अमेरिका के पूर्व राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप की 15 फीट ऊंची, गोल्डन रंग की ब्रॉन्ज प्रतिमा बीते एक साल से बदहाल हालत में पड़ी हुई है। खास बात यह है कि यह प्रतिमा पूरी तरह बनकर तैयार है, लेकिन अब तक इसे कहीं स्थापित नहीं किया जा सका है। इसकी वजह सामने आने के बाद मामला और भी दिलचस्प हो गया है।

यह प्रतिमा ट्रंप के उस आइकॉनिक पोज को दर्शाती है, जिसमें वह मुट्ठी बांधकर हाथ ऊपर उठाए नजर आते हैं। यह पोज 2024 में ट्रंप पर हुए हमले के बाद का है, जब उन्होंने खुद को सुरक्षित दिखाते हुए समर्थकों को संदेश दिया था। उसी क्षण को अमर करने के लिए इस मूर्ति को तैयार किया गया।

दो मंजिला इमारत जितनी ऊंची प्रतिमा

ट्रंप की यह प्रतिमा करीब दो मंजिला इमारत जितनी ऊंची है। इसका कुल वजन लगभग 6 हजार पाउंड यानी 2720 किलोग्राम है। प्रतिमा के लिए एक भारी बेस भी तैयार किया गया है। इसकी कुल लागत करीब 3 लाख 60 हजार डॉलर आंकी गई है।

मूर्ति तैयार करने वाले कलाकार एलन कॉट्रिल का कहना है कि अब तक उन्हें पूरा भुगतान नहीं मिला है। उनके अनुसार, अभी भी करीब 92 हजार डॉलर बकाया हैं, जिस वजह से प्रतिमा को इंस्टॉल नहीं किया गया।

चार महीने में पूरी हुई थी तैयारी

73 वर्षीय मूर्तिकार एलन कॉट्रिल के मुताबिक, प्रतिमा का ढांचा तैयार करने में करीब एक महीना लगा, जबकि फिनिशिंग और डिटेलिंग में तीन महीने का समय गया। उन्होंने साफ शब्दों में कहा कि बिना पूरा भुगतान मिले किसी भी कीमत पर प्रतिमा को स्थापित करना समझदारी नहीं होगी।

क्रिप्टो विवाद से जुड़ा है मामला

इस प्रतिमा का नाम ‘डॉन कोलोसस’ रखा गया है। इसे ट्रंप समर्थक क्रिप्टो निवेशकों ने बनवाया था। नवंबर 2024 में $PATRIOT नाम का एक मीम कॉइन लॉन्च हुआ था, उसी दौरान ट्रंप की चुनावी जीत हुई थी।

इसके बाद जनवरी में ट्रंप ने अपनी खुद की क्रिप्टोकरेंसी $TRUMP लॉन्च कर दी, जिससे $PATRIOT की कीमत में भारी गिरावट आई। रिपोर्ट्स के मुताबिक, इस कॉइन की वैल्यू करीब 95 फीसदी तक गिर चुकी है, हालांकि इसका ट्रेड अब भी जारी है।

इंस्टॉलेशन पर सस्पेंस बरकरार

भुगतान और क्रिप्टो विवाद के चलते ट्रंप की यह विशाल प्रतिमा अब भी एक कोने में पड़ी हुई है। सवाल यही है कि क्या यह प्रतिमा कभी किसी सार्वजनिक स्थान पर लग पाएगी या यह विवादों के साथ इतिहास के पन्नों में सिमट कर रह जाएगी।

अमेरिका के साथ चल रही बातचीत के बीच ईरान ने अपने परमाणु कार्यक्रम को लेकर साफ शब्दों में अपना रुख जाहिर किया है। ईरान ने कहा है कि वह यूरेनियम संवर्धन (यूरेनियम इनरिचमेंट) को किसी भी हाल में नहीं छोड़ेगा, भले ही उस पर युद्ध ही क्यों न थोप दिया जाए।

तेहरान में आयोजित एक फोरम को संबोधित करते हुए ईरान के विदेश मंत्री अब्बास अराघची ने कहा कि ईरान ने अपने शांतिपूर्ण परमाणु कार्यक्रम के लिए भारी कीमत चुकाई है और अब कोई भी ताकत उसे इस अधिकार से पीछे हटने के लिए मजबूर नहीं कर सकती।

ईरान बोला- कोई हमारे फैसले तय नहीं कर सकता

अराघची ने कहा कि ईरान इस मुद्दे पर इसलिए अडिग है क्योंकि किसी भी देश को यह तय करने का अधिकार नहीं है कि ईरान कैसे व्यवहार करे। उन्होंने दो टूक कहा कि अगर देश पर युद्ध थोपा जाता है, तब भी यूरेनियम संवर्धन जारी रहेगा।

यह बयान ऐसे समय आया है, जब दो दिन पहले ही उनकी अमेरिकी दूत स्टीव विटकॉफ से मुलाकात हुई थी।

‘यूरेनियम संवर्धन हमारा अधिकार’

ईरानी विदेश मंत्री ने कहा कि यूरेनियम इनरिचमेंट ईरान का वैध अधिकार है और इसे जारी रहना चाहिए। हालांकि उन्होंने यह भी संकेत दिया कि ईरान इस मुद्दे पर किसी समझौते तक पहुंचने के लिए बातचीत को तैयार है।

उन्होंने ओमान की राजधानी मस्कट में हुई बातचीत को सकारात्मक शुरुआत बताया और कहा कि अमेरिकी प्रतिनिधिमंडल के साथ सीधे संपर्क की संभावना बनी है। लेकिन साथ ही यह भी स्वीकार किया कि विश्वास कायम करने के लिए अभी लंबा रास्ता तय करना बाकी है और वार्ता को जल्द दोबारा शुरू करना होगा।

ट्रंप ने बातचीत को बताया सकारात्मक

अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने भी ईरान के साथ हुई बातचीत को “काफी अच्छी” बताया है और अगले सप्ताह बातचीत के एक और दौर का संकेत दिया है। हालांकि उन्होंने साफ किया कि अमेरिका ने दबाव की नीति जारी रखी है।

वाशिंगटन ने ईरान के साथ व्यापार करने वाले देशों पर नए टैरिफ लागू किए हैं। इसके अलावा ईरानी तेल निर्यात से जुड़ी शिपिंग कंपनियों और जहाजों पर भी नए प्रतिबंध लगाए गए हैं।

अमेरिकी सैन्य गतिविधि और ईरान की चेतावनी

अमेरिकी दूत स्टीव विटकॉफ और जेरेड कुशनर ने अरब सागर में तैनात अमेरिकी युद्धपोत यूएसएस अब्राहम लिंकन का दौरा किया, जिसकी जानकारी यूएस सेंट्रल कमांड ने सार्वजनिक की।

इस पर प्रतिक्रिया देते हुए ईरान के विदेश मंत्री ने चेतावनी दी कि किसी भी अमेरिकी हमले का जवाब अमेरिकी ठिकानों पर कार्रवाई करके दिया जाएगा। उन्होंने यह भी साफ किया कि ईरान का मिसाइल कार्यक्रम किसी भी हाल में बातचीत का विषय नहीं बनेगा, क्योंकि यह देश की राष्ट्रीय सुरक्षा से जुड़ा मामला है।

अमेरिका ने चीन पर गंभीर आरोप लगाते हुए दावा किया है कि गलवान घाटी में हुई हिंसक झड़प के कुछ ही दिनों बाद उसने एक गुप्त परमाणु परीक्षण किया था। इस दावे के सामने आने के बाद दोनों देशों के बीच तनाव और बढ़ गया है। अब इस पूरे मामले पर चीन की ओर से भी प्रतिक्रिया सामने आई है।

अमेरिकी पक्ष के अनुसार, यह कथित परमाणु परीक्षण 22 जून 2020 को किया गया था। यह वही समय था, जब भारत-चीन सीमा पर गलवान घाटी में हिंसक संघर्ष हुआ था, जिसमें 20 भारतीय सैनिक शहीद हो गए थे।

अमेरिका का आरोप: परमाणु परीक्षण छिपाने की कोशिश

अमेरिका ने यह आरोप अंतरराष्ट्रीय निरस्त्रीकरण से जुड़े एक मंच पर लगाए। अमेरिकी अधिकारियों का कहना है कि उन्हें चीन द्वारा किए गए परमाणु परीक्षण की जानकारी है और यह भी दावा किया गया कि इस गतिविधि को जानबूझकर छिपाने की कोशिश की गई।

अमेरिकी पक्ष के मुताबिक, इस तरह के परीक्षण अंतरराष्ट्रीय प्रतिबद्धताओं के खिलाफ जाते हैं। अमेरिका ने यह भी दोहराया कि वह रणनीतिक स्थिरता और हथियार नियंत्रण व्यवस्था को मजबूत करने की लंबे समय से मांग करता रहा है।

चीन का पलटवार, आरोपों को बताया बेबुनियाद

अमेरिका के आरोपों पर चीन ने सीधा जवाब देने से बचते हुए कहा है कि वॉशिंगटन चीन के कथित परमाणु खतरे को बढ़ा-चढ़ाकर पेश कर रहा है। चीन के प्रतिनिधि ने कहा कि इस तरह के आरोप पूरी तरह निराधार हैं और उनका देश ऐसे दावों का कड़ा विरोध करता है।

चीन की ओर से यह भी कहा गया कि हथियारों की होड़ को बढ़ावा देने में सबसे बड़ी भूमिका अमेरिका की रही है। बीजिंग ने स्पष्ट किया कि वह अमेरिका और रूस के बीच चल रही नई परमाणु हथियार नियंत्रण वार्ताओं में शामिल होने का इरादा नहीं रखता।

परमाणु हथियारों की संख्या को लेकर भी तकरार

अमेरिका के एक वरिष्ठ अधिकारी ने दावा किया था कि 2030 तक चीन के पास एक हजार से अधिक परमाणु हथियार हो सकते हैं। इस पर प्रतिक्रिया देते हुए चीन ने कहा कि उसके पास मौजूद हथियारों की संख्या अमेरिका और रूस की तुलना में काफी कम है।

चीन का कहना है कि जहां अमेरिका और रूस के पास हजारों की संख्या में परमाणु हथियार हैं, वहीं उसका भंडार उनसे कहीं छोटा है, इसलिए उसे समान स्तर पर वार्ता में शामिल करना तर्कसंगत नहीं है।

क्या है न्यू स्टार्ट संधि?

न्यू स्टार्ट संधि अमेरिका और रूस के बीच हुआ एक समझौता है, जिसका उद्देश्य परमाणु हथियारों और मिसाइलों की तैनाती को सीमित करना है। इस समझौते के तहत दोनों देशों ने मिसाइलों और बॉम्बर्स पर तैनात परमाणु वॉरहेड की संख्या पर सीमा तय की थी।

यह संधि 2010 में हस्ताक्षरित हुई थी और बाद में इसकी अवधि को आगे बढ़ाया गया, ताकि दोनों देशों के बीच रणनीतिक संतुलन बना रहे।