- समाजवादी पार्टी प्रमुख अखिलेश यादव ने उत्तर प्रदेश में डीजीपी चयन प्रक्रिया पर टिप्पणी की, जिस पर भाजपा विधायक राजेश्वर सिंह ने पलटवार किया।
- विधायक राजेश्वर सिंह ने अखिलेश यादव को डीजीपी चयन पर ध्यान देने के बजाय 2027 के चुनाव की तैयारी पर ध्यान केंद्रित करने की सलाह दी।
- उत्तर प्रदेश सरकार के अनुसार, पिछले सात वर्षों में कानून-व्यवस्था में सुधार के लिए पुलिस ने 10,902 एनकाउंटर किए, जिसमें 197 अपराधी मारे गए।
- माफियाओं पर कार्रवाई के तहत योगी सरकार ने 3,758 करोड़ रुपये से अधिक की संपत्ति ध्वस्त की और 66,575 हेक्टेयर अवैध कब्जा मुक्त कराया।
- यूपी सरकार ने डीजीपी चयन के लिए एक नई प्रक्रिया लागू की है, जिसमें हाईकोर्ट के रिटायर्ड जज की अध्यक्षता वाली समिति द्वारा चयन होगा।
लखनऊ: समाजवादी पार्टी के प्रमुख अखिलेश यादव द्वारा डीजीपी चयन प्रक्रिया पर टिप्पणी करने पर भारतीय जनता पार्टी के विधायक राजेश्वर सिंह ने प्रतिक्रिया देते हुए उन्हें सलाह दी है कि वे डीजीपी चयन पर चिंता छोड़कर 2027 के चुनाव की तैयारियों पर ध्यान केंद्रित करें।
भाजपा विधायक राजेश्वर सिंह ने समाजवादी पार्टी के प्रमुख अखिलेश यादव द्वारा डीजीपी चयन प्रक्रिया पर टिप्पणी करने पर TWEET में प्रतिक्रिया देते हुए उन्हें सलाह दी है कि वे डीजीपी चयन पर चिंता छोड़कर 2027 के चुनाव की तैयारियों पर ध्यान केंद्रित करें। डॉ. सिंह ने आगे लिखा कि श्रद्धेय मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ के नेतृत्व में उत्तर प्रदेश की कानून व्यवस्था आज आदर्श बनी हुई है। पिछले सात वर्षों में प्रदेश में कानून-व्यवस्था को सुदृढ़ करने के लिए सरकार ने कई कड़े कदम उठाए हैं। उन्होंने आगे योगी सरकार की पुलिस द्वारा अब तक की गई कार्रवाई पर लिखा कि अप्रैल 2024 तक यूपी पुलिस ने 10,902 इनकाउंटर किए, जिनमें 197 अपराधी मारे गए और 6,329 घायल हुए। इसके अलावा 904 अपराधियों के खिलाफ राष्ट्रीय सुरक्षा कानून (NSA) के तहत कार्रवाई की गई और 68 माफिया गिरोह पूरी तरह से समाप्त कर दिए गए हैं।
माफिया संपत्ति पर कड़ा प्रहार
इसके साथ ही विधायक डॉ. राजेश्वर सिंह ने माफिया संपत्ति के बारे स्पष्ट करते हुए लिखा कि बीते चार सालों में योगी सरकार ने माफियाओं के खिलाफ कठोर कदम उठाते हुए 3,758 करोड़ रुपये से अधिक की संपत्ति को ध्वस्त किया और 2,401 करोड़ रुपये की संपत्ति को जब्त किया। 66,575.75 हेक्टेयर अवैध कब्जे वाली जमीन को मुक्त कराते हुए अवैध कब्जेदारों के खिलाफ 4,650 से अधिक मुकदमे दर्ज किए गए। कि डीजीपी चाहे स्थायी हो या कार्यवाहक, अपराधियों और माफियाओं के विरुद्ध कठोर कार्रवाई लगातार जारी रहेगी।
DGP चयन की नई प्रक्रिया
उत्तर प्रदेश सरकार ने हाल ही में डीजीपी चयन के लिए एक नई प्रक्रिया को मंजूरी दी है। अब डीजीपी चयन के लिए हाईकोर्ट के रिटायर्ड जज की अध्यक्षता में एक छह सदस्यीय समिति का गठन किया जाएगा। इस समिति में यूपीएससी के एक सदस्य और उत्तर प्रदेश लोक सेवा आयोग के अध्यक्ष सहित अन्य महत्वपूर्ण सदस्य शामिल होंगे। इस नियम के अनुसार, अब यूपी सरकार अपनी पसंद का डीजीपी चुन सकेगी, जिसके लिए लोक सेवा आयोग को अधिकारियों के नाम नहीं भेजने पड़ेंगे।
सपा प्रमुख के इस tweet पर दिया सुझाव
विधायक राजेश्वर सिंह ने अखिलेश यादव से प्रदेश हित में विकास के मुद्दों पर सार्थक बात करने और सकारात्मक विपक्ष की भूमिका निभाने की अपील की। उन्होंने सपा प्रमुख से अनुरोध किया कि वे अपने ध्यान को 2027 के चुनाव की तैयारियों की ओर केंद्रित करें, ताकि प्रदेश में राजनीति सकारात्मक दिशा में आगे बढ़ सके। गौरतलब है कि सरोजनीनगर विधायक डॉ. राजेश्वर सिंह विभिन्न सामजिक-राजनीतिक विषयों पर अपनी बात मजबूत आंकड़ों के साथ प्रखरतापूर्वक रखने के लिए जाने जाते हैं। डॉ. सिंह ने अखिलेश यादव द्वारा भाजपा पर किये जा रहे राजनीतिक हमलों का भी लगातर प्रभावी आंकड़ों के साथ प्रतिउत्तर दिया है।
