• लखनऊ में दो दिवसीय नेशनल नॉलेज वर्कशॉप का उद्घाटन केंद्रीय राज्य मंत्री और नगर विकास मंत्री ने किया।
• कार्यशाला में ओडीएफ से ओडीएफ प्लस-प्लस तक की प्रगति पर चर्चा की गई।
• सफाई कर्मियों के लिए सुरक्षा और सम्मान सुनिश्चित करने के लिए नई तकनीकों पर जोर दिया गया।
• सार्वजनिक शौचालयों की सफाई के लिए एक ट्रैकर और टूलकिट का प्रदर्शन किया गया।
• एचयूएल और सुलभ इंटरनेशनल के साथ सामुदायिक शौचालयों के प्रबंधन पर दो एमओयू साइन हुए।

लखनऊ, 19 नवम्बर 2024: उत्तर प्रदेश की राजधानी लखनऊ में विश्व शौचालय दिवस के अवसर पर शहरी स्वच्छता को लेकर दो दिवसीय नेशनल नॉलेज वर्कशॉप का शुभारंभ हुआ।

इस कार्यशाला का आयोजन जल प्रबंधन और स्वच्छता के विभिन्न आयामों को ध्यान में रखते हुए किया गया। कार्यशाला का उद्घाटन केंद्रीय शहरी विकास राज्य मंत्री तोखन साहू, नगर विकास मंत्री ए.के. शर्मा, और भारत में अमेरिकी राजदूत एच.ई. एरिक गार्सेटी ने दीप प्रज्ज्वलित कर किया। इस दौरान स्वच्छ भारत मिशन और यूज्ड वाटर मैनेजमेंट जैसे विषयों पर चर्चा हुई।

कार्यशाला का उद्देश्य:

• शहरी स्वच्छता में सुधार, सीवेज नेटवर्क की पहुंच, और स्वच्छता कर्मियों की सुरक्षा सुनिश्चित करना।
• सार्वजनिक एवं सामुदायिक शौचालयों के बेहतर रखरखाव और प्रबंधन को बढ़ावा देना।

कार्यशाला में हुई चर्चाएं:

• ओडीएफ से ओडीएफ प्लस-प्लस की दिशा में प्रगति।
• मैनहोल से मशीन होल तकनीक का उपयोग।
• शहरी क्षेत्रों में प्रयुक्त जल प्रबंधन (यूडब्ल्यूएम) के लिए नए समाधान।

दो महत्वपूर्ण एमओयू पर हस्ताक्षर:

• एचयूएल के साथ सामुदायिक शौचालयों का संचालन।
• सुलभ इंटरनेशनल के साथ भीड़भाड़ वाले क्षेत्रों में शौचालय निर्माण का समझौता।

केंद्रीय और राज्य मंत्रियों के विचार:

• तोखन साहू ने स्वच्छ भारत मिशन की सफलता और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की पहल को सराहा।
• ए.के. शर्मा ने सफाई कर्मियों के सम्मान और उनकी सुरक्षा सुनिश्चित करने के प्रयासों पर जोर दिया।

अंतरराष्ट्रीय दृष्टिकोण:

• अमेरिकी राजदूत एच.ई. एरिक गार्सेटी ने लखनऊ को स्वच्छता के लिए सराहा और भारत-अमेरिका के स्वच्छता उद्देश्यों को समान बताया।

मुख्य तथ्य और उपलब्धियां:

• 435 नगरीय निकाय ओडीएफ प्लस हो चुके हैं, जबकि 129 निकाय ओडीएफ प्लस-प्लस की स्थिति में हैं।
• 2014 से 2019 के बीच उत्तर प्रदेश में 9 लाख से अधिक शौचालय बनाए गए।
• शहरी क्षेत्रों में 97% वार्ड डोर-टू-डोर कूड़ा कलेक्शन की सुविधा से लैस।
• आगामी महाकुंभ 2025 को स्वच्छता के उच्च मानकों के साथ आयोजित करने का लक्ष्य।
• विश्व शौचालय दिवस 2024: लखनऊ में स्वच्छता पर कार्यशाला का आयोजन
• ओडीएफ प्लस प्लस और शहरी जल प्रबंधन में यूपी की बड़ी उपलब्धि
• स्वच्छता में भारत और अमेरिका का सहयोग: राजदूत एरिक गार्सेटी

• मुख्यमंत्री का निर्देश, लॉजिस्टिक्स सेक्टर के प्रभावी प्रशासन के लिए संस्थागत तंत्र बनाया जाए
• ट्रकों के लिए निर्धारित पार्किंग स्थलों की है कमी है, ट्रक ड्राइवरों के विश्राम सुविधाओं को भी बढ़ाने की है जरूरत: मुख्यमंत्री
• लीड्स रैंकिंग में उत्तर प्रदेश 13वें रैंक से ऊपर उठकर आज अचीवर स्टेट के रूप में उभरा
• अंतिम मील तक सुगम डिलीवरी के लिए यूपी में तैयार होगी परिवहन अवस्थापना तथा यातायात योजना
• मुख्यमंत्री ने स्टेट लॉजिस्टिक्स प्लान तैयार करने के निर्देश दिये, कहा, आम जन से भी लें सुझाव
• स्टेट लॉजिस्टिक्स प्लान को औपचारिक रूप देने के लिए लॉजिस्टिक्स डिवीजन का भी होगा गठन

लखनऊ, 19 नवम्बर 2024: मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने राज्य में लॉजिस्टिक्स सेक्टर के लिए सुदृढ़ नीतिगत ढांचा तैयार करने की आवश्यकता बताई है। उन्होंने कहा है कि राज्य में अंतिम मील तक सुगम डिलीवरी के लिए परिवहन अवस्थापना तथा यातायात योजना बनाया जाना चाहिए। एक ऐसी योजना हो जो राज्य में वेयरहासिंग एवं अन्य टर्मिनल अवस्थापना को समर्थन प्रदान करे, साथ ही, एक सुरक्षित एवं सुदृढ लॉजिस्टिक्स रेग्युलेटरी इकोसिस्टम का निर्माण करने वाली हो। ऐसे में प्रदेश का एकीकृत स्टेट लॉजिस्टिक्स प्लान तैयार किया जाए।

मंगलवार को एक महत्वपूर्ण बैठक में मुख्यमंत्री ने कहा कि सतत नियोजित प्रयासों का ही परिणाम है कि भारत सरकार की लीड्स रैंकिंग में उत्तर प्रदेश 13वें रैंक से ऊपर उठकर आज अचीवर स्टेट के रूप में उभरा है। इन प्रयासों को आगे बढ़ाते हुए लॉजिस्टिक्स उद्योग को बढ़ावा देने की आवश्यकता है। लॉजिस्टिक्स क्षेत्र में निवेश आकर्षित किया जाए, राज्य में वेयरहाउसिंग सुविधाओं की स्थापना के लिए सुविधाजनक वातावरण सुनिश्चित किया जाए। आवश्यकता है कि इस सेक्टर के प्रभावी प्रशासन के लिए संस्थागत तंत्र बनाया जाए। मुख्यमंत्री ने कहा कि राज्य में कृषि उपज और उत्पादों के लिए आर्थिक केंद्रों और एकत्रीकरण बिंदुओं की पहचान करने और संबंधित लॉजिस्टिक्स संबंधी चुनौतियों का समाधान करने, सड़क, वायु, जल और रेल नेटवर्क के सामंजस्य को बढ़ावा देकर ट्रैफिक लिंकेज बढ़ाने, राज्य में भंडारण क्षमता बढाने के लिए नियोजित प्रयास आवश्यक है। स्टेट लॉजिस्टिक प्लान को तैयार करते समय हमें यह ध्यान देना होगा कि चोरी/आगजनी/दंगों आदि के कारण माल को कम से कम हानि हो। सड़क पर माल की आवाजाही के न्यूनतम निरीक्षण व न्यूनतम रुकावटों के लिए इकोसिस्टम को बढ़ावा दिया जा सके। उन्होंने कार्गो की सुरक्षित आवाजाही और ट्रैकिंग सुनिश्चित करने के लिए टेक्नोलॉजी अपनाने पर बल दिया साथ ही कहा कि राज्य में लॉजिस्टिक्स क्षेत्र से संबंधित कौशल विकास/प्रशिक्षण सुविधाओं में वृद्धि भी की जाए। आवश्यक प्रशिक्षित ड्राइवरों की मांग-आपूर्ति के अंतर को दूर करने की जरूरत बताते हुए मुख्यमंत्री ने उद्योग से संबंधित कौशल प्रदान करने के लिए पाठ्यक्रमों को कस्टमाइज़ करने के निर्देश भी दिए।

प्रस्तावित स्टेट लॉजिस्टिक्स प्लान पर चर्चा करते हुए मुख्यमंत्री ने कहा कि वर्तमान में ट्रकों के लिए निर्धारित पार्किंग स्थलों की कमी है, जिससे ट्रैफिक जाम होता है। भारी ट्रैफिक, अतिक्रमण और निर्माण के कारण जाम की स्थिति बनती है। वहीं, नो-एंट्री जोन और रेलवे क्रॉसिंग पर अपर्याप्त पुल जैसी बाधाएँ, जिससे माल की आवाजाही प्रभावित होती है। यही नहीं, लंबी दूरी की यात्रा करने वाले ड्राइवरों के लिए विश्राम करने और पार्किंग क्षेत्र जैसी पर्याप्त सुविधाओं का अभाव का अनुभव किया गया है। नई योजना में इन समस्याओं के स्थायी समाधान भी सुनिश्चित किया जाना चाहिए। मुख्यमंत्री ने कहा कि स्टेट लॉजिस्टिक्स प्लान को औपचारिक रूप देने के लिए लॉजिस्टिक्स डिवीजन का गठन भी होना चाहिए। यह डिवीजन लॉजिस्टिक्स योजना के अंतर्गत योजना की प्रगति की नियमित मॉनिटरिंग करने वाला होगा।