- हरिहरपुर में सरकारी भूमि पर अवैध कब्जों की जांच और सख्त कार्रवाई।
- गाटा संख्या 636, 505, 513, 504 पर कब्जे के दोषियों के खिलाफ एफआईआर के आदेश।
- डीपीएस स्कूल के पास अधिग्रहित जमीन पर हो रहे अवैध निर्माण की शिकायतों का निस्तारण लंबित।
- सरकारी भूमि पर कब्जों की निगरानी और संरक्षित करने के निर्देश।
- भूमाफिया मुक्त प्रदेश की नीति को सख्ती से लागू करने पर जोर।
लखनऊ, 30 दिसंबर 2024: मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ जी की मंशा के तहत प्रदेश में सरकारी जमीनों को अवैध कब्जों से मुक्त कराने के लिए एक व्यापक अभियान चलाया जा रहा है। इसी कड़ी में मंडलायुक्त डॉ. रोशन जैकब ने सरोजनी नगर तहसील के हरिहरपुर गांव का दौरा कर सरकारी भूमि पर हुए अवैध कब्जों का जायजा लिया। उन्होंने मौके पर अवैध कब्जों की स्थिति का निरीक्षण कर दोषियों पर सख्त कार्रवाई के निर्देश दिए।
ग्राम सभा हरिहरपुर में गाटा संख्या 636 पर प्रॉपर्टी डीलर गुड्डा देवी द्वारा अवैध प्लॉटिंग किए जाने पर मंडलायुक्त ने एफआईआर दर्ज कराने के आदेश दिए। वहीं, गाटा संख्या 505, 513 और 504 पर फ्रेंड्स कॉलोनी द्वारा किए गए कब्जों को लेकर भी फ्रेंड्स कॉलोनी के प्रोपराइटर के खिलाफ एफआईआर दर्ज करने का निर्देश दिया गया। मंडलायुक्त ने सख्त चेतावनी देते हुए कहा कि अगर भविष्य में इन जमीनों पर दोबारा कब्जा पाया गया, तो दोषियों के खिलाफ नामजद एफआईआर दर्ज कर सख्त कार्रवाई की जाएगी।
भूमि संरक्षण और सर्वेक्षण पर जोर
मंडलायुक्त ने अधिकारियों को निर्देशित किया कि सभी सरकारी भूमि की पैमाइश, जीएस मैपिंग और जीरो टैगिंग की प्रक्रिया में तेजी लाएं। चिन्हित भूमि को अवैध कब्जों से मुक्त कराकर उसका संरक्षण सुनिश्चित करें और वहां पर सरकारी स्वामित्व का बोर्ड लगवाएं। उन्होंने यह भी स्पष्ट किया कि भूमि संरक्षण के लिए नगर निगम और राजस्व विभाग की संयुक्त टीमें नियमित रूप से निरीक्षण करें और अवैध कब्जों की शिकायतों का प्राथमिकता के आधार पर समाधान करें।
डीपीएस स्कूल के पास अवैध निर्माण
हरिहरपुर के अवध विहार चौकी क्षेत्र में डीपीएस स्कूल के पीछे स्थित खसरा संख्या 329, 330 और 331 पर अवैध बाउंड्री वॉल का निर्माण हो रहा है। यह जमीन 2008 में उत्तर प्रदेश आवास एवं विकास परिषद द्वारा अधिग्रहित की गई थी। इसके बावजूद, भूमाफियाओं द्वारा वहां कब्जे की कोशिश जारी है। पीड़ित ने बताया कि इस जमीन पर कब्जा हटाने के लिए कई बार शिकायतें की गईं, लेकिन अब तक प्रशासन की ओर से कोई ठोस कार्रवाई नहीं की गई है।
भूमाफिया मुक्त प्रदेश की नीति
मंडलायुक्त ने कहा कि सरकारी भूमि पर कब्जों को हटाने के लिए प्रदेश सरकार की भूमाफिया मुक्त नीति के तहत कार्रवाई तेज की जा रही है। उन्होंने चेतावनी दी कि सरकारी जमीन पर कब्जा करने वालों और उन्हें संरक्षण देने वालों के खिलाफ सख्त कानूनी कार्रवाई की जाएगी।
प्रशासनिक लापरवाही पर सवाल
हरिहरपुर में हो रही इन अवैध गतिविधियों ने प्रशासनिक तंत्र और उत्तर प्रदेश आवास एवं विकास परिषद की कार्यशैली पर गंभीर सवाल खड़े कर दिए हैं। सरकारी अधिग्रहण के बावजूद जमीनों पर कब्जे और अवैध निर्माण यह संकेत देते हैं कि भूमाफियाओं और प्रशासन के बीच मिलीभगत हो सकती है।
हरिहरपुर गांव का मामला प्रदेश में भूमि संरक्षण की आवश्यकता और भूमाफिया के खिलाफ कठोर कार्रवाई की अनिवार्यता को उजागर करता है। योगी सरकार के भूमाफिया मुक्त प्रदेश के संकल्प को साकार करने के लिए सभी संबंधित विभागों को तत्परता से काम करना होगा। सरकारी जमीनों को अवैध कब्जों से मुक्त कराना और दोषियों को कड़ी सजा देना ही इस समस्या का स्थायी समाधान हो सकता है।
