अमेरिका के राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप, रूस के राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन और चीन के राष्ट्रपति शी जिनपिंग के बीच गुरुवार को हुई त्रिपक्षीय बैठक समाप्त हो गई। करीब डेढ़ घंटे तक चली इस बैठक में परमाणु हथियारों, ईरान और यूक्रेन संघर्ष सहित कई अहम अंतरराष्ट्रीय मुद्दों पर बातचीत हुई। बैठक के बाद चीन की ओर से तीनों देशों के नेताओं की तरफ से एक संयुक्त शांति घोषणा जारी की गई।
चीन के विदेश मंत्रालय की ओर से जारी इस घोषणा में संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद, ऊर्जा आपूर्ति, अंतरराष्ट्रीय आपराधिक न्यायालय और परमाणु हथियारों से जुड़े विषयों का उल्लेख किया गया है। तीनों देशों ने अंतरराष्ट्रीय सुरक्षा और रणनीतिक स्थिरता बनाए रखने की प्रतिबद्धता भी दोहराई।
चीन के विदेश मंत्रालय ने जारी की संयुक्त घोषणा
चीन के विदेश मंत्रालय ने 19 नवंबर 2026 को त्रिपक्षीय शिखर सम्मेलन के बाद संयुक्त घोषणा जारी की। इसमें रूस और अमेरिका के राष्ट्रपतियों ने बैठक की मेजबानी करने के लिए चीन का आभार जताया।
घोषणा के मुताबिक, तीनों नेताओं ने मौजूदा अंतरराष्ट्रीय हालात पर विस्तार से विचार-विमर्श किया। साथ ही रणनीतिक स्थिरता और वैश्विक सुरक्षा से जुड़े मुद्दों पर सहयोग और संवाद जारी रखने की बात कही।
संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद में सुधार पर सहमति
संयुक्त घोषणा में संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद (UNSC) की भूमिका और सुधार का मुद्दा भी शामिल रहा। तीनों देश परिषद के स्थायी सदस्य हैं। उन्होंने संयुक्त राष्ट्र को अधिक प्रभावी बनाने और वैश्विक चुनौतियों से निपटने की उसकी क्षमता बढ़ाने की प्रतिबद्धता जताई।
घोषणा में कहा गया कि संयुक्त राष्ट्र को अंतरराष्ट्रीय शांति और सुरक्षा बनाए रखने के अपने मूल उद्देश्य के अनुरूप काम करना चाहिए।
ऊर्जा आपूर्ति को लेकर क्या हुआ फैसला?
बैठक में ऊर्जा क्षेत्र पर भी चर्चा हुई। चीनी विदेश मंत्रालय के बयान के अनुसार, तीनों देशों ने रिफाइंड पेट्रोलियम उत्पादों के उत्पादन और आपूर्ति को बढ़ाने की योजना पर सहमति जताई। इसके साथ ही वैश्विक स्तर पर ऊर्जा की स्थिर आपूर्ति बनाए रखने के महत्व को भी स्वीकार किया गया।
ICC के अधिकार क्षेत्र पर तीनों देशों का रुख
संयुक्त घोषणा में अंतरराष्ट्रीय आपराधिक न्यायालय (ICC) का भी जिक्र किया गया। इसमें किसी देश की सहमति के सिद्धांत और उसके अधिकारियों को मिलने वाले विशेषाधिकारों का सम्मान करने पर जोर दिया गया।
बयान के अनुसार, तीनों नेताओं ने कहा कि ICC और अन्य संबंधित संस्थाओं को अपने अधिकार क्षेत्र का दुरुपयोग नहीं करना चाहिए।
परमाणु युद्ध को लेकर क्या बोले तीनों नेता?
बैठक के सबसे महत्वपूर्ण विषयों में परमाणु हथियारों का मुद्दा भी शामिल रहा। संयुक्त घोषणा में तीनों देशों ने दोहराया कि परमाणु युद्ध न तो जीता जा सकता है और न ही इसे कभी लड़ा जाना चाहिए।
इसके साथ ही परमाणु जोखिमों को कम करने और परमाणु हथियारों के प्रसार को रोकने के लिए आपसी संवाद जारी रखने की बात कही गई।
कुल मिलाकर, इस त्रिपक्षीय बैठक में संयुक्त राष्ट्र सुधार, ऊर्जा सुरक्षा, ICC के अधिकार क्षेत्र और परमाणु जोखिम जैसे मुद्दों पर साझा रुख सामने आया। हालांकि, यूक्रेन और ईरान से जुड़े विषयों पर चर्चा का उल्लेख होने के बावजूद संयुक्त घोषणा में इन संघर्षों के समाधान से जुड़ी किसी ठोस सहमति का विस्तृत ब्योरा नहीं दिया गया है।
































