संयुक्त अरब अमीरात ने एक बड़ा रणनीतिक कदम उठाते हुए OPEC और OPEC+ से बाहर होने का फैसला किया है। यह निर्णय ऐसे समय में आया है, जब अमेरिका और ईरान के बीच तनाव चरम पर है और हॉर्मुज जलडमरूमध्य पर अनिश्चितता बनी हुई है।

यूएई ने अपने बयान में कहा कि बदलते वैश्विक ऊर्जा परिदृश्य और आर्थिक हितों को देखते हुए उसने लगभग 60 साल पुराने इस गठबंधन से अलग होने का फैसला लिया है। OPEC और OPEC+ जैसे समूह वैश्विक तेल आपूर्ति और कीमतों को प्रभावित करने में अहम भूमिका निभाते हैं, ऐसे में यूएई का बाहर होना बड़ा झटका माना जा रहा है।

OPEC पर क्या होगा असर?
विशेषज्ञों के अनुसार, यूएई के बाहर निकलने से OPEC की उत्पादन क्षमता पर असर पड़ सकता है। सऊदी अरब, जो इस समूह का प्रमुख देश माना जाता है, उसके लिए अब अन्य सदस्य देशों को एकजुट रखना और बाजार संतुलन बनाए रखना चुनौतीपूर्ण हो सकता है।
यूएई लंबे समय से अधिक उत्पादन कोटा की मांग कर रहा था, क्योंकि वह अपनी तेल उत्पादन क्षमता को बढ़ाना चाहता था।

वैश्विक तेल बाजार में उतार-चढ़ाव
मिडिल ईस्ट में तनाव और हॉर्मुज जलडमरूमध्य पर अनिश्चितता के बीच इस फैसले ने वैश्विक तेल बाजार को और अस्थिर बना दिया है। अगर यूएई स्वतंत्र रूप से उत्पादन बढ़ाता है, तो कच्चे तेल की कीमतों में गिरावट आ सकती है।

भारत पर क्या असर?
भारत जैसे तेल आयातक देशों के लिए यह स्थिति मिश्रित प्रभाव ला सकती है।

• अगर तेल सस्ता होता है, तो भारत को राहत मिल सकती है।
• लेकिन अगर क्षेत्रीय तनाव बढ़ता है और आपूर्ति बाधित होती है, तो कीमतें बढ़ सकती हैं।

गौरतलब है कि भारत और यूएई के बीच मजबूत व्यापारिक संबंध हैं और यूएई भारत का एक प्रमुख निवेशक और व्यापारिक साझेदार भी है।

निष्कर्ष:
यूएई का OPEC से बाहर होना सिर्फ एक आर्थिक फैसला नहीं, बल्कि एक बड़ा भू-राजनीतिक संकेत है। इससे न सिर्फ मिडिल ईस्ट की राजनीति, बल्कि वैश्विक ऊर्जा बाजार और भारत जैसे देशों की अर्थव्यवस्था पर भी दूरगामी असर पड़ सकता है।

अफगानिस्तान और पाकिस्तान के बीच एक बार फिर तनाव बढ़ गया है। काबुल ने पाकिस्तान पर यूनिवर्सिटी और रिहायशी इलाकों पर हमले का आरोप लगाते हुए सख्त कदम उठाया है और इस मामले में पाकिस्तानी चार्ज डी अफेयर्स को समन किया है।

अफगान विदेश मंत्रालय के अनुसार, काबुल में तैनात पाक अधिकारी को कुनार प्रांत में स्थित एक विश्वविद्यालय और ड्यूरंड लाइन के आसपास नागरिक ठिकानों पर हुए कथित हमलों के विरोध में तलब किया गया।

हमलों के गंभीर आरोप
अफगान अधिकारियों का दावा है कि पाकिस्तान की ओर से मोर्टार और मिसाइल हमले किए गए, जिनमें एक यूनिवर्सिटी और आसपास के रिहायशी इलाकों को निशाना बनाया गया। इन हमलों में कम से कम 7 लोगों की मौत और 80 से अधिक लोगों के घायल होने की बात कही जा रही है।

स्थानीय प्रशासन के मुताबिक, असदाबाद में भी घरों और सैयद जमालुद्दीन अफगानी यूनिवर्सिटी को नुकसान पहुंचा। तालिबान सरकार के उप-प्रवक्ता हमदुल्लाह फितरत ने आरोप लगाया कि सोमवार दोपहर करीब 2 बजे पाकिस्तान की ओर से मोर्टार और रॉकेट दागे गए।

पाकिस्तान का इनकार
वहीं पाकिस्तान ने इन सभी आरोपों को खारिज कर दिया है। पाक सूचना मंत्रालय का कहना है कि यूनिवर्सिटी और नागरिक इलाकों को निशाना बनाने की खबरें पूरी तरह बेबुनियाद हैं।

सीमा पर बढ़ी हिंसा
यह घटना ऐसे समय सामने आई है, जब हाल ही में चीन की मध्यस्थता में दोनों देशों के बीच शांति वार्ता हुई थी। इसके बावजूद सीमा पर झड़पें जारी हैं।
रिपोर्ट्स के अनुसार, स्पिन बोल्डक इलाके में दोनों देशों के बीच फायरिंग हुई, जिसमें पाकिस्तानी सैनिकों के हताहत होने का दावा किया गया है।

सूत्रों के मुताबिक, झड़प के दौरान एक पाकिस्तानी सैनिक को बंधक बनाए जाने और हथियार कब्जे में लेने की भी खबर है, हालांकि इसकी आधिकारिक पुष्टि नहीं हुई है।

कुल मिलाकर, ताजा घटनाओं के बाद दोनों देशों के रिश्तों में तनाव और गहरा गया है, जिससे क्षेत्रीय स्थिरता पर भी असर पड़ने की आशंका बढ़ गई है।

मध्य पूर्व में बढ़ते तनाव के बीच कतर ने खाड़ी देशों की बैठक में अहम अपील करते हुए कहा है कि हॉर्मुज जलडमरूमध्य का इस्तेमाल किसी भी तरह के राजनीतिक या सैन्य दबाव के लिए नहीं किया जाना चाहिए।

कतर के विदेश मंत्रालय के प्रवक्ता डॉ. माजिद बिन मोहम्मद अल-अंसारी ने कहा कि यह एक प्राकृतिक और वैश्विक रूप से महत्वपूर्ण समुद्री मार्ग है, जिसे किसी संघर्ष का साधन नहीं बनाया जा सकता। उन्होंने चेतावनी देते हुए कहा कि ईरान और अमेरिका के बीच बढ़ते तनाव में इस मार्ग का इस्तेमाल दबाव बनाने के लिए करना पूरी तरह अस्वीकार्य है।

ऊर्जा आपूर्ति पर मंडरा रहा खतरा
बताया जा रहा है कि दुनिया के कुल तेल व्यापार का करीब 20 प्रतिशत हिस्सा इसी जलडमरूमध्य से होकर गुजरता है। मौजूदा हालात में हजारों जहाज इस क्षेत्र में फंसे हुए हैं, जिससे वैश्विक सप्लाई चेन और ऊर्जा बाजार पर असर पड़ रहा है। बीमा कंपनियां भी युद्ध जोखिम के चलते कवरेज सीमित कर रही हैं और प्रीमियम लागत में भारी बढ़ोतरी देखी जा रही है।

GCC बैठक में उठा मुद्दा
इस गंभीर स्थिति को देखते हुए खाड़ी सहयोग परिषद (GCC) के सदस्य देशों की बैठक बुलाई गई, जिसमें हॉर्मुज जलडमरूमध्य को जल्द से जल्द खोलने और सुरक्षित नौवहन बहाल करने पर जोर दिया गया। खास बात यह रही कि इस मुद्दे को व्यापक परमाणु वार्ताओं से अलग रखने की बात कही गई।

अंतरराष्ट्रीय दबाव और बढ़ता संकट
विश्लेषकों का मानना है कि यह बैठक अंतरराष्ट्रीय दबाव के बीच आयोजित की गई। इस संदर्भ में डोनाल्ड ट्रंप द्वारा हॉर्मुज को फिर से खोलने से जुड़ी रणनीतियों की समीक्षा भी चर्चा में है।

वहीं, अमेरिका की ओर से यह संकेत भी दिए गए हैं कि यदि जलमार्ग लंबे समय तक बंद रहा, तो सैन्य कार्रवाई पर विचार किया जा सकता है। कतर के अधिकारियों ने स्थिति को बेहद गंभीर बताते हुए आशंका जताई है कि यदि संकट लंबा खिंचता है, तो यह क्षेत्रीय स्थिरता के लिए बड़ा खतरा बन सकता है।