- कार्यशाला में क्षेत्र पंचायत प्रमुखों ने रखी 09 सूत्रीय मांग
- पीएम मोदी के स्वप्न ‘स्वच्छता ही सेवा पखावाड़ा’ को सफल बनाने में क्षेत्र पंचायत प्रमुख दें अपना योगदान
- क्षेत्र पंचायत प्रमुख शासन द्वारा निर्धारित विभिन्न कार्ययोजनाओं को धरातल पर उतारने में करें सहयोग
- वित्तीय कार्य स्वीकृति की सीमा 10 लाख रु0 से बढ़ाकर 15 लाख रु0 स्वीकृत
- तकनीकी सहायता के लिए ब्लॉक स्तर पर नियुक्त होंगे ब्लॉक प्रोजेक्ट मैनेजर
लखनऊ: उत्तर प्रदेश के पंचायतीराज, अल्पसंख्यक कल्याण, मुस्लिम वक्फ एवं हज मंत्री ओम प्रकाश राजभर की अध्यक्षता में आज लखनऊ के इन्दिरा गांधी प्रतिष्ठान के जुपिटर हॉल में क्षेत्र पंचायत प्रमुखों की एक दिवसीय प्रशिक्षण कार्यशाला का आयोजन किया गया। उन्होंने कहा कि सभी अधिकारी मेहनत पूर्वक कार्य कर रहे हैं। विभाग की तरफ से भी पूरा सहयोग मिलेगा। उन्होंने कहा कि स्वच्छ भारत मिशन के संबंध में जो निर्देश प्रधानमंत्री जी एवं मुख्यमंत्री जी द्वारा मिला है उसको धरातल पर उतारने में हम सभी को मिलकर सहयोग करना होगा। ‘स्वच्छता ही सेवा पखवाड़ा’ को सफल बनाने के लिए उन्होंने सभी क्षेत्र प्रमुखों को अपना अमूल्य सहयोग देने का आह्वान किया।
पंचायतीराज मंत्री ने कहा कि पंचायतीराज विभाग द्वारा ओडीएफ प्लस योजना पर कार्य किया जा रहा है। गांवों में कूड़े के प्रबंधन के दृष्टिगत सॉलिड एवं लिक्विड मैनेजमेंट की दिशा में पंचायतीराज विभाग काम कर रहा है। कूड़े के निस्तारण की व्यवस्था गांवों में ही की जा रही है। कूड़े के प्रबंधन से ग्राम पंचायत की स्वयं की आर्थिक स्रोत बन रहे है। इसके अलावा पंचायतीराज संस्थाओं की कार्य प्रणाली में व्यापक परिवर्तन देखने को मिला है। आज प्रदेश की समस्त पंचायतें अपना कार्य ऑनलाइन कर रही हैं।
इस अवसर पर क्षेत्र पंचायत प्रमुखों की तरफ से 09 सूत्रीय मांग पत्र पंचायती राज मंत्री जी को दिया गया। जिस पर मंत्री ने गम्भीरतापूर्वक विचार कर निस्तारण करने का आश्वासन दिया। प्रमुख मांगों में से वित्तीय कार्ययोजना को कराने के लिए स्वीकृत 10 लाख रुपये की राशि को बढ़ाकर 15 लाख रुपये तक करने की घोषण की। उन्होंने कहा कि वित्तीय एवं प्रशासनिक स्वीकृति को प्रत्येक वर्ष 10 प्रतिशत तक बढ़ाने पर भी विचार किया जायेगा। जिससे कि क्षेत्र पंचायत की कार्यों को गुणवत्तापूर्ण ढंग से पूर्ण कराया जा सके। आकस्मिक व्यय नियमावली के तहत धनराशि की व्यवस्था की स्थिति अन्य प्रदेशों में क्या है का अध्ययन करने के पश्चात जल्द ही उत्तर प्रदेश में भी इसे लागू किया जायेगा, जिससे कि आपदा के समय में पीड़ित परिवार की आर्थिक मदद की जा सके।
पंचायतीराज मंत्री ओम प्रकाश राजभर ने ब्लॉक प्रमुखों की समस्याओं को गम्भीरतापूर्वक सुना उन्होंने कहा कि आपकी समस्याओं के निराकरण के लिए एवं तकनीकी सहायता के लिए ब्लॉक स्तर पर प्रत्येक ब्लॉक में ब्लॉक प्रोजेक्ट मैनेजर की नियुक्ति किया जायेगा। ब्लॉक प्रोजेक्ट मैनेजर की नियुक्ति से संबंधित प्रस्ताव शासन स्तर पर भेजा जा चुका है। ब्लॉक प्रोजेक्ट मैनेजर क्षेत्र स्तर पर योजनाओं एवं उसमें आ रही समस्याओं से शासन को अवगत करायेंगे। जिसका निराकरण शासन स्तर से कराया जा सकेगा।
इसके अलावा लखनऊ में ग्राम पंचायत, क्षेत्र पंचायत एवं जिला पंचायत का राज्य स्तरीय कार्यालय खोले जाने पर भी विभाग द्वारा जल्द ही निर्णय लेने का आश्वासन दिया।
कार्यक्रम के दौरान अपर मुख्य सचिव नरेन्द्र भूषण, निदेशक पंचायतीराज अटल कुमार राय, अध्यक्ष क्षेत्र पंचायत प्रमुख धीरेन्द्र प्रताप सिंह सेनानी, उपाध्यक्ष यशकान्त सिंह, महामंत्री परेश एवं संरक्षक जगमोहन यादव सहित अन्य विभागीय अधिकारी उपस्थित रहे।
