भारत में पहली सार्वजनिक सभा (2024 में बांग्लादेश छोड़ने के बाद) को संबोधित करते हुए बांग्लादेश की पूर्व प्रधानमंत्री शेख हसीना ने नोबेल पुरस्कार विजेता मुहम्मद यूनुस पर तीखा हमला बोला. उन्होंने यूनुस पर अवैध, हिंसक शासन चलाने और देश को आतंक के युग में धकेलने का आरोप लगाया.

दिल्ली के फॉरेन कॉरेस्पोंडेंट्स क्लब में ऑडियो संदेश के माध्यम से संबोधित करते हुए शेख हसीना ने बांग्लादेश में चल रहे राजनीतिक संकट को बांग्लादेश की संप्रभुता और संविधान के लिए अस्तित्व की लड़ाई बताया और अपने समर्थकों से विदेशी हितैषी कठपुतली शासन को उखाड़ फेंकने के लिए उठ खड़े होने का आह्वान किया.

‘बांग्लादेश में लोकतंत्र बचाओ’ 
‘बांग्लादेश में लोकतंत्र बचाओ’ शीर्षक के इस कार्यक्रम में हसीना की अवामी लीग सरकार के कई पूर्व मंत्रियों और बांग्लादेशी प्रवासी समुदाय के सदस्यों ने भाग लिया. हालांकि हसीना स्वयं उपस्थित नहीं हुईं लेकिन उनका भाषण खचाखच भरे हॉल में प्रसारित किया गया. इस दौरान शेख हसीना ने यूनुस को बार-बार हत्यारा फासीवादी, सूदखोर, मनी लॉन्डरर और सत्ता-लोभी गद्दार करार दिया.

‘बांग्लादेश आज जेल, फांसीगाह और मौत की घाटी में तब्दील’
शेख हसीना ने मुक्ति युद्ध की विरासत और अपने पिता शेख मुजीबुर रहमान का जिक्र करते हुए अपने भाषण की शुरुआत की. उन्होंने कहा कि बांग्लादेश आज एक खाई के कगार पर खड़ा है. उन्होंने कहा कि उनका देश आज एक जेल, फांसीगाह और मौत की घाटी में तब्दील हो गया है. उन्होंने चरमपंथी ताकतों और विदेशी हितों पर देश को तबाह करने का आरोप लगाया.

बांग्लादेश की पूर्व प्रधानमंत्री शेख हसीना ने कहा कि उन्हें 5 अगस्त 2024 को एक सोची-समझी साजिश के तहत जबरन पद से हटा दिया गया. उन्होंने आगे कहा कि उनके हटने के बाद से बांग्लादेश आतंक के युग में डूब गया है. लोकतंत्र अब निर्वासन में है. उन्होंने आगे कहा कि मानवाधिकारों को कुचल दिया गया है. प्रेस की स्वतंत्रता समाप्त कर दी गई है. यूनूस सरकार पर गंभीर आरोप लगाते हुए हसीना ने कहा कि और महिलाओं और अल्पसंख्यकों के खिलाफ हिंसा को बेरोकटोक फलने-फूलने दिया जा रहा है।

बांग्लादेश में राजनीति से महिलाओं की भागीदारी लगातार गायब होती जा रही है. बांग्लादेश के सियासी इतिहास के पन्नों पर दो ऐसे नाम दर्ज हैं, जिन्होंने देश को एक नई दिशा दी है. बांग्लादेश की सियासत का इतिहास खालिदा जिया और शेख हसीना के नाम के बिना अधूरा है. बावजूद इसके, आज यहां पर महिलाओं की भागीदारी गिरती जा रही है. बांग्लादेश में 12 फरवरी को होने वाले चुनाव में महिला उम्मीदवारों की संख्या नहीं के बराबर है.

जो आंकड़े सामने आएं हैं, बेहद ही चिंताजनक
महिलाओं की भागीदारी बढ़ाने और उन्हें सशक्त करने के वादे दशकों से किए जा रहे हैं, लेकिन फिर भी आगामी चुनाव में उनकी भूमिका की बिल्कुल अलग तस्वीर दिख रही है. बांग्लादेशी मीडिया यूएनबी ने बताया कि जमात-ए-इस्लामी समेत 30 से ज्यादा पंजीकृत राजनीतिक दलों ने कोई भी महिला उम्मीदवार चुनावी मैदान में नहीं उतारा है. 13वें संसदीय चुनाव में सभी उम्मीदवारों में महिलाओं की संख्या 4.5% से भी कम रह गई. यह आंकड़ा बेहद चिंताजनक है.

ढाई हजार नामांकन में सिर्फ 109 महिलाओं ने भरा चुनावी पर्चा

चुनाव के लिए जमा किए गए 2,568 नामांकन में सिर्फ 109 महिलाओं ने अपना नॉमिनेशन दाखिल किया है. बांग्लादेशी मीडिया के रिव्यू किए गए डेटा के मुताबिक, 2,568 नामांकन में महिलाओं की संख्या सिर्फ 4.24 प्रतिशत है. हाल ही में इंटरनेशनल ह्यूमन राइट्स ऑर्गनाइजेशन ह्यूमन राइट्स वॉच (एचआरडब्ल्यू) ने बताया कि आने वाले आम चुनाव में हिस्सा ले रही 51 राजनीतिक दलों में से 30 ने एक भी महिला उम्मीदवार को प्रतिनिधि नहीं बनाया है.

बांग्लादेश जमात ए इस्लामी ने एक भी महिला को नहीं दिया टिकट

रिपोर्ट में बताया गया है कि बांग्लादेश की एक बड़ी पार्टी, बांग्लादेश जमात-ए-इस्लामी ने जिन सीटों पर चुनाव लड़ने का फैसला किया है, उन सीटों पर कोई महिला उम्मीदवार नहीं उतारा. स्क्रूटनी के दौरान, कई महिला उम्मीदवारों ने अपनी उम्मीदवारी खो दी। 37 निर्दलीय महिला उम्मीदवारों में से, सिर्फ छह के नॉमिनेशन वैद्य घोषित किए गए. जिन सीटों पर महिला उम्मीदवारों का नॉमिनेशन वैद्य बताया गया है, उनमें सबीना यास्मीन (नटोरे-2), डॉ. तस्नीम जारा (ढाका-9), मेहरजान आरा तालुकदार (जमालपुर-4), अख्तर सुल्ताना (मैमनसिंह-6), तहमीना जमान (नेत्रकोना-4), और रूमीन फरहाना (ब्राह्मणबरिया-2) शामिल हैं.

जमात-ए-इस्लामी से 276 उम्मीदवार, इस्लामी आंदोलन बांग्लादेश से 268, जातीय पार्टी से 224, गण अधिकार परिषद से 104, बांग्लादेश खिलाफत मजलिस से 94, और दूसरी छोटी पार्टियों में, जिनमें से हर एक में 40 से कम उम्मीदवार हैं, लेकिन इनमें कोई महिला उम्मीदवार नहीं है. फोरम लीडर समीना यास्मीन ने इस संबंध में कहा, ‘अगर महिलाएं 51 फीसदी वोटर हैं, तो हमारा अगला जरूरी काम महिलाओं के अधिकारों के बारे में जागरूकता बढ़ाना, उन्हें ऑर्गनाइज करना और उनकी सक्रिय राजनीतिक हिस्सेदारी पक्का करना है. क्या 51 फीसदी आबादी को बाहर करके और बाकी 49 फीसदी पर भरोसा करके सत्ता में आना सही है? यह एक जरूरी सवाल है.’

महिलाओं, मानवाधिकार और विकास से जुड़े संगठनों ने जताई हैरानी

महिलाओं, मानवाधिकार और विकास के मुद्दों पर काम करने वाले 71 संगठनों के एक प्लेटफॉर्म, सोशल रेजिस्टेंस कमेटी, ने आने वाले चुनाव में महिला उम्मीदवारों की कम संख्या पर चिंता जताते हुए कहा कि समाज में मौजूद औरतों से नफरत करने वाली संस्कृति को देखते हुए, महिलाएं निर्दलीय उम्मीदवार के तौर पर चुनाव लड़ने में हिचकिचा रही हैं. महिलाओं की सियासत में भागीदारी कम होने की वजह वहां पर पुरुष-प्रधान राजनीतिक कल्चर की झलक और पुरुषों के दबदबे वाली राजनीति, पुरुष-प्रधान समाज वाली विचारधारा को बनाए रखने की नीति है.

जिस तरीके से अमेरिका ने वेनेजुएला और ग्रीनलैंड पर अपनी नजर बना रखी है, उसी तरह से चीन की नजर ताइवान पर है. चीन ताइवान पर जबरन अपना अधिकार जमाता है. हालांकि, ताइवान खुद को एक अलग स्वतंत्र देश मानता है. अमेरिका ने जिस तरह से वेनेजुएला के खिलाफ कार्रवाई की, तब से आकलन लगाए जा रहे थे कि चीन भी ताइवान के साथ ऐसा कर सकता है. इसे लेकर ग्लोबल ताइवान इंस्टीट्यूट (जीटीआई) के डायरेक्टर जॉन डॉटसन ने चेतावनी दी है कि पीपल्स लिबरेशन आर्मी (पीएलए) ताइवान के आसपास ज्यादा आक्रामक और बड़े ऑपरेशन कर सकती है.

रिपोर्ट ने बढ़ाई ताइवान की टेंशन

स्थानीय मीडिया के अनुसार, पीएलए 2027 तक ताइवान पर कब्जा करने की क्षमता हासिल कर लेगी. ताइवान के डेली अखबार ताइपे टाइम्स की रिपोर्ट के मुताबिक, जीटीआई की एक सीनियर नॉन-रेसिडेंट फेलो, एन कोवालेवस्की ने कहा कि 2026 चीन की पीएलए के लिए इस क्षमता तक पहुंचने का आखिरी साल है. जीटीआई ने वॉशिंगटन में ‘2026 में ताइवान पॉलिसी के लिए आगे की सोच’ शीर्षक वाले एक पैनल डिस्कशन का आयोजन किया था. जीटीआई ने 2025 में ताइवान के खिलाफ चीन के बढ़ते दबाव को रेखांकित किया है, जिसमें पीएलए की ‘जस्टिस मिशन 2025’ सैन्य अभ्यास भी शामिल है. विश्लेषकों ने जोर देकर कहा कि 2027 क्रॉस-स्ट्रेट संबंधों में एक निर्णायक मोड़ ला सकता है.

उन्होंने याद दिलाया कि 2021 में तत्कालीन अमेरिकी इंडो-पैसिफिक कमांड प्रमुख एडमिरल फिलिप डेविडसन ने चेतावनी दी थी कि शी जिनपिंग ने पीएलए को 2027 तक ताइवान पर संभावित हमले के लिए तैयार रहने का निर्देश दिया था. कोवालेवस्की ने कहा कि काफी पॉलिटिकल एनालिसिस से पता चलता है कि वे अभी पूरी तरह से वहां नहीं पहुंचे हैं.

‘PRC की सैन्य क्षमता में दिख सकती है बढ़ोतरी’

उन्होंने कहा, ‘इस साल हम पीआरसी की सैन्य क्षमता में भारी बढ़ोतरी देख सकते हैं. यह साफ नहीं है कि ताइवान और अमेरिका अपनी सैन्य क्षमताओं को बढ़ा सकते हैं या यह पक्का करने के लिए अनोखे तरीके सोच सकते हैं कि वे एक स्थिर इलाके में पावर बैलेंस को बिना किसी भेदभाव के बनाए रख सकें.’

डॉटसन ने कहा कि अप्रैल और दिसंबर में पीएलए का सैन्य अभ्यास ताइवान के दक्षिण और दक्षिण-पूर्व में मुख्य द्वीप के पास हुई थीं और इसमें चीनी कोस्ट गार्ड का ज्यादा आक्रामक इस्तेमाल किया गया था. उन्होंने कहा कि कोस्ट गार्ड को तैनात करना चीन के नैरेटिव को पूरा करता है. चीन को सैन्य घुसपैठ के बजाय कानून लागू करने वाली गश्त के तौर पर सही ठहराया जा सकता है.

जीटीआई के डायरेक्टर ने कहा कि चीन अक्सर अपनी सैन्य अभ्यासों के लिए एक तरह का नैरेटिव जस्टिफिकेशन पेश करता है. उदाहरण के तौर पर, मार्च में हुई चीनी घुसपैठ को लेकर अपनाई गई नीति के लिए ताइवान के राष्ट्रपति विलियम लाई को जिम्मेदार ठहराया गया, जबकि पिछले साल दिसंबर में अमेरिका द्वारा ताइवान को हथियारों की बिक्री के पैकेज को भी ऐसे ही अभ्यासों का कारण बताया गया. यह जानकारी ताइपे टाइम्स की रिपोर्ट में सामने आई है.

‘बड़े पैमाने पर सैन्य अभ्यासों की योजना पहले तैयार की जाती है’

जीटीआई डायरेक्टर ने इन दावों पर संदेह जताते हुए कहा कि इतने बड़े पैमाने पर होने वाले सैन्य अभ्यासों की योजना काफी पहले से तैयार की जाती है, न कि किसी तात्कालिक घटना के जवाब में. वहीं, इसी महीने की शुरुआत में ताइवान के नेशनल सिक्योरिटी ब्यूरो ने चीनी कम्युनिस्ट पार्टी (सीसीपी) पर आरोप लगाया कि उसने ताइवान के आसपास सैन्य ड्रिल की, साइबर हमले किए, 19,000 से ज्यादा विवादित संदेश फैलाए और लाखों हैकिंग प्रयास किए.

ताइवान के डेली अखबार ताइपे टाइम्स ने बताया कि ये गतिविधियां ताइवान पर दबाव बढ़ाने की चीन की व्यापक रणनीति का हिस्सा हैं. लेजिस्लेटिव युआन को दी गई एक रिपोर्ट में, एजेंसी ने कहा कि ऑनलाइन एक्टिविटी में 799 अजीब अकाउंट शामिल थे और यह अमेरिका, ताइवान के प्रेसिडेंट विलियम लाई और मिलिट्री के बारे में बढ़ते संदेह पर केंद्रित था। इसमें ताइवान की खुद को बचाने की काबिलियत को लेकर चिंता का जिक्र था.