में अंसल समूह पर गंभीर आरोप लगाए हैं। उन्होंने कहा कि गृह खरीदारों को सुनियोजित तरीके से गुमराह किया गया, जिससे हजारों निर्दोष नागरिक अपने जीवनभर की पूंजी गवां बैठे। उन्होंने निम्नलिखित मुख्य बिंदुओं को उठाया:

🔹 एलडीए द्वारा मंजूरी के बावजूद अंसल समूह पर भारी बकाया राशि थी।
🔹 अंसल ने समय पर कब्जा (Possession) नहीं दिया और घटिया गुणवत्ता का निर्माण किया।
🔹 कई प्रोजेक्ट्स में मूल रूप से वादा की गई सुविधाएँ भी नहीं दी गईं।
🔹 रेरा (RERA) के आदेशों की अनदेखी की गई और मामलों के समाधान में जानबूझकर देरी की गई।
🔹 गृह खरीदारों द्वारा पुलिस में की गई शिकायतों पर कोई ठोस कार्रवाई नहीं की गई।
🔹 एलडीए के अधिकारियों की मिलीभगत से अंसल को अनुचित लाभ पहुंचाया गया।
🔹 निवेशकों को गुमराह कर गलत दस्तावेजों के आधार पर प्रॉपर्टी बेची गई।

डॉ. राजेश्वर सिंह की 8 प्रमुख मांगें

विधायक ने मुख्यमंत्री से इस पूरे प्रकरण की गहन जांच कराने और दोषियों के खिलाफ कार्रवाई करने की मांग की है। उन्होंने अपने पत्र में 8 मुख्य बिंदु उठाए हैं:

1️⃣ अंसल प्रोजेक्ट्स की एलडीए मंजूरी और बकाया राशि की जांच:

एलडीए ने अंसल प्रोजेक्ट्स को मंजूरी दी, जबकि कंपनी पर भारी बकाया था, जिससे मंजूरी प्रक्रिया की पारदर्शिता पर सवाल उठते हैं। डॉ. सिंह ने इस पूरी प्रक्रिया की गहन जांच और एलडीए अधिकारियों की जवाबदेही तय करने की मांग की।

2️⃣ गृह खरीदारों की शिकायतों की विस्तृत सूची:

डॉ. सिंह ने एलडीए को निर्देशित करने का अनुरोध किया कि अंसल गृह खरीदारों की सभी शिकायतों की सूची तैयार की जाए और अब तक उन पर क्या कार्रवाई हुई है, इसकी विस्तृत रिपोर्ट बनाई जाए।

3️⃣ गृह खरीदारों के हितों की रक्षा हेतु एलडीए की कार्ययोजना:

एलडीए को यह सुनिश्चित करना चाहिए कि गृह खरीदारों को उनके अधिकारों के अनुसार न्याय मिले। इसके लिए एक कार्ययोजना तैयार की जाए और इसमें त्वरित समाधान की प्रक्रिया शुरू की जाए।

4️⃣ पुलिस में दर्ज शिकायतों पर त्वरित कार्रवाई:

लखनऊ पुलिस को निर्देश दिए जाएं कि गृह खरीदारों द्वारा दर्ज सभी मामलों की समीक्षा कर उचित कानूनी कार्रवाई की जाए।

5️⃣ लखनऊ पुलिस में लंबित मामलों की स्थिति पर अपडेट:

अंसल से जुड़े लंबित मामलों की स्थिति स्पष्ट करने और समयबद्ध कार्रवाई सुनिश्चित करने की आवश्यकता है।

6️⃣ रेरा (RERA) में लंबित मामलों के शीघ्र समाधान की मांग:

डॉ. सिंह ने कहा कि रेरा में बड़ी संख्या में मामले लंबित हैं, जिनका समाधान तेज़ी से किया जाए।

7️⃣ रेरा के आदेशों की अनदेखी की जांच:

अगर अंसल समूह ने रेरा के आदेशों की अनदेखी की है, तो उस पर कड़ी कार्रवाई होनी चाहिए।

8️⃣ एलडीए बोर्ड की भूमिका की जांच:

एलडीए की मंजूरी प्रक्रिया और बोर्ड की भूमिका की पारदर्शिता की जांच की जानी चाहिए, ताकि लापरवाही और भ्रष्टाचार के मामलों को उजागर किया जा सके।

विधायक ने विजिलेंस जांच की मांग की

डॉ. सिंह ने सीएम योगी से अनुरोध किया कि पुलिस और प्रशासनिक अधिकारियों की भूमिका की भी विजिलेंस जांच कराई जाए। उन्होंने कहा कि सरकार की पारदर्शी कार्यप्रणाली को मजबूत करने के लिए दोषियों को जवाबदेह ठहराना आवश्यक है।

क्या होगी सरकार की अगली कार्रवाई?

अब यह देखना दिलचस्प होगा कि मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ इस गंभीर मुद्दे पर क्या कदम उठाते हैं और क्या अंसल प्रोजेक्ट्स में हुई गड़बड़ियों पर दोषियों के खिलाफ सख्त कार्रवाई होती है या नहीं।

👉 गृह खरीदारों को न्याय दिलाने के लिए क्या सरकार कोई ठोस निर्णय लेगी?
👉 क्या प्रशासन इस घोटाले में शामिल अधिकारियों पर सख्त कदम उठाएगा?
👉 क्या उत्तर प्रदेश सरकार इस मामले में एक मिसाल कायम करेगी?

आने वाले दिनों में इस मामले पर सरकार की प्रतिक्रिया पर सभी की नजरें टिकी रहेंगी।