अमेरिका के राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप रविवार को इजरायल और मिस्र की यात्रा पर रवाना हो रहे हैं, जहां वे अमेरिका की मध्यस्थता में हुए इजरायल-हमास युद्धविराम और बंधक समझौते का जश्न मनाएंगे. इसके साथ ही ट्रंप अपने मध्य पूर्व के सहयोगियों से इस मौके का फायदा उठाते हुए इस अशांत क्षेत्र में स्थायी शांति स्थापित करने का आह्वान करेंगे.

इजरायल और हमास इस वक्त ट्रंप समझौते के पहले चरण को लागू करने की शुरुआती प्रक्रिया में हैं, इसलिए यह एक नाजुक समय है. इस समझौते का उद्देश्य 7 अक्टूबर, 2023 को हमास-समर्थित आतंकियों की ओर से इजरायल पर किए गए हमले से शुरू हुए युद्ध को स्थायी रूप से खत्म करना है.

इजरायल और उसके पड़ोसी अरब देशों के बीच रिश्ते सुधारने का है मौका- ट्रंप

अमेरिकी राष्ट्रपति ट्रंप का मानना है कि मध्य पूर्व को फिर से आकार देने और इजरायल और उसके अरब पड़ोसी देशों के बीच लंबे समय से तनावपूर्ण रिश्तों को सुधारने का यह एक सीमित लेकिन बेहद महत्वपूर्ण मौका है. ट्रंप ने कहा कि यह ऐतिहासिक क्षण उनकी सरकार की ओर से गाजा में हमास और लेबनान में हिजबुल्लाह जैसे ईरान समर्थित प्रॉक्सी समूहों को कमजोर करने में दी गई मजबूत सहायता से संभव हुआ है.

व्हाइट हाउस ने जारी किया बयान

वहीं, व्हाइट हाउस ने इस संबंध में एक बयान जारी कर कहा, ‘इस पूरी प्रक्रिया को ताकत इसलिए भी मिल रहा है क्योंकि अरब और मुस्लिम देश दशकों पुराने इजरायल-फिलिस्तीन संघर्ष को सुलझाने पर नए सिरे से ध्यान केंद्रित कर रहे हैं और कुछ मामलों में अमेरिका के साथ अपने संबंधों को और मजबूत बना रहे हैं.

गाजा का होगा पुनर्निर्माण- ट्रंप

अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने शुक्रवार (10 अक्टूबर, 2025) को कहा, ‘मुझे लगता है कि आप बहुत बड़ी सफलता देखने जा रहे हैं और गाजा का पुनर्निर्माण होगा. जैसा कि आप जानते हैं कि वहां कुछ बहुत अमीर देश हैं. उनके धन का बहुत छोटा हिस्सा भी इस काम के लिए काफी होगा और मुझे लगता है कि वे यह करना भी चाहते हैं.’

सबसे पहले इजरायल जाएंगे ट्रंप

अपने दो देशों की यात्रा के दौरान अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप सबसे पहले इजरायल की यात्रा पर जाएंगे, जहां उन्हें इजरायल की संसद ‘केनेस्सेट’ को संबोधित करने के लिए आमंत्रित किया गया है. इसके बाद ट्रंप मिस्र के लिए रवाना होंगे, जहां वे और मिस्र के राष्ट्रपति अब्देल फतह अल-सीसी शर्म अल-शेख में 20 से अधिक देशों के नेताओं के साथ गाजा शांति पर चर्चा के लिए एक शिखर सम्मेलन की अगुवाई करेंगे.

भारत और अफगानिस्तान के बीच 10 अक्टूबर को नई दिल्ली में जारी हुए संयुक्त बयान पर पाकिस्तान ने कड़ा विरोध दर्ज कराया है. पाकिस्तान ने इस बयान में जम्मू कश्मीर को भारत का हिस्सा बताए जाने पर सख्त आपत्ति जताई है और इसे संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद के प्रस्तावों का उल्लंघन बताया ह

पाकिस्तान के विदेश मंत्रालय की ओर से जारी बयान में कहा गया कि जम्मू कश्मीर को भारत का हिस्सा बताना संबंधित संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद के प्रस्तावों और जम्मू कश्मीर की कानूनी स्थिति का स्पष्ट उल्लंघन है. पाकिस्तान ने कहा कि भारत और अफगानिस्तान का यह संयुक्त बयान कश्मीर के लोगों के बलिदान और उनके आत्मनिर्णय के अधिकार की लड़ाई के प्रति अत्यंत असंवेदनशील है.

अफगानिस्तान के राजदूत को तलब कर जताया विरोध

पाकिस्तान ने इस संयुक्त बयान को लेकर इस्लामाबाद में अफगानिस्तान के राजदूत को तलब किया और अपनी गंभीर चिंताएं औपचारिक रूप से दर्ज कराईं. पाकिस्तान के विदेश मंत्रालय के अतिरिक्त सचिव (पश्चिम एशिया और अफगानिस्तान) ने राजदूत को बताया कि जम्मू कश्मीर को भारत का हिस्सा बताना अस्वीकार्य है.

आतंकवाद पर भी भिड़े पाकिस्तान-अफगानिस्तान

संयुक्त बयान में अफगानिस्तान के कार्यवाहक विदेश मंत्री अमीर खान मुत्तकी ने यह कहा था कि आतंकवाद पाकिस्तान की आंतरिक समस्या है. इस बयान पर भी पाकिस्तान ने तीखी प्रतिक्रिया दी है. पाकिस्तान ने मुत्तकी के इस बयान को तथ्यों से परे और गैर जिम्मेदाराना बताया. विदेश मंत्रालय ने कहा कि पाकिस्तान कई बार अफगान सरकार को बता चुका है कि “फितना ए खवारिज” और “फितना ए हिंदुस्तान” नाम के आतंकी तत्व अफगान जमीन से पाकिस्तान के खिलाफ काम कर रहे हैं.

बयान में कहा गया कि आतंकवाद पर जिम्मेदारी पाकिस्तान पर डालने से अंतरिम अफगान सरकार अपनी जिम्मेदारियों से मुक्त नहीं हो सकती. अफगानिस्तान की जमीन का इस्तेमाल पाकिस्तान के खिलाफ नहीं होना चाहिए.”

अफगान शरणार्थियों की वापसी का मुद्दा भी उठाया

पाकिस्तान ने अपने बयान में यह भी कहा कि वह चार दशक से करीब चार मिलियन अफगानों की मेजबानी कर रहा है. अब जबकि अफगानिस्तान में शांति लौट रही है, तो बिना अनुमति के पाकिस्तान में रह रहे अफगानों को अपने देश लौटना चाहिए विदेश मंत्रालय ने कहा कि पाकिस्तान को अपनी सीमा में विदेशी नागरिकों की मौजूदगी को नियंत्रित करने का अधिकार है, और यह अंतरराष्ट्रीय मानदंडों के अनुरूप है. इसके साथ ही पाकिस्तान ने दावा किया कि वह मानवीय दृष्टिकोण से अफगानों को मेडिकल और स्टडी वीजा भी जारी कर रहा है और इस्लामी भाईचारे की भावना से अफगान जनता को सहायता देता रहेगा.

‘हम स्थिर और समृद्ध अफगानिस्तान चाहते हैं’

बयान में कहा गया कि पाकिस्तान एक शांतिपूर्ण, स्थिर और क्षेत्रीय रूप से जुड़ा हुआ समृद्ध अफगानिस्तान देखना चाहता है. इसी भावना से पाकिस्तान ने अफगानिस्तान को व्यापार, आर्थिक और संपर्क सुविधाएं मुहैया कराई हैं. हालांकि पाकिस्तान ने साफ किया कि उसकी पहली जिम्मेदारी अपने नागरिकों की सुरक्षा है और अफगानिस्तान को अपनी जमीन पाकिस्तान विरोधी आतंकी तत्वों के इस्तेमाल से रोकने के लिए ठोस कदम उठाने होंगे.

मुत्तकी बोले-पाकिस्तान को खुद सुलझानी चाहिए अपनी समस्याएं

भारत दौरे पर आए अफगानिस्तान के विदेश मंत्री अमीर खान मुत्तकी ने भारत और अफगानिस्तान के साझा बयान के बाद पाकिस्तान की आपत्तियों पर कहा, ‘हम समझते हैं कि पाकिस्तान ने गलत किया है. इस तरह समस्याएं सुलझती नहीं हैं. हमने बातचीत के लिए दरवाजे खुले रखे हैं, लेकिन पाकिस्तान को अपनी समस्याएं खुद सुलझानी चाहिए.’ अफगानिस्तान के विदेश मंत्री ने यह भी कहा कि अफगानिस्तान में 40 वर्षों के बाद शांति आई है और पाकिस्तान का यह रवैया ठीक नहीं है. यही बयान पाकिस्तान के लिए असहज साबित हुआ है, जिससे वह बौखला गया है.

भारत अफगानिस्तान ने पहलगाम आतंकी हमले की की थी निंदा

गौरतलब है कि भारत और अफगानिस्तान ने 10 अक्टूबर को जारी संयुक्त बयान में 22 अप्रैल को जम्मू कश्मीर के पहलगाम में हुए आतंकी हमले की निंदा की थी, जिसमें 26 लोगों की मौत हुई थी. दोनों देशों ने आतंकवाद के सभी रूपों की निंदा की और क्षेत्र में शांति, स्थिरता और आपसी विश्वास बढ़ाने की जरूरत पर जोर दिया था.