मिडिल ईस्ट में बढ़ते तनाव और संघर्ष के बीच भारत ने प्रभावित विदेशी नागरिकों को राहत देने का बड़ा फैसला लिया है। भारत सरकार ने देश में मौजूद विदेशी नागरिकों के वीजा को 30 दिनों तक बढ़ाने की घोषणा की है। इसके साथ ही तय समय से ज्यादा ठहरने पर लगने वाले जुर्माने को भी माफ करने का फैसला किया गया है।
यह निर्णय क्षेत्र में बढ़ते तनाव, खासकर Iran और Israel के बीच जारी टकराव के कारण लिया गया है। इस संघर्ष के चलते कई विदेशी नागरिकों की यात्रा योजनाएं प्रभावित हुई हैं।
दुबई स्थित Consulate General of India, Dubai ने सोशल मीडिया के जरिए जानकारी दी कि यह छूट सभी प्रकार के वीजा—नियमित वीजा और ई-वीजा—पर लागू होगी। जिन विदेशी नागरिकों के वीजा की वैधता समाप्त हो चुकी है या जल्द खत्म होने वाली है, उन्हें एक महीने का अतिरिक्त समय दिया जाएगा।
अधिकारियों के अनुसार यह वीजा विस्तार मामले-दर-मामले के आधार पर Foreigners Regional Registration Office द्वारा दिया जाएगा। इसके अलावा 28 फरवरी 2026 के बाद तय अवधि से अधिक समय तक भारत में रहने वाले प्रभावित विदेशी नागरिकों पर लगाए जाने वाले जुर्माने को भी माफ किया गया है।
सरकार ने यह भी घोषणा की है कि जरूरत पड़ने पर प्रभावित विदेशी नागरिकों को बिना किसी शुल्क के एग्जिट परमिट और अस्थायी लैंडिंग परमिट (TLP) भी दिया जाएगा।
संघर्ष शुरू होने के बाद भारत ने पहले ही विदेशी नागरिकों को सलाह दी थी कि यदि उन्हें वीजा विस्तार की जरूरत हो तो वे नजदीकी एफआरआरओ कार्यालय से संपर्क करें। इस फैसले का उद्देश्य मौजूदा अंतरराष्ट्रीय हालात के कारण फंसे लोगों को राहत देना और उन्हें कानूनी परेशानियों से बचाना है।
