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लखनऊ: राज्य विद्युत परिषद प्राविधिक कर्मचारी संघ उप्र ने ऊर्जा प्रबंधन पर लगाया वादा खिलाफ़ी का आरोप

  • उत्तरप्रदेश ऊर्जा प्रबन्धन की हठधर्मिता व कार्मिकों के प्रति उदासीनता के चलते प्रदेश के 20000 तकनीकी कर्मियों का प्रदेशव्यापी आंदोलन शुरू
  • पूर्व में जारी प्रदेशव्यापी चरणबद्ध आंदोलन मा. ऊर्जा मंत्री के हस्तक्षेप व आश्वासन के उपरांत लिया गया था वापस
  • आंदोलन के प्रथम चरण में 11 अक्टूबर को प्रदेश के सभी 75 जिलों के जिलाधिकारियों के माध्यम से मुख्यमंत्री को संबोधित ज्ञापन प्रस्तुत कर हस्तक्षेप कर समाधान कराये जाने की गई अपील
  • राज्य विद्युत परिषद प्राविधिक कर्मचारी संघ के केंद्रीय अध्यक्ष व केंद्रीय महासचिव द्वारा शक्ति भवन मुख्यालय पर किया गया सांकेतिक विरोध प्रदर्शन

लखनऊ: 11 अक्टूबर 2021 को समस्त ऊर्जा निगमों के अंतर्गत तैनात टैक्नीशियन (टी.जी.2) कर्मियों का प्रतिनिधित्व करने वाले एकमात्र कैडर संघ – राज्य विद्युत परिषद प्राविधिक कर्मचारी संघ उत्तर प्रदेश द्वारा शीर्ष ऊर्जा प्रबन्धन के तानाशाही रवैये व अन्यायपूर्ण नीति के विरोध में पूर्व प्रस्तावित 8 चरणों के प्रदेशव्यापी चरणबद्ध आंदोलन की नोटिस के अनुसार प्रथम चरण आंदोलन से आगाज़ किया गया।

राज्य विद्युत परिषद प्राविधिक कर्मचारी संघ द्वारा जारी किया गया प्रेस नोट

आज दिनांक 11 अक्टूबर 2021 को संघ प्रतिनिधि मंडल द्वारा प्रदेश के सभी 75 जिलों के जिलाधाकरियों के माध्यम से प्रदेश के यशस्वी मुख्यमंत्री को संबोधित ज्ञापन प्रस्तुत कर प्रभावी हस्तक्षेप करते हुए संवर्ग की समस्याओं का निवारण किये जाने का अनुरोध किया गया। साथ ही संगठन के केंद्रीय अध्यक्ष बृजेश कुमार त्रिपाठी व केंद्रीय महासचिव मो. वसीम द्वारा समस्त ऊर्जा निगमों के मुख्यालय शक्ति भवन के समक्ष एक दिवसीय सांकेतिक विरोध प्रदर्शन कर ऊर्जा प्रबन्धन का ध्यानाकर्षण कराया गया।

राज्य विद्युत परिषद प्राविधिक कर्मचारी संघ उप्र केे कर्मचारी

संघ के केंद्रीय अध्यक्ष बृजेश कुमार त्रिपाठी ने बताया कि संघ विगत एक वर्ष से प्रदेश के टैक्नीशियन कर्मियों की मूलभूत मांगों व समस्याओं के समाधान हेतु प्रयासरत है जिसके क्रम में माह फरवरी से प्रांतव्यापी चरणबद्ध आंदोलन प्रारम्भ किया गया था, जिसके सप्तम चरण उपरान्त माननीय ऊर्जा मंत्री द्वारा हस्तक्षेप किये जाने व समस्त समस्याओं का समाधान कराये जाने के आश्वासन दिए जाने के उपरांत आंदोलन स्थगित किया गया था। उन्होंने बताया कि आंदोलन स्थागन के पश्चात दो बार प्रबन्ध निदेशक उप्र पावर कारपोरेशन लि. की अध्यक्षता में ऊर्जा प्रबन्धन व संघ प्रतिनिधि मंडल के मध्य दिनांक 03.04.21 व 17.08.21 को द्विपक्षीय वार्ताओं में संवर्ग की समस्याओं/ मांगों के सम्बंध में आम सहमति भी बनी थी।

केंद्रीय उपाध्यक्ष दीपक चक्रवर्ती

संघ के केंद्रीय उपाध्यक्ष दीपक चक्रवर्ती ने बताया कि शीर्ष ऊर्जा प्रबन्धन द्वारा लगातार अपने तकनीकी कर्मियों की जायज मांगों व समस्याओं के प्रति उदासीनता दिखाई जा रही है। इसके अतिरिक्त शासन स्तर पर भी 29.07.21,12.08.21 व 05.09.21 को अपर मुख्य सचिव ऊर्जा के साथ संघ प्रतिनिधियों की सम्पन्न वार्ताओं में भी उक्त मांगों/ समस्याओं के समाधान के सम्बंध में आम सहमति बनी थी। उनका कहना था कि प्रबन्धन का इस प्रकार का रवैया न तो कर्मचारी हित में है, न ही उद्योग हित में है और न ही प्रदेश हित में है।

केंद्रीय महासचिव मौ वसीम

केंद्रीय महासचिव मौ वसीम ने बताया कि प्रबन्धन की हठधर्मिता व अन्यायपूर्ण नीति एवं पूर्व में हुए समझौतों का सम्मान न किये जाने के कारण संवर्ग में अत्यंत रोष व्याप्त है। दिनांक 24.08.2019 को प्रबंधन द्वारा वार्ता व सहमती के 02 वर्षो के बाद भी प्रबंधन मांगो पर विचार एवं तकनीकी संवर्ग की समस्याओं का समाधान किये जाने के लिए तैयार नहीं है। उन्होंने बताया कि संघ सदैव शांतिपूर्ण रूप से द्विपक्षीय वार्ता के माध्यम से संवर्ग की जायज मांगों/समस्याओं का निवारण चाहता है। परंतु प्रबंधन द्वारा विभिन्न द्विपक्षीय वार्ताओं उपरांत उनके द्वारा कार्यवृतों का क्रियान्वयन किये जाने की बजाय साल भर से परीक्षण के नाम पर खानापूर्ति की जा रही है। उन्होंने बताया कि यदि शीघ्र ही ऊर्जा प्रबन्धन द्वारा अपनी हठधर्मिता छोड़कर पूर्व में बनी सहमति के अनुसार परिणामी आदेश जारी नहीं किये जाते हैं तो आंदोलन के अग्रिम चरणों/कार्यक्रमों का आयोजित किया जाना संघ की बाध्यता होगी जिसके फलस्वरूप उत्पन्न होने वाली किसी भी प्रकार की औद्योगिक अशांति व टकराव की स्थिति के लिए सिर्फ और सिर्फ शीर्ष ऊर्जा प्रबन्धन ही उत्तरदायी होगा।

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