देश में बंधुआ मजदूरी के खिलाफ कानून और सरकारी योजनाएं मौजूद हैं, लेकिन कई मजदूरों के लिए शोषण से मुक्ति मिलने के बाद भी मुश्किलें खत्म नहीं हो रही हैं। किसी को अपनी बकाया मजदूरी नहीं मिल पाई है तो कोई मुक्ति प्रमाणपत्र और सरकारी सहायता के लिए वर्षों से इंतजार कर रहा है। कुछ परिवारों का आरोप है कि उन्हें काम के दौरान प्रताड़ित किया गया और उनके बच्चों से भी जबरन मजदूरी कराई गई। ऐसे में सवाल उठ रहे हैं कि बंधुआ मजदूरी से मुक्त होने के बाद पीड़ितों के पुनर्वास और अधिकारों की जिम्मेदारी कौन निभाएगा?
इसी मुद्दे को लेकर 19 नवंबर को नई दिल्ली स्थित प्रेस क्लब ऑफ इंडिया में नेशनल कैंपेन कमेटी फॉर इरेडिकेशन ऑफ बंधुआ लेबर (NCCEBL) ने प्रेस वार्ता आयोजित की। इसमें तेलंगाना, हरियाणा, उत्तर प्रदेश, पंजाब, मध्य प्रदेश और महाराष्ट्र से पहुंचे मजदूरों ने अपने अनुभव साझा किए। इस दौरान देश को जबरन मजदूरी से मुक्त कराने के उद्देश्य से ‘Forced Labour Free India Campaign’ की शुरुआत भी की गई।
तेलंगाना के ईंट भट्ठे पर बच्चों से काम कराने का आरोप
तेलंगाना के पेद्दापल्ली जिले में स्थित MTN ईंट भट्ठे पर काम करने वाले रामायण ने अपने परिवार के साथ हुए कथित शोषण की जानकारी दी। उन्होंने बताया कि 2 अक्टूबर 2025 को उन्हें छत्तीसगढ़ से 11 अन्य लोगों के साथ वहां लाया गया था। इस समूह में महिलाएं और बच्चे भी शामिल थे।
रामायण के मुताबिक, भट्ठे पर मजदूरों से ईंटों की भराई, लोडिंग और अनलोडिंग जैसे काम कराए जाते थे, लेकिन मेहनत के हिसाब से मजदूरी नहीं दी जाती थी। परिवार को खर्च चलाने के लिए सप्ताह में केवल 400 रुपये दिए जाते थे।
उन्होंने आरोप लगाया कि काम के दौरान बच्चों के साथ मारपीट की जाती थी। इतना ही नहीं, उनकी बेटी को उसकी इच्छा के खिलाफ रायपुर में मालिक के एक रिश्तेदार के घर घरेलू काम के लिए भेज दिया गया, जहां उसे कोई पारिश्रमिक नहीं मिला।
रामायण ने मुक्ति की प्रक्रिया पर भी सवाल उठाए। उनका आरोप है कि अधिकारियों ने दस्तावेजों की जानकारी समझाए बिना मजदूरों से अंगूठे के निशान ले लिए। बाद में घर लौटते समय अगले रेलवे स्टेशन पर मालिक के लोगों ने मजदूरों के साथ मारपीट की और उनके पास मौजूद पैसे भी छीन लिए।
मुक्ति प्रमाणपत्र के लिए हाईकोर्ट तक पहुंचा परिवार
उत्तर प्रदेश के गाजियाबाद निवासी गुलफाम और सकीबा को वर्ष 2023 में एक ईंट भट्ठे से मुक्त कराया गया था। हालांकि, मुक्ति के बाद भी उन्हें प्रमाणपत्र हासिल करने के लिए काफी परेशानियों का सामना करना पड़ा।
गुलफाम के अनुसार, प्रशासनिक स्तर पर प्रमाणपत्र नहीं मिलने के कारण उन्हें इलाहाबाद हाईकोर्ट का दरवाजा खटखटाना पड़ा। कानूनी लड़ाई के बाद उन्हें मुक्ति प्रमाणपत्र तो मिल गया, लेकिन परिवार का पुनर्वास अब तक नहीं हो सका है।
इसी तरह हरियाणा के अंबाला में वर्ष 2019 में 50 से अधिक मजदूरों को बंधुआ मजदूरी से मुक्त कराया गया था। मजदूरों का आरोप है कि प्रमाणपत्र मिलने के बावजूद किसी भी प्रभावित परिवार को उचित पुनर्वास नहीं मिला। उनका दावा है कि रोजगार और आजीविका के साधन नहीं मिलने के कारण आधे से अधिक मजदूर दोबारा शोषण जैसी परिस्थितियों में पहुंच गए।
बाल मजदूरी से मुक्त होने के बाद भी नहीं मिला न्याय
उत्तर प्रदेश के बागपत निवासी आसिफ ने बताया कि बाल बंधुआ मजदूरी से मुक्त होने के बावजूद उन्हें न तो मुक्ति प्रमाणपत्र मिला और न ही इस मामले में एफआईआर दर्ज की गई।
वहीं पंजाब के लुधियाना में करीब 40 मजदूरों ने एक साल तक काम कराने के बाद भी मजदूरी नहीं देने का आरोप लगाया। इस समूह में बच्चे भी शामिल थे। मजदूर राखी के मुताबिक, वह पिछले डेढ़ साल से न्याय पाने के लिए चंडीगढ़ हाईकोर्ट के चक्कर लगा रही हैं।
इन घटनाओं के जरिए मजदूरों और सामाजिक संगठनों ने सवाल उठाया कि जब किसी व्यक्ति को बंधुआ मजदूरी से मुक्त करा लिया जाता है, तो उसके बाद उसे आर्थिक सुरक्षा, कानूनी सहायता और सम्मानजनक जीवन देने की जिम्मेदारी भी पूरी होनी चाहिए।
वकीलों ने अदालत की निगरानी में कानून लागू करने की उठाई मांग
प्रेस वार्ता में मौजूद वरिष्ठ अधिवक्ता कॉलिन गोंसाल्विस ने कहा कि बंधुआ मजदूरी मानव गरिमा और संविधान में दिए गए मूल्यों के विपरीत है। उन्होंने चिंता जताई कि सुप्रीम कोर्ट के महत्वपूर्ण निर्देशों के बावजूद उनका प्रभावी क्रियान्वयन जमीन पर नहीं हो पा रहा है।
उनका कहना था कि यदि सरकारें कानून को प्रभावी ढंग से लागू करने में सफल नहीं हो रही हैं तो अदालत को इसके पालन की निगरानी करनी चाहिए।
अधिवक्ता अमीन खान ने भी मजदूरों की समस्याओं का उल्लेख करते हुए कहा कि कई पीड़ितों को मुक्ति प्रमाणपत्र और न्याय पाने के लिए बार-बार अदालतों का रुख करना पड़ता है। उन्होंने इस प्रक्रिया को आसान बनाने की आवश्यकता पर जोर दिया।
20 से अधिक राज्यों में शुरू होगा जबरन मजदूरी के खिलाफ अभियान
NCCEBL के संयोजक निर्मल गोराना ने बताया कि 2 नवंबर 2026 को सुरेंद्र मांझी और NCCEBL की याचिका पर सुप्रीम कोर्ट ने बंधुआ मजदूरों के अधिकारों से जुड़े मामले में महत्वपूर्ण फैसला सुनाया था।
संगठन का उद्देश्य इस फैसले को प्रभावी रूप से लागू कराना और देश में जबरन मजदूरी की घटनाओं को रोकना है। इसके लिए 20 से अधिक राज्यों में ‘Forced Labour Free India Campaign’ चलाया जाएगा।
उन्होंने बताया कि ActionAid के सहयोग से 500 से अधिक कार्यकर्ताओं को इस विषय पर काम करने के लिए प्रशिक्षण दिया गया है। अभियान के माध्यम से मजदूरों की पहचान, उनकी मुक्ति, कानूनी सहायता और पुनर्वास से जुड़े मुद्दों को उठाया जाएगा।
केंद्र और राज्य सरकारों से की गईं ये प्रमुख मांगें
प्रेस वार्ता के दौरान संगठन ने केंद्र और राज्य सरकारों के सामने मजदूरों के अधिकारों को लेकर कई मांगें रखीं। इनमें प्रमुख रूप से शामिल हैं:
- बंधुआ मजदूरी से मुक्त कराए गए सभी लोगों को समय पर मुक्ति प्रमाणपत्र दिया जाए।
- मजदूरों की बकाया मजदूरी का भुगतान सुनिश्चित किया जाए।
- पीड़ित परिवारों को आर्थिक सहायता और स्थायी पुनर्वास उपलब्ध कराया जाए।
- बाल बंधुआ मजदूरी और मानव तस्करी के मामलों में तत्काल एफआईआर दर्ज की जाए।
- मजदूरों के बयान उनकी समझ की भाषा में पढ़कर सुनाए जाएं।
- दस्तावेजों पर हस्ताक्षर या अंगूठे का निशान लेने से पहले उनकी पूरी जानकारी दी जाए और सहमति सुनिश्चित की जाए।
- मुक्त मजदूरों को रोजगार, शिक्षा और सामाजिक सुरक्षा से जोड़ा जाए।
सिर्फ मुक्ति प्रमाणपत्र देना काफी नहीं, पुनर्वास भी जरूरी
बंधुआ मजदूरी से जुड़े इन मामलों ने एक बार फिर पुनर्वास व्यवस्था की प्रभावशीलता पर सवाल खड़े किए हैं। मजदूरों का कहना है कि मालिकों के नियंत्रण से बाहर आने के बाद भी उन्हें आर्थिक तंगी, रोजगार की कमी और कानूनी प्रक्रियाओं से जूझना पड़ता है।
NCCEBL का मानना है कि किसी मजदूर को केवल कागजों पर मुक्त घोषित कर देना पर्याप्त नहीं है। वास्तविक आजादी तभी संभव है, जब उसे उसकी मेहनत का पैसा मिले, परिवार को सुरक्षा मिले और वह बिना किसी दबाव के सम्मानजनक जीवन जी सके।
































