• 10 लाख से अधिक किसानों को रबी सीजन में निःशुल्क बीज मिनीकिट देगी योगी सरकार
• शेष किसानों को 50 प्रतिशत अनुदान पर मिलेंगे बीज

लखनऊ- 26 अक्टूबर, 2025 : रबी सीजन में प्रदेश के सभी 75 जनपदों में सुचारू रूप से आच्छादन हो सके इसके लिए प्रदेश के कृषि विभाग ने सभी तैयारियां पूरी कर ली हैं। इसकी जानकारी प्रदेश के कृषि मंत्री श्री सूर्य प्रताप शाही ने अपने सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म के माध्यम से किसानों को दी है।
कृषि मंत्री श्री शाही ने किसानों को आश्वस्त किया है कि प्रदेश की योगी सरकार द्वारा रबी सीजन के लिए बीज और खाद की समुचित व्यवस्था कर ली गई है। उन्होंने बताया कि दलहन और तिलहन में उत्तर प्रदेश और भारत को आत्मनिर्भर बनाने के लिए प्रदेश के 10 लाख से अधिक किसानों को ऑनलाइन आवेदन पर लाटरी के माध्यम से निःशुल्क मिनीकिट उपलब्ध करा रही है। वहीं शेष किसानों को 50 प्रतिशत अनुदान पर किसान कल्याण केन्द्र (उप्र कृषि विभाग के बीज गोदाम) पर आधारीय और प्रमाणित उत्कृष्ट बीज (गेहूँ, चना, मसूर, दालवाली मटर, सरसों आदि के बीज आधे दाम पर किसानों को जोत के आवश्यकता के अनुसार उपलब्ध करा रही है।
उन्होंने जानकारी दी है कि 8 प्रकार की फसलों/प्रजातियों के बीज अनुदान पर दिए जा रहे हैं। जिसमें गेहूं (सामान्य प्रजातियाँ) और गेहूं डीबीडब्ल्यू के लिए विक्रय दर 4680/- रुपये प्रति क्विंटल है, जिस पर सरकारी अनुदान 2340/- रुपये है और कृषक अंश भी 2340/- रुपये है। इसी प्रकार, राई (बाजरा प्रजातियाँ) और तोरिया (आजकल/अगेती) के बीज प्रमाणित प्रकार के हैं। तोरिया का विक्रय दर सर्वाधिक 11147/- रुपये है, जिस पर 5500/- रुपये का अनुदान और 5647/- रुपये का कृषक अंश है। राई/सरसों का विक्रय दर 10317/- रुपये है, जिस पर अनुदान 5153/- रुपये और कृषक अंश 5164/- रुपये है। चना (समस्त प्रजातियाँ) के बीज का विक्रय दर 10320/- रुपये है, जिस पर 5160/- रुपये का अनुदान और कृषक अंश भी 5160/- रुपये है। मसूर का विक्रय दर 11048/- रुपये है, जिस पर अनुदान 5523/- रुपये और कृषक अंश 5525/- रुपये है। जौ बीज की विक्रय दर 7093/- रुपये है, जिस पर अनुदान 3574/- रुपये और कृषक अंश 3519/- रुपये है।
उन्होंने किसानों से अपील की है कि वे प्राप्त नवीन बीज का समुचित भण्डारण, सही ढंग से बोआई और पक्षियों एवं अन्य कृषक जीवों से बचाव की उचित देख-रेख करें ताकि बीज का अच्छा अंकुरण हो सके। किसानों से अपील की है कि वे सरकार द्वारा 50 प्रतिशत अनुदान पर दिए जा रहे बीजों के लिए कोई भी अतिरिक्त मूल्य का भुगतान न करें।
उन्होंने जानकारी दी है कि प्रदेश में खाद की भी कोई कमी नहीं है। सभी 75 जिलों में पर्याप्त मात्रा में डीएपी, एनपीके, एसएसपी, पोटाश उपलब्ध है। डीएपी 4 लाख 79 हजार मीट्रिक टन, एनपीके 4 लाख 82 हजार मीट्रिक टन, एसएसपी 3 लाख 2 हजार मीट्रिक टन, यूरिया 11 लाख 84 हजार मीट्रिक टन, पोटाश 95 हजार मीट्रिक टन। इसमें सहकारी समितियों पर डीएपी 2 लाख 28896 मीट्रिक टन, एनपीके 1 लाख 34 हजार मीट्रिक टन तथा यूरिया 5 लाख 3201 मीट्रिक टन है।

• फर्रुखाबाद के बी-पैक्स जहानगंज में एम-पैक्स सदस्यता अभियान 2025 के तहत सहकारी संवाद कार्यक्रम आयोजित।
• मुख्य अतिथि के रूप में डॉ. प्रवीण सिंह जादौन की उपस्थिति, सहकारिता के विस्तार पर जोर।
• समिति में गंदगी मिलने पर डॉ. जादौन ने एडीओ को दो दिन में सफाई के निर्देश दिए।
• सदस्यता अभियान का उद्देश्य हर परिवार को सहकारिता से जोड़ना और किसानों को सरकारी योजनाओं का लाभ दिलाना है।
• कार्यक्रम में कई सहकारी संस्थाओं के पदाधिकारी एवं स्थानीय प्रतिनिधि उपस्थित रहे।

फर्रुखाबाद : जनपद फर्रुखाबाद के बी-पैक्स जहानगंज में एम-पैक्स सदस्यता अभियान 2025 के अंतर्गत एक सहकारी संवाद कार्यक्रम का आयोजन किया गया। इस अवसर पर उत्तर प्रदेश राज्य निर्माण सहकारी संघ के निदेशक डॉ. प्रवीण सिंह जादौन मुख्य अतिथि के रूप में उपस्थित रहे।

कार्यक्रम के दौरान डॉ. जादौन ने सहकारी समिति परिसर में गंदगी पाए जाने पर सहायक विकास अधिकारी (सहकारिता) के प्रति नाराजगी जताई और कहा कि –

“स्वच्छता सरकार की प्राथमिकता में है। बहुउद्देश्यीय सहकारी समितियाँ ग्रामीण अर्थव्यवस्था की रीढ़ हैं, अतः इन्हें स्वच्छ रखना हमारी प्रथम जिम्मेदारी है।”

उन्होंने ए.डी.ओ. को दो दिनों के भीतर समिति परिसर को पूर्णतः स्वच्छ कराने के निर्देश दिए।

सहकारिता आंदोलन को नई दिशा मिल रही है

डॉ. जादौन ने कहा कि प्रदेश के सहकारिता मंत्री जे.पी.एस. राठौर के नेतृत्व में प्रदेश में सहकारिता आंदोलन को नई दिशा और गति मिल रही है। उन्होंने बताया कि “सदस्यता अभियान” का उद्देश्य प्रत्येक परिवार को सहकारिता से जोड़ना और सहकारी संस्थाओं को सशक्त बनाना है।

उन्होंने कहा कि यह अभियान सहकारिता विभाग द्वारा संचालित किया जा रहा है, जिसके अंतर्गत किसानों को सहकारी समितियों की सदस्यता लेने के लिए प्रेरित किया जा रहा है। सदस्यता लेने के लिए व्यक्ति की न्यूनतम आयु 18 वर्ष होनी चाहिए, और वह अपनी स्थानीय सहकारी समिति से संपर्क कर लगभग ₹225 का शुल्क जमा कर सदस्यता प्राप्त कर सकता है।

सदस्य बनने वाले किसानों को केंद्र एवं राज्य सरकार की विभिन्न योजनाओं का सीधा लाभ प्राप्त होता है।

अनेक पदाधिकारी रहे उपस्थित

कार्यक्रम में जिला सहकारी बैंक फर्रुखाबाद के निदेशक रामेंद्र कटियार, अपना दल के जिलाध्यक्ष जितेंद्र सिंह ‘रिंकू कटियार’, एम-पैक्स जहानगंज की अध्यक्ष अर्चना कटियार, संचालक अंकुल गुप्ता, सुमित शुक्ला, ए.डी.ओ. कमालगंज योगेंद्र सिंह, सचिव राजीव दुबे सहित कई पदाधिकारी उपस्थित रहे।

इसके अतिरिक्त शिवम कुमार, चेतराम, हरीराम, सियाराम, हरिश्चंद्र, लाल सिंह, सुनील कुमार, मोनू, सुशील कुमार, राजवीर सिंह, रंजीत कुमार, छम्मीलाल, रामसिंह, संजीत पाल, गौतम कुमार, अनीस समेत अनेक सहकारी संस्थाओं के प्रतिनिधि मौजूद रहे।