लखनऊ। सरोजनीनगर विधायक डॉ. राजेश्वर सिंह ने 21वीं सदी की राजनीति को जाति और धर्म आधारित गोलबंदी से ऊपर उठाकर शिक्षा, रोजगार, निवेश और विकास पर केंद्रित करने की आवश्यकता पर जोर दिया है। उन्होंने समाजवादी पार्टी की PDA राजनीति सहित AIMIM और आजाद समाज पार्टी (कांशीराम) की पहचान आधारित राजनीतिक गोलबंदी पर सवाल उठाते हुए कहा कि राजनीति का उद्देश्य समाज को विभाजित करना नहीं, बल्कि राष्ट्र को एकजुट करना होना चाहिए।
डॉ. राजेश्वर सिंह ने कहा कि आज के दौर में युवाओं को जाति और धर्म के आधार पर राजनीतिक खांचों में सीमित करने के बजाय उन्हें ज्ञान, कौशल, प्रतिभा और परिश्रम के आधार पर आगे बढ़ने के अवसर उपलब्ध कराना आवश्यक है। 21वीं सदी में भारत की वास्तविक शक्ति उसके शिक्षित, कुशल और आत्मनिर्भर युवा हैं, जिन्हें वैश्विक प्रतिस्पर्धा के लिए बेहतर अवसरों की जरूरत है।
उन्होंने कहा कि सामाजिक न्याय और समान अवसर लोकतंत्र के महत्वपूर्ण आधार हैं, लेकिन युवाओं की आकांक्षाओं को जाति अथवा धर्म की सीमाओं में बांधना उनके भविष्य की संभावनाओं को कमजोर कर सकता है। प्रत्येक बच्चे को गुणवत्तापूर्ण शिक्षा, प्रत्येक युवा को रोजगार के अवसर और प्रत्येक प्रतिभा को आगे बढ़ने का मंच मिलना चाहिए। नीतियों का उद्देश्य ऐसा वातावरण तैयार करना होना चाहिए, जहां मेहनत और योग्यता को सम्मान मिले।
विकास के एजेंडे पर परखें राजनीतिक दलों को
डॉ. राजेश्वर सिंह ने मतदाताओं से अपील की कि वे किसी भी राजनीतिक दल अथवा PDA जैसे जाति आधारित राजनीतिक एजेंडे का समर्थन करने से पहले उसके विकास संबंधी दृष्टिकोण और नीतियों का गंभीरता से मूल्यांकन करें। उन्होंने कहा कि मतदाताओं को यह विचार करना चाहिए कि राजनीतिक दलों की प्राथमिकताएं बच्चों के भविष्य, युवाओं के रोजगार, आर्थिक विकास और राष्ट्रीय एकता को कितना मजबूत करती हैं।
उन्होंने कहा कि लोकतंत्र में मतदाता का निर्णय केवल राजनीतिक नारों या पहचान आधारित अपीलों से प्रभावित नहीं होना चाहिए, बल्कि शिक्षा, रोजगार, निवेश, सामाजिक समरसता और राष्ट्र निर्माण जैसे महत्वपूर्ण मुद्दों पर आधारित होना चाहिए।
डॉ. राजेश्वर सिंह ने कहा कि सोच-समझकर लिया गया मतदान का निर्णय ही समाज और देश के भविष्य की दिशा तय करता है। 21वीं सदी की राजनीति में प्राथमिकता जातीय और धार्मिक समीकरणों के बजाय विकास, अवसर, प्रतिभा और राष्ट्रीय एकता को मिलनी चाहिए, ताकि आने वाली पीढ़ियों के लिए एक सशक्त, समृद्ध और आत्मनिर्भर भारत का निर्माण किया जा सके।
