उत्तर प्रदेश क्रिकेट एसोसिएशन का कानपुर कार्यालय।

उत्तर प्रदेश क्रिकेट एसोसिएशन (UPCA) के नाम से ही दूसरी संस्था का रजिस्ट्रेशन होने के बाद एसोसिएशन ने अपनी जांच शुरू कर दी है। संघ के सचिव अंकित चटर्जी ने दूसरे पक्ष को कारण बताओ नोटिस जारी करते हुए कानूनी कार्रवाई करने को कहा था।

.

उधर सूत्रोंं के मुताबिक जिस तरह से नाम और लोगो का प्रयोग किया जा रहा है। उससे माना जा रहा है कि संस्था पर दबाव बनाने का काम किया जा रहा है। उसमें पूरा खेल इस वर्ष होने वाले यूपीसीए के चुनाव से जोड़कर देखा जा रहा है।

प्रकरण की जांच की जा रही है यूपीसीए के अधिकारियों द्वारा इस मामले की जांच करनी शुरू कर दी गई है। इसके साथ उन्होंने कानूनी कार्रवाई को भी आगे बढ़ाने की बात कही है। जांच में कुछ ऐसे लोगों के नाम सामने आ रहे हैं, जो कि आगामी चुनाव को लेकर पर्दे के पीछे रहकर काम कर रहे हैं।

रविवार को यूपीसीए की एक बैठक लखनऊ में हुई। बैठक में ये बात चर्चा का विषय बनी रही। हालांकि खुलकर किसी ने भी पदाधिकारी का नाम बैठक में नहीं लिया।

ये था पूरा प्रकरण

आगरा के जीटी शर्मा ने उत्तर प्रदेश क्रिकेट एसोसिएशन के नाम से अपनी संस्था का रजिस्ट्रेशन करा लिया है। ये मामला जब मीडिया में आया तो कानपुर में स्थित यूपीसीए कार्यालय में पदाधिकारियों के बीच हलचल मच गई। उन्होंंने तत्काल जीटी शर्मा को एक नोटिस जारी कर उनसे जवाब मांगा।

नोटिस का ये दिया जवाब

जीडी वर्मा ने नोटिस का जवाब देते हुए कहा कि 20 सितंबर 2005 को तत्कालीन अध्यक्ष जगेंद्र स्वरूप ने स्वयं एक पत्र द्वारा यह सूचित किया था कि उत्तर प्रदेश क्रिकेट एसोसिएशन को कंपनी अधिनियम 1956 के अंतर्गत जुलाई 2005 में एक नई कंपनी के रूप में पंजिकृत कर लिया गया था।

3 सितंबर 2005 को संस्था की सभी संपत्तियां एक दायित्व उक्त कंपनी में स्थानांतरित कर दिया गया है। जब एक संस्था स्वेच्छा से कंपनी में रूपांतरित हो चुकी है, तो आपके संगठन के पास अब सोसाइटी एक्ट के अंतर्गत किसी भी संस्था या नाम पर दावा करने का कोई वैधानिक या नैतिक अधिकार नहीं बचता।

उन्होंने कहा कि हमारी संस्था उत्तर प्रदेश क्रिकेट एसोसिएशन- सोसाइटी रजिस्ट्रेशन अधिनियम 1860 के अंतर्गत विधिवत रूप से पंजीकृत है।

हंगरी की संसद ने एक बड़ा संविधान संशोधन पारित किया है। इस संशोधन के अनुसार अब सरकार को हंगरी में LGBTQ+ समुदाय के सार्वजनिक कार्यक्रमों पर प्रतिबंध लगाने की अनुमति मिल गई है। इस संशोधन के लिए संसद में वोटिंग हुई जिसमें संशोधन के पक्ष में 140 और विपक्ष में 21 वोट पड़े। बता दें कि इस संशोधन का प्रस्ताव देश प्रधानमंत्री विक्टर ओरबान के नेतृत्व वाले सत्तारूढ़ फ़ाइड्ज़-केडीएनपी गठबंधन ने किया था।

वोटिंग से पहले हुआ विरोध प्रदर्शन

LGBTQ+ समुदाय के सार्वजनिक कार्यक्रमों पर प्रतिबंध लगाने वाले संशोधन को LGBTQ+ के अधिकारों के लिए एक बड़ा झटका माना जा रहा है। इस संशोधन पर वोटिंग से पहले विपक्षी राजनेताओं और अन्य प्रदर्शनकारियों ने सत्ता दल के सांसदों को घुसने से रोकने के लिए संसद के पार्किंग गैरेज के एंट्री गेट को बंद करने की भी कोशिश की थी। पुलिस को प्रदर्शनकारियों को रास्ते से हटाना पड़ा है।

संविधान संशोधन में क्या है नियम?

संसद में पारित किया गया संविधान संशोधन  LGBTQ+ के सार्वजनिक कार्यक्रमों पर प्रतिबंध लगाएगा। इसमें चर्चित प्राइड इवेंट भी शामिल है। ये इवेंट हंगरी की राजधानी बुडापेस्ट में हर साल हज़ारों लोगों का ध्यान खींचता है। संशोधन ये कहता है कि यह संशोधन हंगरी के संविधान में 15वां संशोधन है।

हंगरी की संसद में पारित संविधान संशोधन में घोषणा की गई है कि बच्चों के नैतिक, शारीरिक और आध्यात्मिक विकास के अधिकार जीवन के अधिकार के अलावा किसी भी अन्य मौलिक अधिकार से ऊपर हैं। ये शांतिपूर्वक इकट्ठा होने के अधिकार से भी ऊपर है। संविधान संशोधन में ये भी बताया गया है कि गैर-यूरोपीय आर्थिक क्षेत्र के देश में दोहरी नागरिकता रखने वाले हंगरी के लोगों को सार्वजनिक व्यवस्था, सार्वजनिक सुरक्षा या राष्ट्रीय सुरक्षा के लिए खतरा माना जाता है तो उनकी नागरिकता निलंबित कर दी जाएगी।

नियम के उल्लंघन पर जुर्माने का प्रावधान

संविधान संशोधन के मुताबिक, 18 वर्ष से कम आयु के बच्चों के लिए समलैंगिकता के प्रचार को प्रतिबंधित करने वाले बाल संरक्षण कानून का उल्लंघन करने वाले कार्यक्रमों को आयोजित करना या उनमें भाग लेना अपराध होगा। नए कानून के मुताबिक, नियम का उल्लंघन करने वालों के ऊपर 200,000 हंगेरियन फ़ोरिंट ($546) तक का जुर्माना लगाया जा सकता है।