मिडिल ईस्ट में जारी संघर्ष के बीच United States ने Iran के खिलाफ बड़े स्तर पर सैन्य अभियान चलाने का दावा किया है। अमेरिकी रक्षा मंत्री Pete Hegseth के अनुसार, अमेरिकी सेना ने ईरान के भीतर 7000 से अधिक ठिकानों को निशाना बनाया है और यह अभियान पूरी तरह निर्णायक मोड़ पर है।

हेगसेथ ने कहा कि इस ऑपरेशन का मुख्य उद्देश्य ईरान की मिसाइल क्षमता, रक्षा उद्योग और नौसैनिक ताकत को कमजोर करना है, साथ ही उसे परमाणु हथियार हासिल करने से रोकना भी है। उन्होंने यह भी दावा किया कि युद्ध अब अमेरिका की शर्तों पर खत्म होगा।

मिसाइल और ड्रोन हमलों में भारी गिरावट
अमेरिकी अधिकारियों के मुताबिक, संघर्ष शुरू होने के बाद से अमेरिकी बलों पर बैलिस्टिक मिसाइल हमलों में करीब 90% की कमी आई है। ड्रोन हमलों में भी उल्लेखनीय गिरावट दर्ज की गई है। अधिकारियों का कहना है कि ईरान अब पहले जैसी क्षमता से जवाब देने में सक्षम नहीं है।

नौसैनिक ताकत पर बड़ा वार
जॉइंट चीफ्स के चेयरमैन Dan Kane ने बताया कि अमेरिकी सेना ने भूमिगत ठिकानों और सुरंगों पर भारी बम गिराए हैं। इसके अलावा ईरान की नौसैनिक शक्ति को भी निशाना बनाया गया है। दावा किया गया है कि 120 से ज्यादा जहाज या तो नष्ट हो चुके हैं या डूब गए हैं और पनडुब्बी बेड़ा लगभग निष्क्रिय हो गया है।

हवाई ताकत का जबरदस्त इस्तेमाल
इस अभियान में B-2 Spirit, B-52 Stratofortress और बी-1 जैसे लंबी दूरी के बॉम्बर विमान शामिल हैं, जो लगातार मिशन पर हैं। इसके अलावा AH-64 Apache हेलिकॉप्टर और A-10 विमान भी दक्षिणी मोर्चे पर सक्रिय हैं, खासकर Strait of Hormuz के आसपास।

ट्रंप पर निर्भर आगे की रणनीति
रक्षा मंत्री ने साफ किया कि इस ऑपरेशन को कब खत्म किया जाएगा, इसका अंतिम फैसला राष्ट्रपति Donald Trump ही लेंगे। फिलहाल अमेरिकी सेना अपनी तय रणनीति के अनुसार आगे बढ़ रही है।

अमेरिका ने इस अभियान में Saudi Arabia, United Arab Emirates, Qatar और Bahrain जैसे सहयोगी देशों की भूमिका को भी अहम बताया है।

कुल मिलाकर, अमेरिका का यह अभियान मिडिल ईस्ट में शक्ति संतुलन को प्रभावित कर रहा है और आने वाले समय में इसके वैश्विक असर देखने को मिल सकते हैं।

दुनिया की राजनीति में समय के साथ रिश्तों और रणनीतियों में बड़ा बदलाव आता है। कभी United States ने Atomic bombings of Hiroshima and Nagasaki के दौरान जापान पर परमाणु हमले किए थे, लेकिन आज वही अमेरिका Japan से Iran के बढ़ते परमाणु और क्षेत्रीय संकट में सहयोग मांग रहा है।

मौजूदा हालात में अमेरिका अपने सहयोगी देशों को मिडिल ईस्ट में सक्रिय भूमिका निभाने के लिए प्रेरित कर रहा है। इसी क्रम में राष्ट्रपति Donald Trump जापान से खासतौर पर रणनीतिक मदद की उम्मीद कर रहे हैं। इस पूरी रणनीति का केंद्र Strait of Hormuz है, जो वैश्विक तेल और गैस आपूर्ति के लिए बेहद अहम मार्ग माना जाता है।

अमेरिका जापान से क्या चाहता है?
अमेरिका चाहता है कि जापान खाड़ी क्षेत्र में समुद्री सुरक्षा सुनिश्चित करने के लिए माइंसवीपर जहाज और नौसैनिक बल तैनात करे। इसका उद्देश्य इस अहम समुद्री मार्ग को सुरक्षित रखना और ऊर्जा आपूर्ति को बाधित होने से बचाना है। अमेरिका का तर्क है कि जापान की अर्थव्यवस्था काफी हद तक मिडिल ईस्ट के तेल पर निर्भर है, इसलिए उसे इस संकट में भूमिका निभानी चाहिए।

जापान क्यों है हिचकिचाहट में?
जापान की स्थिति आसान नहीं है। द्वितीय विश्व युद्ध के बाद उसने शांतिवाद और परमाणु निरस्त्रीकरण की नीति अपनाई है। उसका संविधान सैन्य कार्रवाई को केवल आत्मरक्षा तक सीमित करता है। यही वजह है कि सरकार के सामने कानूनी और राजनीतिक बाधाएं मौजूद हैं।

जापान की प्रधानमंत्री Sanae Takaichi ने भी माना है कि अमेरिका के साथ इस मुद्दे पर बातचीत आसान नहीं है। इसके अलावा, देश की जनता भी किसी बाहरी सैन्य कार्रवाई के पक्ष में नहीं दिख रही है, जिससे सरकार पर दबाव और बढ़ गया है।

किन शर्तों पर मान सकता है जापान?
विशेषज्ञों के अनुसार, यदि जापान अमेरिका की मांगों को स्वीकार करता है, तो वह इसके बदले इंडो-पैसिफिक क्षेत्र में मजबूत सुरक्षा आश्वासन चाहता है। जापान China को एक उभरते सुरक्षा खतरे के रूप में देखता है, खासकर पूर्वी चीन सागर और ताइवान क्षेत्र को लेकर।

ट्रंप और जापान पीएम की अहम मुलाकात
हाल ही में Sanae Takaichi ने वॉशिंगटन में Donald Trump से मुलाकात की। इस दौरान ईरान संकट, वैश्विक अर्थव्यवस्था पर खतरे, स्ट्रेट ऑफ होर्मुज की सुरक्षा और द्विपक्षीय संबंधों पर विस्तार से चर्चा हुई।

जापान ने इस दौरान यह भी दोहराया कि क्षेत्र में शांति बहाल करना सबसे जरूरी है। अब दुनिया की नजर इस बात पर टिकी है कि जापान अमेरिका के इस आग्रह पर क्या रुख अपनाता है और आने वाले दिनों में यह संकट किस दिशा में आगे बढ़ता है।