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अधिकारियों पर आरोप लगाकर अपनी नाकामी नहीं छिपा सकते अखिलेश यादव, जनता के सामने अपने शासन का हिसाब दें ; PDA का नारा देने वाले अखिलेश यादव बताएं, 1995 के गेस्ट हाउस कांड में दलित सम्मान और सामाजिक न्याय कहां था ? सपा शासन के तबादलों, माफियाराज और प्रशासनिक अराजकता का इतिहास आज के आरोपों पर खड़े करता है सवाल : डॉ. राजेश्वर सिंह

लखनऊ। सरोजनीनगर से भाजपा विधायक डॉ. राजेश्वर सिंह ने समाजवादी पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष अखिलेश यादव द्वारा चुनाव अधिकारियों पर लगातार लगाए जा रहे आरोपों पर तीखा पलटवार किया है। उन्होंने कहा कि कभी अधिकारियों को धमकाना, कभी चुनाव हराने का जिम्मेदार ठहराना और कभी भाजपा का एजेंट बताना लोकतांत्रिक मर्यादाओं के अनुरूप नहीं, बल्कि राजनीतिक हताशा का परिचायक है। लोकतंत्र में जीत और हार का फैसला अधिकारी नहीं, बल्कि जनता अपने मताधिकार से करती है। यदि किसी को चुनाव प्रक्रिया पर आपत्ति है तो उसे निर्वाचन आयोग के समक्ष तथ्यों और प्रमाणों के साथ अपनी शिकायत रखनी चाहिए, न कि संस्थाओं पर बेबुनियाद आरोप लगाकर दबाव बनाने का प्रयास करना चाहिए।

डॉ. राजेश्वर सिंह ने अखिलेश यादव को उनके मुख्यमंत्री कार्यकाल की याद दिलाते हुए कहा कि वर्ष 2014 में फरवरी माह के दौरान 27 जिलाधिकारियों समेत 53 आईएएस अधिकारियों के तबादले किए गए। जून 2014 में एक ही दिन में 66 आईएएस और 42 आईपीएस अधिकारियों का स्थानांतरण हुआ, जबकि जनवरी 2015 में कुछ ही दिनों के भीतर 114 आईपीएस अधिकारियों के तबादले किए गए। उन्होंने सवाल उठाया कि उस समय प्रशासनिक अधिकारियों के लगातार तबादलों के जरिए व्यवस्था को प्रभावित करने वाली सपा आज अधिकारियों की निष्पक्षता पर सवाल कैसे उठा रही है? राजनीतिक सुविधा के अनुसार अधिकारियों पर आरोप लगाना अखिलेश यादव का दोहरा रवैया दर्शाता है।

भाजपा विधायक ने सपा शासनकाल की कानून-व्यवस्था पर सवाल उठाते हुए कहा कि उस दौर में उत्तर प्रदेश की पहचान विकास और सुशासन के बजाय माफियाराज, राजनीतिक संरक्षण और प्रशासनिक दबाव से जुड़ गई थी। ‘एक जिला, एक माफिया’ की चर्चा उस समय की व्यवस्था पर गंभीर सवाल खड़े करती है। वर्ष 2013 के मुजफ्फरनगर दंगों में 60 से अधिक लोगों की जान गई और हजारों परिवार प्रभावित हुए। वर्ष 2016 के जवाहरबाग कांड में पुलिस अधीक्षक और थाना प्रभारी को अपनी जान गंवानी पड़ी। वहीं, 1,437 करोड़ रुपये की गोमती रिवरफ्रंट परियोजना में कथित अनियमितताओं को लेकर सीबीआई ने जांच के दौरान 189 लोगों के खिलाफ एफआईआर दर्ज की। अवैध खनन के मामलों में भी केंद्रीय जांच एजेंसियों की पड़ताल हुई। डॉ. सिंह ने कहा कि सपा को पहले अपने शासनकाल के इन अध्यायों का जवाब देना चाहिए।

डॉ. राजेश्वर सिंह ने समाजवादी पार्टी की सामाजिक न्याय की राजनीति पर भी सवाल उठाए। उन्होंने वर्ष 1990 में अयोध्या में रामभक्त कारसेवकों पर हुई गोलीबारी का उल्लेख करते हुए कहा कि यह उत्तर प्रदेश के राजनीतिक इतिहास का एक पीड़ादायक अध्याय है। इसके साथ ही 2 जून 1995 का लखनऊ गेस्ट हाउस कांड सपा की राजनीति पर आज भी गंभीर सवाल खड़े करता है। उस घटना में तत्कालीन बसपा प्रमुख मायावती पर हुए हमले के दौरान भाजपा के वरिष्ठ नेता स्वर्गीय ब्रह्मदत्त द्विवेदी ने उनकी सुरक्षा में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई थी।

उन्होंने अखिलेश यादव से सीधा सवाल किया कि आज PDA (पिछड़ा, दलित, अल्पसंख्यक) का नारा देने वाले बताएं कि 1995 के गेस्ट हाउस कांड के दौरान दलित सम्मान और सामाजिक न्याय कहां था? जब एक दलित महिला नेता पर हमला हुआ, तब पिछड़ों, दलितों और अल्पसंख्यकों के सम्मान की चिंता क्यों दिखाई नहीं दी? डॉ. सिंह ने कहा कि राजनीतिक नारों से इतिहास नहीं बदलता और सामाजिक न्याय का दावा करने वालों को अपने अतीत के सवालों का भी जवाब देना चाहिए।

उन्होंने कहा कि जातिवाद और तुष्टिकरण की राजनीति के सहारे जनता को लंबे समय तक भ्रमित नहीं किया जा सकता। राजनीतिक हताशा में संवैधानिक संस्थाओं और प्रशासनिक अधिकारियों पर आरोप लगाने से समाजवादी पार्टी के शासनकाल की चुनौतियां और विवाद समाप्त नहीं हो जाएंगे। लोकतंत्र में संस्थाओं की विश्वसनीयता और निष्पक्षता बनाए रखना सभी राजनीतिक दलों की जिम्मेदारी है।

डॉ. राजेश्वर सिंह ने कहा कि अखिलेश यादव को अधिकारियों पर आरोप लगाने के बजाय अपने शासनकाल का हिसाब जनता के सामने रखना चाहिए। चुनावी लोकतंत्र में किसी राजनीतिक दल की लोकप्रियता का आकलन आरोपों और बयानों से नहीं, बल्कि जनता के विश्वास और जनसमर्थन से होता है।

उन्होंने स्पष्ट कहा कि अखिलेश यादव का राजनीतिक भविष्य कोई अधिकारी तय नहीं करेगा, बल्कि उत्तर प्रदेश की जनता अपने मताधिकार से फैसला करेगी। वर्ष 2027 के विधानसभा चुनाव में भी जनता अपने वोट के माध्यम से जवाब देगी।

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