अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप अपने ही लगाए गए टैरिफ (आयात शुल्क) को लेकर अब असमंजस और चिंता में नजर आ रहे हैं। ट्रंप सरकार द्वारा एकतरफा तरीके से लगाए गए भारी-भरकम टैरिफ को अमेरिकी अदालत में चुनौती दी गई है, जिस पर सुप्रीम कोर्ट में अभी सुनवाई चल रही है। अगर यह फैसला सरकार के खिलाफ जाता है, तो अमेरिका को सैकड़ों अरब से लेकर खरबों डॉलर तक का नुकसान उठाना पड़ सकता है।
सोमवार, 12 जनवरी को सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म ‘ट्रुथ सोशल’ पर एक पोस्ट करते हुए डोनाल्ड ट्रंप ने लिखा,
“अगर सुप्रीम कोर्ट यह फैसला सुनाता है कि अमेरिका को इतना ज्यादा टैरिफ लगाने का अधिकार नहीं है, तो हमारे देश की हालत बहुत खराब हो जाएगी।”
पहले से वसूले गए पैसे लौटाने का डर
ट्रंप ने अपनी पोस्ट में आगे कहा कि अगर अदालत का फैसला सरकार के खिलाफ आता है, तो पहले से वसूले गए टैरिफ को लौटाना एक बड़ी चुनौती बन जाएगा। उन्होंने लिखा,
“सरकार को पहले से वसूले गए पैसे वापस करने में काफी मशक्कत करनी पड़ेगी। टैरिफ चुकाते-चुकाते एक बहुत बड़ी गड़बड़ हो जाएगी और व्यापक आर्थिक प्रभावों को देखते हुए इसकी लागत सैकड़ों अरब डॉलर या यहां तक कि खरबों डॉलर तक पहुंच सकती है।”
अदालत पर दबाव बनाने की कोशिश ?
राजनीतिक विश्लेषकों का मानना है कि ट्रंप अपने बयानों और सोशल मीडिया पोस्ट के जरिए अप्रत्यक्ष रूप से अदालत पर दबाव बनाने की कोशिश कर रहे हैं। उनके एकतरफा टैरिफ अधिकारों को अदालत में चुनौती दी गई है, जिस पर सुप्रीम कोर्ट में विचार चल रहा है।
ट्रंप ने फैसले से पहले ही आशंका जताते हुए लिखा,
“हो सकता है हमारे पक्ष में फैसला नहीं आए। लेकिन अगर ऐसा हुआ तो यह इतनी बड़ी रकम होगी कि यह पता लगाने में कई साल लग जाएंगे कि हमें कब, कहां और किसे कितना भुगतान करना पड़ेगा।”
अमेरिका की अर्थव्यवस्था पर बड़ा असर संभव
विशेषज्ञों के मुताबिक, अगर सुप्रीम कोर्ट ट्रंप सरकार के टैरिफ को अवैध करार देता है, तो न सिर्फ अमेरिकी सरकार को भारी रकम लौटानी पड़ेगी, बल्कि इसका सीधा असर देश की अर्थव्यवस्था, व्यापार नीति और अंतरराष्ट्रीय संबंधों पर भी पड़ेगा।
अब पूरी दुनिया की नजरें सुप्रीम कोर्ट के फैसले पर टिकी हैं, जो यह तय करेगा कि ट्रंप के टैरिफ कानूनी थे या नहीं- और क्या अमेरिका को इसकी भारी कीमत चुकानी पड़ेगी।
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