- सड़क सुरक्षा की बैठक प्रत्येक माह आयोजित की जाए
- सीएम डैशबोर्ड की तरह एक प्रदेश व्यापी सड़क सुरक्षा का डैशबोर्ड बनाया जाए
- ओवरलोड/ओवरस्पीड वाहनों की चेकिंग की जाए
लखनऊ: 19 सितम्बर, 2024: मुख्यमंत्री के निर्देशन में आज अपर मुख्य सचिव परिवहन एल0 वेंकटेश्वर लू की अध्यक्षता में सभी स्टेक होल्डर्स विभागों एवं परिवहन, पुलिस, परिवहन निगम, पीडब्ल्यूडी विभाग के फील्ड अधिकारियों के साथ सड़क सुरक्षा की बैठक सम्पन्न हुई। बैठक में पीपीटी के आधार पर समीक्षा की गई। अपर मुख्य सचिव ने ज़िला सड़क सुरक्षा समिति की बैठक नयी एसओपी के आधार पर प्रत्येक माह आयोजित कराने के निर्देश दिये। उन्होंने कहा कि एक्शन टेकेन प्लान जनपद स्तर पर बनाया जाय तथा उसे लागू किया जाय। कई मण्डलों एवं जनपदों में जहां पर मण्डलीय सड़क सुरक्षा समिति एवं जनपदीय सड़क सुरक्षा समिति की बैठकें नियमित रूप से नहीं हो रही हैं वहां के अधिकारियों को चेतावनी देते हुए स्पष्टीकरण मांगा। ऐसी सड़क दुर्घटनाएं जहां 03 से अधिक लोगों की मुत्यु हुयी हैं, उन दुर्घटनाओं की जांच हेतु त्रिस्तरीय समिति गठित की जायेगी। उन्होंने निर्देश दिये कि एक निश्चित संख्या में चालान होने पर वाहन पंजीयन एवं ड्राइविंग लाइसेन्स के निलम्बन की कार्यवाही प्रभावी रूप से की जाये। अंत में मा0 मुख्यमंत्री जी के निर्देशों के अनुपालन हेतु निर्देशित करते हुए सभी को दुर्घटनाओं में 50 प्रतिशत की कमी लाने हेतु प्रभावी कदम उठाने हेतु निर्देशित किया।
श्री लू ने निर्देश दिये कि विश्वकर्मा ऐप को अपग्रेड किया जाय। सीएम डैशबोर्ड की तरह एक प्रदेश व्यापी सड़क सुरक्षा का डैशबोर्ड बनाने के भी निर्देश दिये। उन्होंने कहा कि प्रदेश सरकार हो रहे सड़क दुर्घटनाओं को लेकर काफी गंभीर है। सरकार का प्रयास है कि सड़क दुर्घटनाओं में उल्लिखित कमी लाई जाए। इसके लिए ब्लैक स्पॉट का सुधारीकरण तय समय में किये जाने के निर्देश दिये। उन्होंने कहा कि हाइवेज पर एन्ट्री प्वाइंट पर ही ओवरलोड वाहनों की चेकिंग की जाए एवं इंटरसेप्टर द्वारा ओवरस्पीड वाहनों की भी जांच की जाए। साथ ही अनधिकृत संचालन वाहनों की भी जांच की जाए। ड्राइवर की ब्रीथ एनलाइजर के माध्यम से जांच की जाए। वाहनों पर सड़क सुरक्षा संबंधी उपकरण लगे हैं कि नहीं इसकी भी जांच की जाए।
परिवहन निगम के अधिकारियों को निर्देशित किया कि परिवहन निगम के चालकों/परिचालकों का ब्रेथ एनलाइजर टेस्ट नियमित रूप से कराया जाये एवं स्वास्थ्य परीक्षण तथा नेत्र परीक्षण पर विशेष ध्यान दिया जाये। 600 बसों में एंटी स्लीप डिवाइस लगाये जाने एवं उसके कार्यप्रणाली का परीक्षण कर उक्त डिवाइस को अन्य बसों में भी लगाया जायेगा। बैठक में आर्थिक सलाहकार मुख्यमंत्री के0वी0 राजू, प्रबंध निदेशक मासूम अली सरवर, आईजी ट्रैफिक निदेशालय सहित सभी स्टेक होल्ड्रेस विभागों के अधिकारी उपस्थित रहे।
