यूक्रेन युद्ध के बीच रूस के ऊर्जा क्षेत्र पर बढ़ते दबाव के कारण ईंधन आपूर्ति को लेकर नई स्थिति सामने आई है। रिपोर्टों के अनुसार, रूस ने घरेलू पेट्रोल की कमी को कम करने के लिए भारत से गैसोलीन (पेट्रोल) का आयात शुरू किया है।

जानकारी के मुताबिक, रूस की कुछ तेल रिफाइनरियां हाल के महीनों में हमलों और परिचालन चुनौतियों से प्रभावित हुई हैं, जिसके बाद कई क्षेत्रों में ईंधन आपूर्ति दबाव में आई। इसी स्थिति से निपटने के लिए समुद्री मार्ग से भारत से पेट्रोल की खेप भेजी गई है। रिपोर्टों में कम से कम 60 हजार मीट्रिक टन गैसोलीन भेजे जाने की बात कही गई है, जिसे दो टैंकरों के जरिए रवाना किया गया।

बताया जा रहा है कि रूस आगे भी कई देशों से ईंधन आयात बढ़ाने की योजना पर काम कर रहा है। रिपोर्ट्स के अनुसार, मासिक स्तर पर लगभग 4 लाख टन गैसोलीन आयात करने की तैयारी की जा रही है, जिसमें बेलारूस समेत अन्य स्रोत भी शामिल हो सकते हैं।

रूस के अधिकारियों ने हाल में माना था कि कुछ क्षेत्रों में ईंधन उपलब्धता प्रभावित हुई है और स्थिति को संभालने के लिए विभिन्न उपाय किए जा रहे हैं। इसी क्रम में टैक्स और आयात व्यवस्था से जुड़े कुछ कदम भी उठाए गए हैं ताकि घरेलू बाजार में आपूर्ति बनी रहे।

इस घटनाक्रम का एक दिलचस्प पहलू यह भी है कि भारत दुनिया के बड़े रिफाइनिंग केंद्रों में से एक है और हाल के महीनों में रूस से कच्चे तेल की खरीद भी बढ़ी है। ऐसे में ऊर्जा व्यापार का यह प्रवाह वैश्विक बाजार में बदलते समीकरणों को दिखाता है।

भारत और अमेरिका के बीच संभावित व्यापार समझौते को लेकर जारी चर्चाओं के बीच अमेरिका में भारत के राजदूत सर्जियो गोर ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप के संबंधों को लेकर एक दिलचस्प अनुभव साझा किया।

एक कार्यक्रम के दौरान गोर ने बताया कि एक अवसर पर राष्ट्रपति ट्रंप ने अचानक प्रधानमंत्री मोदी से संपर्क करने की इच्छा जताई। उस समय भारत में सुबह का शुरुआती समय था, जिस पर गोर ने समय को लेकर हैरानी जताई। हालांकि ट्रंप ने भरोसा जताते हुए कहा कि प्रधानमंत्री उस समय तक सक्रिय हो चुके होंगे। बाद में बातचीत को निर्धारित समय के अनुसार आगे बढ़ाया गया।

गोर ने इस घटना का उल्लेख करते हुए कहा कि यह दोनों नेताओं के बीच सहज संवाद और आपसी तालमेल को दर्शाता है। उनके अनुसार दोनों देशों के शीर्ष नेतृत्व के बीच संपर्क और संवाद ने द्विपक्षीय संबंधों को नई दिशा देने में भूमिका निभाई है।

कार्यक्रम के दौरान उन्होंने भारत-अमेरिका संबंधों और व्यापारिक सहयोग पर भी बात की। उन्होंने संकेत दिया कि दोनों देशों के बीच चल रही आर्थिक और रणनीतिक चर्चाएं आगे बढ़ रही हैं और कई मुद्दों पर सकारात्मक प्रगति हो रही है।

साथ ही उन्होंने यह भी कहा कि राष्ट्रपति ट्रंप भारत से जुड़े अपने अनुभवों और यात्राओं को अक्सर याद करते हैं तथा भारत के साथ संबंधों को महत्वपूर्ण मानते हैं। भारत और अमेरिका के बीच सहयोग को दोनों देशों के लिए महत्वपूर्ण साझेदारी के रूप में देखा जा रहा है।

भारत के पूर्व न्यायाधीश जस्टिस एस. मुरलीधर हाल के दिनों में अंतरराष्ट्रीय स्तर पर चर्चा में हैं। संयुक्त राष्ट्र से जुड़े एक जांच आयोग की अगुवाई में तैयार रिपोर्ट ने वैश्विक स्तर पर बहस को तेज कर दिया है। रिपोर्ट में गाजा संघर्ष के दौरान बच्चों और नागरिकों पर पड़े प्रभाव को लेकर गंभीर निष्कर्ष सामने रखे गए, जिसके बाद जस्टिस मुरलीधर का नाम फिर चर्चा में आया।

कौन हैं जस्टिस एस. मुरलीधर?
जस्टिस श्रीनिवासन मुरलीधर भारतीय न्यायपालिका के उन नामों में शामिल रहे हैं जिन्हें संवैधानिक और मानवाधिकार से जुड़े मामलों में उनके दृष्टिकोण के लिए जाना जाता है। उनका जन्म 8 अगस्त 1961 को हुआ। उन्होंने विज्ञान विषय से स्नातक करने के बाद कानून की पढ़ाई पूरी की और आगे उच्च शिक्षा भी प्राप्त की।

उन्होंने वकालत की शुरुआत चेन्नई से की और बाद में दिल्ली में उच्च न्यायालय तथा सर्वोच्च न्यायालय में कानूनी प्रैक्टिस की। अपने शुरुआती कानूनी करियर में उन्होंने मानवाधिकार और जनहित से जुड़े मामलों में भी काम किया।

न्यायिक करियर और प्रमुख जिम्मेदारियां
वर्ष 2006 में उन्हें दिल्ली हाईकोर्ट में न्यायाधीश नियुक्त किया गया। लंबे समय तक वहां सेवा देने के बाद उन्हें पंजाब एवं हरियाणा हाईकोर्ट भेजा गया और बाद में वे उड़ीसा हाईकोर्ट के मुख्य न्यायाधीश बने। सेवानिवृत्ति के बाद भी वे कानूनी और सार्वजनिक मामलों में सक्रिय रहे।

वे फैसले जिन्होंने उन्हें अलग पहचान दी
उनके कार्यकाल के दौरान कई ऐसे मामलों पर फैसले आए जिन्हें भारतीय न्यायिक इतिहास में महत्वपूर्ण माना जाता है। इनमें व्यक्तिगत स्वतंत्रता, मानवाधिकार, सांप्रदायिक हिंसा से जुड़े मामलों और संवैधानिक मूल्यों से संबंधित फैसले शामिल रहे।

दिल्ली हाईकोर्ट में दिए गए एक चर्चित फैसले ने सहमति से बने समलैंगिक संबंधों को अपराध की श्रेणी से बाहर करने पर राष्ट्रीय बहस को दिशा दी थी। बाद में सर्वोच्च न्यायालय ने भी इस विषय पर व्यापक फैसला दिया।

इसके अलावा सामूहिक हिंसा और मानवाधिकार उल्लंघन से जुड़े मामलों में उनकी टिप्पणियां और फैसले भी व्यापक चर्चा का विषय बने।

संयुक्त राष्ट्र की जांच में भूमिका
हाल के वर्षों में उन्हें संयुक्त राष्ट्र मानवाधिकार प्रणाली से जुड़े एक अंतरराष्ट्रीय जांच आयोग में जिम्मेदारी दी गई। आयोग का उद्देश्य इजरायल और फिलिस्तीनी क्षेत्रों से जुड़े संघर्षों और संभावित मानवाधिकार उल्लंघनों की जांच करना है।

गाजा रिपोर्ट को लेकर वैश्विक बहस
आयोग की हालिया रिपोर्ट में संघर्ष के दौरान बच्चों और नागरिकों पर प्रभाव, बुनियादी ढांचे की क्षति और मानवीय स्थिति पर गंभीर टिप्पणियां की गईं। रिपोर्ट में विभिन्न पक्षों के आचरण पर सवाल उठाए गए और अंतरराष्ट्रीय मानवीय कानून के पालन की आवश्यकता पर जोर दिया गया।

रिपोर्ट जारी होने के बाद इस पर अलग-अलग देशों और पक्षों की तीखी प्रतिक्रियाएं सामने आईं। जहां कुछ समूहों ने रिपोर्ट को महत्वपूर्ण बताया, वहीं इजरायल ने उसके निष्कर्षों को अस्वीकार करते हुए उस पर आपत्ति दर्ज की।

जस्टिस मुरलीधर ने सार्वजनिक रूप से कहा कि आयोग का उद्देश्य उपलब्ध तथ्यों और साक्ष्यों के आधार पर मानवीय स्थिति का मूल्यांकन करना और अंतरराष्ट्रीय कानून के अनुपालन पर ध्यान आकर्षित करना है।

सिंधु जल संधि को लेकर भारत और पाकिस्तान के बीच एक बार फिर चर्चा तेज हो गई है। पाकिस्तान की ओर से कहा गया है कि सीमा पार नदियों के जल प्रवाह से जुड़े मुद्दों पर नियमित संवाद और सूचनाओं का आदान-प्रदान दोनों देशों के लिए महत्वपूर्ण है।

पाकिस्तान के सिंधु जल आयुक्त सैयद मोहम्मद मेहर अली शाह ने एक कार्यक्रम में कहा कि हाल के समय में चिनाब नदी के जल प्रवाह में बदलाव को लेकर भारत से कई बार संपर्क किया गया, लेकिन अब तक अपेक्षित प्रतिक्रिया नहीं मिली। उनके अनुसार यह विषय पाकिस्तान के लिए केवल जल प्रबंधन का नहीं बल्कि रणनीतिक महत्व का भी मामला है।

उन्होंने कहा कि नदी के प्रवाह में होने वाले बदलावों और उससे जुड़े तकनीकी पहलुओं को समझने के लिए पारदर्शी सूचना साझा करना आवश्यक है। उनका मानना है कि निचले हिस्सों में रहने वाले लोगों की सुरक्षा और जल प्रबंधन के लिए दोनों देशों के बीच समन्वय बना रहना चाहिए।

पाकिस्तान की ओर से यह भी कहा गया कि सिंधु जल संधि के तहत स्थापित संवाद तंत्र और तकनीकी संपर्क को सक्रिय रखा जाना चाहिए। अधिकारियों के अनुसार पिछले कुछ समय से नियमित बैठकें, डेटा साझा करने की प्रक्रिया और निरीक्षण गतिविधियां सीमित रही हैं।

इसी संदर्भ में पाकिस्तान ने तीन प्रमुख सुझाव रखे हैं— दोनों देशों के जल आयोग की बैठक आयोजित की जाए, जल संबंधी आंकड़ों का आदान-प्रदान फिर से शुरू हो और तकनीकी स्तर पर दौरे एवं निरीक्षण बहाल किए जाएं।

साथ ही पाकिस्तान ने कुछ जल परियोजनाओं और नदी प्रवाह प्रबंधन को लेकर अपनी चिंताएं भी जताई हैं। हालांकि भारत की ओर से इस विषय पर आधिकारिक प्रतिक्रिया का इंतजार किया जा रहा है।

सिंधु जल संधि लंबे समय से दोनों देशों के बीच जल प्रबंधन के लिए एक महत्वपूर्ण ढांचा मानी जाती रही है और क्षेत्रीय स्थिरता के संदर्भ में इसकी भूमिका महत्वपूर्ण बनी हुई है।