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नेपाल की अंतरिम सरकार का मंत्रिमंडल विस्तार, चार नए मंत्रियों ने शपथ ली, पीएम कार्की के नेतृत्व में करेंगे कार्य

नेपाल की नवनियुक्त प्रधानमंत्री सुशीला कार्की ने सोमवार को अपने अंतरिम मंत्रिमंडल में चार नए मंत्रियों को शामिल किया, जिससे मंत्रियों की संख्या बढ़कर आठ हो गई. राष्ट्रपति कार्यालय शीतल निवास में आयोजित एक समारोह में राष्ट्रपति रामचंद्र पौडेल ने पूर्व न्यायाधीश अनिल कुमार सिन्हा, राष्ट्रीय आविष्कार केंद्र के संस्थापक महावीर पुन, पत्रकार जगदीश खरेल और विशेषज्ञ मदन परियार को पद और गोपनीयता की शपथ दिलाई.

चार नए मंत्रियों के शामिल होने के साथ प्रधानमंत्री सुशीला कार्की (73) के नेतृत्व वाली मंत्रिपरिषद में सदस्यों की संख्या आठ हो गई है. प्रधानमंत्री ने कई महत्वपूर्ण विभाग अपने पास रखे हैं. सिन्हा उद्योग, वाणिज्य और आपूर्ति मंत्री हैं, जबकि खरेल संचार एवं सूचना प्रौद्योगिकी मंत्री हैं. परियार कृषि एवं पशुधन विकास मंत्री हैं, जबकि पुन शिक्षा और विज्ञान एवं प्रौद्योगिकी मंत्री हैं.

अंतरिम मंत्रिमंडल में केवल 11 सदस्य का सुझाव

नेपाल के संविधान के अनुसार, मंत्रिपरिषद में प्रधानमंत्री सहित अधिकतम 25 सदस्य हो सकते हैं. हालांकि, कार्की ने हाल में सुझाव दिया था कि उनके अंतरिम मंत्रिमंडल में केवल 11 सदस्य हो सकते हैं. राष्ट्रपति कार्यालय ने रविवार (21 सितंबर, 2025) को घोषणा की थी कि सोमवार को 5 नए मंत्री शपथ लेंगे. हालांकि, संगीता कौशल मिश्रा को बाद में उनकी विवादास्पद पृष्ठभूमि के कारण सूची से हटा दिया गया.

सूत्रों के अनुसार, भ्रष्टाचार विरोधी संस्था अख्तियार दुरुपयोग अनुसंधान आयोग, नेपाल (सीआईएए) मिश्रा से जुड़े भ्रष्टाचार के एक मामले की जांच कर रही है. कार्की के 12 सितंबर को नेपाल का प्रधानमंत्री बनने के साथ देश में जारी राजनीतिक अनिश्चितता का दौर खत्म हो गया.

कार्यभार संभालने के बाद इन पदों पर नियुक्ति

भ्रष्टाचार और सोशल मीडिया पर प्रतिबंध के मुद्दे को लेकर युवाओं के नेतृत्व में अपनी सरकार के खिलाफ प्रदर्शनों के बाद प्रधानमंत्री के.पी. शर्मा ओली को पद से हटना पड़ा था, जिससे राजनीतिक संकट पैदा हो गया था. कार्यभार संभालने के तुरंत बाद कार्की ने कुलमा घीसिंग को ऊर्जा, जल संसाधन और भौतिक नियोजन मंत्री, रामेश्वर खनल को वित्त मंत्री और ओम प्रकाश आर्यल को गृह मंत्री नियुक्त किया था. अंतरिम सरकार अगले साल 05 मार्च को होने वाले आम चुनाव तक कार्य करेगी.

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