वियतनाम ने आधिकारिक तौर परलंबे समय से चली आ रही दो बच्चों की पॉलिसी को खत्म कर दिया है. देश की नेशनल असेंबली ने मंगलवार को उस कानून में संशोधन किया, जिसके तहत परिवारों को एक या दो बच्चे पैदा करने की सीमा तय की गई थी. इसकी पुष्टि बुधवार को सरकारी मीडिया वियतनाम न्यूज एजेंसी ने की.

वियतनाम ने यह फैसला गिरती जन्म दर को बढ़ावा देने और बुजुर्ग होती आबादी के बारे में चिंताओं को दूर करने के लिए लिया गया. 1988 में वियतनाम ने कपल के दो से ज्यादा बच्चे पैदा करने पर प्रतिबंध लगा दिया था. इसके पीछे सोच ये थी कि महिलाएं बच्चों की देखभाल पर कम समय देंगी और काम पर ध्यान केंद्रित करेंगी. इस पॉलिसी की वजह से देश में ऐतिहासिक रूप से कम जन्म दर देखी जा रही है.

वियतनाम की कितनी है जन्म दर?

2021 में वियतनाम की जन्म दर प्रति महिला 2.11 बच्चे थी, जो स्थिर जनसंख्या बनाए रखने के लिए जरूरी स्तर से थोड़ा ऊपर है लेकिन तब से ये लगातार गिरती गई: 2022 में 2.01, 2023 में 1.96 और 2024 में 1.91 हो गई. उप स्वास्थ्य मंत्री गुयेन थी लिएन हुआंग ने इस साल की शुरुआत में एक सम्मेलन में कहा कि नीतिगत बदलावों और जन जागरूकता अभियानों के बावजूद परिवारों को अधिक बच्चे पैदा करने के लिए प्रोत्साहित करना कठिन होता जा रहा है.

अपनी चिंता व्यक्त करते हुए उन्होंने कहा कि घटती जन्म दर दीर्घकालिक सामाजिक-आर्थिक विकास को प्रभावित कर सकती है, जिसमें वृद्ध होती आबादी और कार्यबल की कमी शामिल है. उन्होंने समाज से आग्रह किया कि वह केवल परिवार नियोजन पर ध्यान केंद्रित करने की मानसिकता को बदले और जनसंख्या और विकास जैसे आयामों पर व्यापक दृष्टिकोण बनाए.

चीन भी खत्म कर चुका है एक बच्चे वाली पॉलिसी

वियतनाम अपनी दो-बच्चे की नीति को खत्म करने वाला एकमात्र देश नहीं है. चीन ने भी अपनी लंबे समय से चली आ रही एक-बच्चे की पॉलिसी को खत्म कर दिया है, जो 1979 में शुरू हुई थी. इस नीति में पहले दूसरे बच्चे और बाद में 2021 में तीसरे बच्चे की अनुमति देने के लिए ढील दी गई थी. हालांकि, इन बदलावों से जन्म दर को बढ़ाने में बहुत कम सफलता मिली.

आखिरकार वह दिन आ ही गया जब कश्मीर घाटी पूरे देश से रेल मार्ग से जुड़ेगी. (6 जून, 2025) को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी कटरा से श्रीनगर के लिए ट्रेन को हरी झंडी दिखाएंगे. इसके साथ ही प्रधानमंत्री चिनाब नदी पर बने विश्व के सबसे उंचे रेल पुल का उद्घाटन भी करेंगे. इसी दिन प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी कटरा के स्पोर्ट्स स्टेडियम में जनसभा को भी संबोधित करेंगे.

सूत्रों ने बताया कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी 6 जून को सुबह उधमपुर लैंड करेंगे. इसके बाद वहां से हेलीकॉप्टर से चिनाब नदी पर बने विश्व के सबसे ऊंचे रेलवे पुल का उद्घाटन करेंगे. इस उद्घाटन के बाद हेलीकाप्टर से ही नरेंद्र मोदी कटरा आएंगे, जहां वह श्रीनगर जाने वाली पहली ट्रेन को हरी झंडी दिखाएंगे.

उपराज्यपाल मनोज सिन्हा ने अधिकारियों संग की बैठक
पीएम मोदी के कटरा दौरे से पहले जम्मू कश्मीर के उपराज्यपाल मनोज सिन्हा ने तैयारी बैठक की अध्यक्षता की. इस बैठक में उपराज्यपाल ने लोगों से ऐतिहासिक चिनाब पुल के उद्घाटन और वंदे भारत ट्रेन सेवा को प्रधानमंत्री द्वारा हरी झंडी दिखाने को यादगार बनाने की अपील की.

उपराज्यपाल ने कहा कि यह रेल लिंक कश्मीर घाटी से साल भर कनेक्टिविटी सुनिश्चित करेगी. उन्होंने कहा कि मोदी दुनिया के सबसे ऊंचे रेलवे पुल चिनाब पुल को राष्ट्र को समर्पित करेंगे. इंजीनियरिंग का यह चमत्कार 359 मीटर ऊंचा दुनिया का सबसे ऊंचा रेलवे आर्च ब्रिज है. यह 2047 तक विकसित देश बनने की राह पर पुनरुत्थानशील भारत का प्रतीक है.

इस बैठक में मुख्य सचिव अटल डुल्लू, डीजीपी जम्मू-कश्मीर नलिन प्रभात, एडीजीपी सशस्त्र आनंद जैन, संभागीय आयुक्त जम्मू रमेश कुमार, आईजीपी जम्मू भीम सेन टूटी, आईजीपी रेलवे विवेक गुप्ता, आईजीपी ट्रैफिक एम. सुलेमान चौधरी, जम्मू, कठुआ, सांबा, रियासी और उधमपुर के उपायुक्त और एसएसपी तथा नागरिक और पुलिस प्रशासन के वरिष्ठ अधिकारी शामिल हुए.

 जाति जनगणना को लेकर बुधवार को आयोजित CCPA की बैठक में मोदी सरकार ने फैसला लिया है कि मूल जनगणना में ही जातिगत जनगणना कराई जाएगी. इस बार जनगणना के दौरान जाति से जुड़े सवाल भी पूछे जाएंगे. इससे पहले 2021 में जनगणना होनी थी, लेकिन कोरोना के कारण टालना पड़ा.

जनगणना के लिए नियुक्त होते हैं सरकारी कर्मचारी 

देश में जनगणना के लिए सरकारी कर्मचारियों का नियुक्त किया जाता है, जिन्हें एन्यूमेरेटर कहा जाता है. जनगणना के लिए नियुक्त कर्मचारी तय किए गए इलाकों में जाते हैं और कई तरह की जानकारियां जुटाते हैं. सरकार इन्हें एक स्पेशल आईडी कार्ड देती है और किसी भी तरह का शक होने पर आप इनसे पहचान पत्र दिखाने को कह सकते हैं.

जनगणना की आधिकारिक वेबसाइट के मुताबिक, ये दो हिस्सों में कराई जाती है. पहली हाउसिंग और दूसरी हाउसिंग सेंसस. हाउसिंग में घर से जुड़े कई तरह के सवाल पूछे जाते हैं, जिसमें बिजली, पेयजल, शौचालय, संपत्ति और संपत्ति के कब्जे से जुड़े सवाल होते हैं.

प्रक्रिया के दौरान पूछे जाते हैं कुल 29 सवाल 

जनगणना का दूसरा फॉर्म नेशनल पॉपुलेशन रजिस्टर का होता है. इसमें घर के सदस्यों को लेकर सवाल पूछे जाते हैं. जैसे- नाम, लिंग, माता का नाम, पिता का नाम, जन्म की तारीख, वैवाहिक स्थिति, अस्थायी पता और परिवार के मुखिया को लेकर सवाल पूछे जाते हैं. जनसंख्या की प्रक्रिया के दौरान ऐसे ही कुल 29 सवाल पूछे जाते हैं.

कैसे तैयार होता है जनगणना का डेटा बेस?

दावों के मुताबिक भारत सरकार जनगणना से जुड़ी जो भी जानकारी जुटाती है, उसे निजी एजेंसी के साथ शेयर नहीं किया जाता है. जनगणना करने वाले कर्मचारी जो डेटा इकट्ठा करते हैं, उसे फिल्टर किया जाता है. कैटेगरी में बांटने के बाद इसे नेशनल पॉपुलेशन रजिस्टर में अंतिम रूप दिया जाता है. इस तरह जनगणना का डेटा बेस तैयार होता है जिसे सरकार इस्तेमाल करती है.

भारत में जनगणना कराने के लिए प्रावधान है, जिसे जनगणना अधिनियम 1948 के नाम से जाना जाता है. ये प्रावधान केंद्र सरकार को जनगणना कराने और इसके लिए नियम बनाने का अधिकार देता है. इसके साथ ही जनगणना का विस्तृत आंकड़ा गोपनीय रखा जाता है.

कबसे शुरू हुई जनगणना? 

देश में पहली जनगणना 1872 में तत्कालीन गवर्नर जनरल लॉर्ड मेयो के शासनकाल में हुई, जबकि संपूर्ण जनगणना 1881 में हुई. इसके बाद हर 10 साल में जनगणना कराने का चलन शुरू हुआ. आजादी से पहले साल 1881, 1891, 1901, 1911, 1921, 1931 और 1941 में जनगणना कराई गई. आजादी मिलने के बाद 1951 में पहली बार जनगणना हुई थी. फिर 1961, 1971, 1991, 2001 और 2011 जनगणना कराई गई.