लखनऊ, 14 नवम्बर, 2024 – उत्तर प्रदेश कोऑपरेटिव यूनियन लिमिटेड (पीसीयू) एवं इंडियन फारमर्स फर्टिलाइजर कोऑपरेटिव लिमिटेड (इफको) के संयुक्त तत्वावधान में 71वें अखिल भारतीय सहकारी सप्ताह का आयोजन चौधरी चरण सिंह सभागार, सहकारिता भवन में किया गया। इस वर्ष का मुख्य विषय था, “सहकारिता मंत्रालय की नई पहलों के माध्यम से सहकारी आन्दोलन को सशक्त बनाना”।
- कार्यक्रम का उद्घाटन: सहकारिता मंत्री जे.पी.एस. राठौर ने दीप प्रज्ज्वलित कर किया।
- विशेष कार्यक्रम: ‘सहकारिता’ हिन्दी मासिक पत्रिका के विशेषांक का विमोचन एवं पीसीयू की नई वेबसाइट का लोकार्पण।
- मंत्री का संबोधन: सहकारिता मंत्री ने 2021 में सहकारिता मंत्रालय के गठन और ‘‘सहकार से समृद्धि’’ पहल की चर्चा की।
- नई पहलों का वर्णन: पैक्स कम्प्यूटराइजेशन, राष्ट्रीय कोआपरेटिव डाटाबेस, बहुउद्देशीय पैक्स की स्थापना जैसी पहलें।
- महत्वपूर्ण घोषणाएँ:
- विश्व की सबसे बड़ी अन्न भंडारण योजना।
- पैक्स को कॉमन सर्विस सेंटर और प्रधानमंत्री जन औषधि केन्द्र के रूप में विकसित करना।
- विशिष्ट अतिथि संबोधन: आयुक्त एवं निबंधक, सहकारिता, बी.एन. सिंह द्वारा नई पहलों पर प्रकाश डाला गया।
- विशिष्ट वक्ता: नाबार्ड के सीजीएम पंकज कुमार ने किसानों की आय को दोगुना करने के उपायों पर चर्चा की।
- उर्वरक की जानकारी: इफको के उप महाप्रबंधक डॉ. आर.के. नायक ने नैनो यूरिया और डीएपी की उपयोग विधि पर जानकारी दी।
- किसान लाभ कार्यक्रम: 190 ड्रोन किसानों को नि:शुल्क प्रदान किए गए, जिससे छिड़काव लागत में कमी आई।
- समापन: पीसीयू के सभापति सुरेश गंगवार द्वारा धन्यवाद ज्ञापन।
सहकारिता आन्दोलन को सशक्त करने की पहल
71वें अखिल भारतीय सहकारी सप्ताह के अवसर पर, सहकारिता मंत्रालय ने ‘‘सहकार से समृद्धि’’ की अपनी यात्रा को नई दिशा दी। उद्घाटन समारोह में सहकारिता मंत्री जे.पी.एस. राठौर ने बताया कि 2021 में भारत सरकार द्वारा सहकारिता मंत्रालय का गठन हुआ ताकि सहकारी समितियों के कार्यों को मजबूत किया जा सके। उन्होंने प्राथमिक कृषि ऋण समितियों (पैक्स) के लिए आदर्श उपविधियों और विधिक सुधारों की चर्चा की। नव गठित सहकारिता मंत्रालय, भारत सरकार द्वारा अपनी संकल्प यात्रा ‘‘सहकार से समृद्धि’’ के अन्तर्गत कतिपय नवोन्मेषी पहल, भारत सरकार द्वारा की गई, जिसका उद्देश्य प्राथमिक सहकारी कृषि ऋण समितियों को शीर्ष स्तर की सहकारी संस्था के रूप में विकसित करना, जिसके क्रम में सर्वप्रथम पैक्स के लिए आदर्श उपविधियाँ निर्गत की गई हैं, जिसके द्वारा पैक्स को बहुआयामी एवं बहुउद्देशीय स्वरूप का गठन एवं संचालित व्यवसाय का विविधीकरण के साथ-साथ पैक्स स्तर में कुशल प्रशासन के लिए विधिक एवं प्रशासनिक सुधार हुआ है।
सहकारिता मंत्री ने कहा कि इसी कड़ी में सहकारिता मंत्रालय, भारत सरकार द्वारा कुछ नई पहल और की गयी हैं जैसे- पैक्स कम्प्यूटराइजेशन, नेशनल कोआपरेटिव डाटाबेस, प्रत्येक पंचायत/गाँव में बहुउद्देशीय पैक्स, डेयरी, मत्स्य सहकारी समितियों की स्थापना, विश्व की सबसे बड़ी अन्न भण्डारण योजना, पी0एम0 जन औषधि केन्द्र के रूप में पैक्स, पैक्स द्वारा ग्रामीण पाइप जलापूर्ति, निर्यात के लिए राष्ट्रीय स्तर की नई बहु-राज्यीय सहकारी समिति, प्रमाणित बीजों के लिए राष्ट्रीय स्तर की नई बहु-राज्यीय सहकारी समिति, पैक्स के द्वारा नए किसान उत्पादक संगठन (एफपीओ) का गठन, ई-सेवाओं की बेहतर पहुंच के लिए कॉमन सेवा केन्द्र के रूप में पैक्स, बैंक में कम्प्यूटराइजेशन, ए0आर0डी0बी0(एलडीबी) कम्प्यूटराइजेशन, आयुक्त एवं निबन्धक कार्यालय एवं सम्बन्धित जनपदीय कार्यालय का कम्प्यूटराइजेशन, एन.सी.सी.एफ. एवं नैफेड पोर्टल पर पैक्स के पंजीकरण आदि। श्री राठौर ने कहा कि ‘‘सहकार से समृद्धि’’ को साकार करने के लिए उत्तर प्रदेश के हमारे सभी विभागीय अधिकारी/कर्मचारी पूरी तन्मयता के साथ लगे हुए हैं, उनकी मेहनत का परिणाम है कि चाहे, सीएसी, जनऔषधि केन्द्र व पैक्स कम्प्यूटराइजेशन में आज राष्ट्रीय स्तर पर सहकारिता विभाग, उ0प्र0 की अग्रणी भूमिका है, जिसमें से सीएससी संचालन में राष्ट्रीय स्तर पर उ0प्र0 सहकारिता विभाग प्रथम स्थान पर है।
विशिष्ट अतिथियों की चर्चा: किसानों को लाभ व सामाजिक व आर्थिक प्रभाव:
आयुक्त बी.एन. सिंह ने इन पहलों के महत्व पर बल दिया। नाबार्ड के सीजीएम श्री पंकज कुमार ने किसानों की आय वृद्धि पर प्रकाश डाला। इफको के डॉ. आर.के. नायक ने नैनो यूरिया के लाभ और किसानों को मिलने वाले ड्रोन सेवाओं की जानकारी दी।
उप महाप्रबन्धक, इफको डॉ. आर0के0 नायक ने किसानों व सहकारी बन्धुओं को नैनो यूरिया व नैनो डीएपी उर्वरक की प्रयोग विधि व उससे होने वाले लाभ के विषय में विस्तृत रूप से परिचित कराया। उन्होंने बताया कि इफको ने 190 ड्रोन मुफ्त वितरित किए, जिससे उर्वरकों के छिड़काव में लागत कम हुई। 20 जिलों में 25% अनुदान पर यह छिड़काव किया जा रहा है, जो प्रधानमंत्री के 100 दिन के कार्यक्रम का हिस्सा है।
सहकारी आंदोलन से जुड़े ये प्रयास ग्रामीण समाज के विकास में महत्वपूर्ण भूमिका निभाते हैं। पीसीयू के प्रबंध निदेशक श्रीकांत गोस्वामी ने बताया कि सहकारिता मंत्रालय की पहलें सामाजिक और आर्थिक लाभ पहुंचाने के लिए हैं। गोष्ठी का समापन पीसीयू के सभापति सुरेश गंगवार द्वारा किया गया, जिन्होंने सभी अतिथियों का धन्यवाद ज्ञापित किया और सहकारिता के महत्व को रेखांकित किया।
पहलें, जो बदल रही हैं परिदृश्य:
- पैक्स कम्प्यूटराइजेशन: इसे प्राथमिक स्तर पर सहकारी संस्थाओं को आधुनिक बनाने के लिए लागू किया गया।
- राष्ट्रीय कोआपरेटिव डाटाबेस: सहकारी संस्थाओं का एक केंद्रीय डेटाबेस जो पारदर्शिता को बढ़ावा देता है।
- पंचायतों में बहुउद्देशीय पैक्स: जिससे ग्रामीण विकास को बढ़ावा मिलेगा।
- प्रधानमंत्री जन औषधि केन्द्र और पाइप जल आपूर्ति परियोजना: पैक्स की भूमिका को व्यापक बनाना।
गौरतलब है कि 71वें अखिल भारतीय सहकारी सप्ताह-2024 का आयोजन पूरे देश में किया जा रहा है। इस वर्ष का मुख्य विषय “विकसित भारत के निर्माण में सहकारिता की भूमिका” रखा गया है। उत्तर प्रदेश के सहकारी भवन, लखनऊ में विशेष गोष्ठी आयोजित की गई जिसमें सहकारिता मंत्रालय की नई पहलों पर विस्तार से चर्चा की गई। इसका उद्देश्य सहकारी आंदोलन को सशक्त करना और सहकारी समितियों के माध्यम से देश के आर्थिक व सामाजिक विकास को प्रोत्साहित करना है।
