• मुख्य सचिव की अध्यक्षता में एसएलएससी की 35 वीं बैठक आयोजित
• बैठक में 2023-24 की विभागवार समीक्षा की गई
• पश्चिमी उत्तर प्रदेश के 11 जनपदों में धान की खेती के प्रतिस्थापन कार्यक्रमों हेतु 30.00 करोड़ रूपए अनुमोदित
• एटा, कासगंज एवं फर्रुखाबाद जनपदों में तम्बाकू की खेती के प्रतिस्थापन के कार्यक्रमों हेतु 3.55 करोड़ रूपए अनुमोदित

लखनऊ : मुख्य सचिव दुर्गा शंकर मिश्र की अध्यक्षता में राष्ट्रीय कृषि विकास योजनान्तर्गत राज्य स्तरीय स्वीकृति समिति (एसएलएससी) की 35वीं बैठक आयोजित हुई।
बैठक में मुख्य सचिव द्वारा गत वर्ष 2023-24 की विभागवार प्रगति की समीक्षा की गयी। योजना की गत वर्ष की समग्र प्रगति 88 प्रतिशत व्यय पर सन्तोष व्यक्त किया गया, साथ ही औसत प्रगति से कम व्यय करने वाले विभागों को सचेत करते हुए वर्ष 2024-25 की प्रगति में तेजी लाने के निर्देश दिये गये।
बैठक आर०के०वी० वाई०-डी०पी०आर० के अन्तर्गत एस०एल०एस०सी० द्वारा अनुमोदित विगत वर्षों की चालू परियोजनाओं (Ongoing) को पूर्ण कराने हेतु 266.06 करोड़ रुपए एवं एस०एल०एस०सी० से अनुमोदित ऐसी परियोजनाएं जिनका क्रियान्वयन अब तक प्रारम्भ नहीं हुआ है, के कार्य प्रारम्भ कराने के लिए 36.09 करोड़ रुपए सहित वर्ष 2024-25 हेतु कुल धनराशि 203.15 करोड़ रुपए की स्वीकृति प्रदान की गई।
इसके अलावा आर०के०वी०वाई० के ए०ए०पी० घटक स्वायल हेल्थ एण्ड फर्टिलिटी घटक हेतु 32.76 करोड़ रुपए की धनराशि वर्ष 2024-25 के लिए स्वीकृत की गई। योजनान्तर्गत 8.26 लाख मृदा नमूनों का परीक्षण कराया जायेगा। बैठक में ग्राम स्तरीय 375 मृदा परीक्षण प्रयोगशालाओं की स्थापना कराने पर बल दिया गया।
इसी क्रम में रेनफेड एरिया डेवलेपमेन्ट योजनान्तर्गत प्रदेश के 65 जनपदों में 9127 हे0 में समेकित कृषि पद्धति के विकास हेतु 51.67 करोड़ रुपए की योजना वर्ष 2024-25 हेतु अनुमोदित की गई। परम्परागत कृषि विकास योजना एवं नमामि गंगे योजनान्तर्गत कृषि विभाग एवं यू०पी०डास्प द्वारा गठित 7099 आर्गेनिक क्लस्टरों के अवशेष कार्यों को पूर्ण कराने हेतु 240.68 करोड़ रुपए की योजना अनुमोदित की गई।
इसी प्रकार सब मिशन ऑन एग्रीकल्चर मैकेनाइजेशन के अन्तर्गत किसानों के लिए उपयोगी कृषि यंत्रों पर अनुदान हेतु 166.67 करोड़ रूपए एवं सी०आर०एम० योजनान्तर्गत पराली प्रबन्धन में उपयोगी कृषि यन्त्रों हेतु 166.67 करोड़ रूपए सहित कुल 333.34 करोड़ रूपए की योजना वर्ष 2024-25 हेतु अनुमोदित की गई। योजनान्तर्गत लाभार्थियों का चयन लाटरी के माध्यम से किया जायेगा।
इसी तरह पर ड्राप मोर क्राप के अन्तर्गत खेत तालाब योजना में 8499 तालाबों के निर्माण हेतु 60.00 करोड़ रूपए एवं माइक्रो इरीगेशन के अन्तर्गत ड्रिप/मिनी/माइक्रो इरीगेशन एवं स्प्रिंकलर सिचाई प्रणाली के विकास पर अनुदान हेतु 656.30 करोड़ रूपए सहित कुल 716.30 करोड़ रूपए की योजना अनुमोदित की गई।
प्रदेश में एग्रोफारेस्ट्री योजनान्तर्गत उच्च गुणवत्तायुक्त पौधरोपड़ सामग्री के उत्पादन हेतु वन विभाग, उद्यान, रेशम तथा बाँदा कृषि एवं प्रौद्योगिक विश्वविद्यालय-बॉदा द्वारा संचालित संयुक्त कार्यक्रमों हेतु वर्ष 2024-25 में 21.30 करोड़ रूपए की योजना के क्रियान्वयन का अनुमोदन प्रदान किया गया।
क्राप डायवर्सीफिकेशन प्रोग्राम के अन्तर्गत पश्चिमी उत्तर प्रदेश के 11 जनपदों में धान की खेती के प्रतिस्थापन कार्यक्रमों हेतु 30.00 करोड़ रूपए एवं प्रदेश के एटा, कासगंज एवं फर्रुखाबाद जनपदों में तम्बाकू की खेती के प्रतिस्थापन के कार्यक्रमों हेतु 3.55 करोड़ रूपए सहित कुल 33.55 करोड़ रूपए की योजना वर्ष 2024-25 के लिए अनुमोदित की गई। योजनान्तर्गत यू०पी०डास्प की धीमी प्रगति को देखते हुए वर्ष 2024-25 में योजना का क्रियान्वयन कृषि विभाग के माध्यम से कराने के निर्देश दिये गये।
एस०एल०एस०सी० की बैठक में मुख्य सचिव द्वारा निर्देश दिये गये कि समस्त सम्बन्धित विभाग / संस्थाएं अनुमोदित योजनाओं के क्रियान्वयन में लोक सभा चुनावों के दृष्टिगत आदर्श चुनाव आचार संहिता का पालन सुनिश्चित करेंगे। आर०के० वी०वाई० के अन्तर्गत दिनांक 01 अप्रैल, 2024 के अनुसार उपलब्ध अप्रयुक्त धनराशि का व्यय ऑनगोइंग कार्यों एवं लम्बित दायित्वों के भुगतान आदि हेतु तेजी के साथ कराते हुए भारत सरकार के स्तर से केन्द्रॉश की प्रथम किश्त माह मई, 2024 के प्रथम पक्ष में प्राप्त करने के निर्देश दिये गये। बैठक में अपर मुख्य सचिव देवेश चतुर्वेदी सहित संबंधित विभागों के वरिष्ठ अधिकारीगण आदि उपस्थित थे।