• कृषि मंत्री सूर्य प्रताप शाही ने गोरखपुर में “मंडलीय रबी उत्पादकता गोष्ठी – 2024” में भाग लिया।
• ‘राष्ट्रीय गोकुल मिशन योजना’ के तहत लाभार्थियों को प्रोत्साहन राशि के चेक वितरित किए गए।
• ‘प्रधानमंत्री सूक्ष्म खाद्य प्रसंस्करण उद्यम योजना’ के तहत ₹ 4 लाख की प्रोत्साहन राशि प्रदान की गई।
• कृषोन्नति योजना के अंतर्गत राज्यांश के रूप में ₹ 16.45 करोड़ की वित्तीय स्वीकृति दी गई।

गोरखपुर/लखनऊ, 23 अक्टूबर 2024: उत्तर प्रदेश के कृषि मंत्री सूर्य प्रताप शाही ने बुधवार को गोरखपुर में आयोजित “मंडलीय रबी उत्पादकता गोष्ठी – 2024” में हिस्सा लिया। इस गोष्ठी में गोरखपुर, बस्ती और आजमगढ़ मंडलों के किसान शामिल हुए।

गोष्ठी में कृषि मंत्री ने किसानों को संबोधित करते हुए रबी फसल उत्पादन और कृषि क्षेत्र में नई तकनीकों के प्रयोग पर बल दिया। उन्होंने ‘राष्ट्रीय गोकुल मिशन योजना’ के अंतर्गत कृत्रिम गर्भाधान को बढ़ावा देने के लिए लाभार्थियों को प्रोत्साहन राशि के चेक वितरित किए। साथ ही, ‘जिला औद्यानिक मिशन योजना’ के अंतर्गत लाभार्थियों को प्रशस्ति पत्र प्रदान किए गए। इसके अलावा, ‘प्रधानमंत्री सूक्ष्म खाद्य प्रसंस्करण उद्यम औपचारिकरण योजना’ के तहत किसानों को ₹ 4 लाख की प्रोत्साहन राशि के चेक भी दिए गए, जिससे सूक्ष्म खाद्य प्रसंस्करण उद्योग को बढ़ावा मिलेगा।

प्रमुख घोषणाएँ और वित्तीय स्वीकृतियाँ:

• आज ही कृषोन्नति योजना के तहत, राज्यांश के रूप में ₹ 16.45 करोड़ की वित्तीय स्वीकृति दी गई, जिसका उद्देश्य फूड और न्यूट्रिशन सिक्योरिटी को सुनिश्चित करना है।
• किसानों की उपज बढ़ाने और उत्पादन में सुधार के लिए सरकार द्वारा विभिन्न योजनाओं के सफल क्रियान्वयन पर जोर दिया गया।

उपस्थित गणमान्य लोग:

इस अवसर पर गोरखपुर के सांसद रवि किशन शुक्ल, कृषि उत्पादन आयुक्त मोनिका गर्ग, कृषि सचिव अनुराग यादव, ग्राम्य विकास सचिव सुखलाल भारती, और गोरखपुर, बस्ती, आजमगढ़ के मंडलीय आयुक्त अनिल ढींगरा, मनीष चौहान, और अखिलेश सिंह उपस्थित रहे।

लखनऊ: राजधानी लखनऊ की शहरी विकास परियोजनाओं की प्रगति की समीक्षा करने के उद्देश्य से नगर विकास विभाग के प्रमुख सचिव अमृत अभिजात जी की अध्यक्षता में एक महत्वपूर्ण बैठक आयोजित की गई। इस बैठक में लखनऊ नगर निगम द्वारा संचालित विभिन्न प्रमुख शहरी परियोजनाओं की स्थिति की गहन समीक्षा की गई और इनके क्रियान्वयन की चुनौतियों पर चर्चा की गई। बैठक का आयोजन नगर विकास विभाग के वरिष्ठ अधिकारियों, मंडलायुक्त की उपस्थिति में किया गया, जिसमें लखनऊ नगर निगम के आयुक्त, मिशन निदेशक, AMRUT-2.0 के अधिकारी, लखनऊ विकास प्राधिकरण के उपाध्यक्ष, और उत्तर प्रदेश जल निगम के प्रबंध निदेशक सहित अन्य अधिकारी शामिल थे।

बैठक में लखनऊ शहर की निम्नलिखित प्रमुख परियोजनाओं की प्रगति पर चर्चा की गई

बैठक में सिटी फ्लावर फेस्टिवल, मैंगो पार्क, शक्ति वन, क्लाइमेट म्यूजियम, वेस्ट तो वंडर पार्क, वर्किंग वीमेन हॉस्टल, डिजिटल लाइब्रेरी, मनोरथा गौशाला, सी.एम. ग्रिड्स, कुरिया घाट, साहित्य पार्क, गुलाला घाट, भैंसाकुंड विश्राम घाट, राइफल शूटिंग क्लब, जोनल ऑफिस, सीनियर केयर सेंटर, फ़ूड हब एवं अन्य परियोजनाओं की समीक्षा की गयी एवं समय सीमा पर कार्य पूर्ण करने के दिशा निर्देश दिए|

बैठक में कुकरैल नदी एवं किला मोहम्मद नाला के पुनरुद्धार में किये गए कार्यों की समीक्षा की गयी एवं योजना के अंतर्गत आने वाले विभिन्न विभागों को गुणवत्ता एवं समय सीमा में कार्य पूर्ण करने के निर्देश दिए। इस बैठक में अधिकारियों द्वारा शहरी परियोजनाओं की प्रगति पर गहन चर्चा की गई और यह सुनिश्चित किया गया कि परियोजनाओं की समयसीमा का पालन हो। बैठक में अधिकारियों ने परियोजनाओं के लिए आवश्यक वित्तीय और तकनीकी संसाधनों पर भी विचार किया, जिससे इन परियोजनाओं को तय समय पर पूरा किया जा सके।

नगर विकास विभाग ने यह सुनिश्चित किया है कि लखनऊ की शहरी परियोजनाओं का क्रियान्वयन तीव्र गति से किया जाए और नागरिकों को बेहतरीन शहरी सुविधाएं प्रदान की जा सकें। बैठक में अधिकारियों ने विभिन्न परियोजनाओं की चुनौतियों और अवसरों पर भी विचार किया, और अगले चरण के लिए आवश्यक कदम उठाने का प्रस्ताव रखा गया।

• रिमोट सेन्सिंग प्रयोगशाला से पकड़े जा रहे अवैध खनन
• प्रदेश में उच्च तकनीक के द्वारा पकड़े जा रहे अवैध खनन कर्ता
• रिमोट सेन्सिंग प्रयोगशाला द्वारा उपखनिजों के नये क्षेत्रों का भी किया जा रहा है चिन्हांकन

लखनऊ : 23 अक्टूबर 2024: निदेशक भूतत्व एवं खनिकर्म विभाग माला श्रीवास्तव ने बताया कि प्रदेश में अवैध खनन व अवैध खनन परिवहन पर पूरी तरह से अंकुश लगाने व नियन्त्रण करने के लिए विभाग द्वारा खनन‌ कार्यो पर पैनी नजर रखी जा रही है। अवैध खनन व अवैध खनन परिवहन को रोकने के प्रभावी व ठोस कदम उठाए गए हैं। प्रभावी रणनीति बनाकर प्रवर्तन की कार्यवाही तो की ही जा रही है साथ ही साथ उच्च व अत्यंत आधुनिक तकनीकी का इस्तेमाल किया जा रहा है।

आईएएस माला श्रीवास्तव ने बताया कि भूतत्व एवं खनिकर्म विभाग में फोटो जियोलॉजी एवं रिमोट सेन्सिंग प्रयोगशाला को संचालित किया जा रहा है, जिसके द्वारा प्रदेश में अवैध खनन को इस तकनीक के माध्यम से भी चिन्हांकित किया जाने लगा है, जिसके आधार पर दोषियों के विरूद्ध सख्त कार्यवाही की जा रही है। अब तक प्रयोगशाला द्वारा 06 जनपदों में अवैध खनन क्षेत्रों का चिन्हांकन किया गया है।

रिमोट सेन्सिंग प्रयोगशाला के द्वारा जन उपयोगी उपखनिज यथा- बालू/मोरम एवं बोल्डर आदि के नये क्षेत्रों का चिन्हांकन भी किया जा रहा है, जिससे कि आम जनमानस के उपयोग हेतु किफायतीऔर उचित दरों पर उपखनिज की उपलब्धता बनी रहे। इस हेतु कार्मिकों को रिमोट सेन्सिंग एप्लीकेशन सेन्टर, उ०प्र०, लखनऊ से प्रशिक्षित कराया गया है। इस पहल से अवैध खनन पर प्रभावी अंकुश सुनिश्चित करने में मदद मिलेगी और राजस्व अपवंचन रोका जा सकेगा।