बांग्लादेश में मोहम्मद यूनुस के नेतृत्व वाली अंतरिम सरकार को विपक्षी दलों, सिविल सेवकों, शिक्षकों और सेना के विरोध का सामना करना पड़ रहा है. इससे घबराई यूनसु सरकार ने ढाका मेट्रोपॉलिटन पुलिस (डीएमपी) को राजधानी ढाका में सभी सार्वजनिक समारोहों, जुलूसों और रैलियों पर व्यापक प्रतिबंध लगाने के निर्देश दिए हैं.
द डेली स्टार की रिपोर्ट के अनुसार, ढाका मेट्रोपॉलिटन पुलिस ने सोमवार (9 जून, 2025) को मोहम्मद यूनुस के आधिकारिक निवास जमुना गेस्ट हाउस बांग्लादेश सचिवालय और आस-पास के इलाकों को अनिश्चितकाल के लिए सील कर दिया है.
यूनुस सरकार के अध्यादेश के खिलाफ कर्मचारी कर रहे प्रदर्शन
ढाका सचिवालय में सिविल सेवकों और अधिकारियों के यूनुस सरकार के अध्यादेश के खिलाफ हफ्तों से चल रहे विरोध प्रदर्शनों के बीच ये सख्त कदम उठाए गए हैं. सरकार के अध्यादेश के मुताबिक बिना किसी उचित प्रक्रिया के 14 दिनों के भीतर कदाचार के लिए अधिकारियों को बर्खास्त किया जा सकता है. सिविल सेवकों ने इसे अवैध काला कानून करार दिया और तत्काल निरस्त करने की मांग की.
सेंट्रल ढाका में विरोध प्रदर्शन पर ये नए प्रतिबंध 10 मई को जारी किए गए इसी तरह के निर्देश के बाद लगाए गए हैं, जब अंतरिम सरकार ने प्रमुख सरकारी प्रतिष्ठानों की सुरक्षा के लिए बॉर्डर गार्ड बांग्लादेश (बीजीबी) और अर्धसैनिक बलों को तैनात किया था.
15 जून के बाद कड़े आंदोलन की चेतावनी
ढाका स्थित न्यूएजबीडी की रिपोर्ट के अनुसार, फिलहाल ईद के कारण विरोध प्रदर्शनों की तीव्रता में अस्थायी विराम लग सकता है, लेकिन सिविल सेवकों ने चेतावनी दी है कि अगर 15 जून तक उनकी मांगें पूरी नहीं की गईं तो वे और कड़ा आंदोलन करेंगे.
8 अगस्त 2024 से सत्ता में आई यूनुस के नेतृत्व वाली बांग्लादेश की अंतरिम सरकार बढ़ती चुनौतियों और विरोध प्रदर्शनों से जूझ रही है. यूनुस ने अप्रैल 2026 के पहले सप्ताह तक देश में स्वतंत्र चुनाव कराने का वादा किया है.
