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अध्यक्ष, राज्य महिला आयोग द्वारा पंचायतीराज संस्थाओं में प्रॉक्सी उपस्थिति रोकने हेतु राज्य स्तरीय संगोष्ठी आयोजित

अध्यक्ष राज्य महिला आयोग द्वारा पंचायतीराज संस्थाओं में प्रॉक्सी उपस्थिति रोकने हेतु राज्य स्तरीय संगोष्ठी आयोजित
  • राज्य स्तरीय संगोष्ठी: प्रॉक्सी उपस्थिति रोकने के लिए लखनऊ में दो दिवसीय राज्य स्तरीय संगोष्ठी का आयोजन।
  • महिला प्रधानों को प्रशिक्षण: ग्राम प्रधानों को आयकर रिटर्न दाखिल करने और उनके अधिकारों व कर्तव्यों की जानकारी दी गई।
  • प्रॉक्सी प्रथाओं पर चर्चा: ‘प्रधान पति’ की प्रॉक्सी प्रथाओं को समाप्त करने के कानूनी उपायों पर विस्तृत विचार-विमर्श।
  • महिलाओं का सशक्तिकरण: मिशन शक्ति के तहत पंचायत स्तर पर महिलाओं के सशक्तिकरण के लिए जागरूकता अभियान।
  • क्षेत्र भ्रमण: संगोष्ठी के दूसरे दिन ग्राम पंचायत अटारी में हितधारकों के साथ संवाद और क्षेत्रीय समस्याओं पर चर्चा।

लखनऊ, 19 दिसंबर, 2024: सर्वोच्च न्यायालय द्वारा पारित आदेशों के तहत, पंचायतीराज संस्थाओं में प्रॉक्सी उपस्थिति की समस्या को समाप्त करने के उद्देश्य से राज्य स्तरीय संगोष्ठी का आयोजन किया गया। यह संगोष्ठी होटल रेग्नंत, निराला नगर, लखनऊ में आयोजित हुई, जिसमें विभिन्न राज्यों के प्रतिनिधियों ने भाग लिया। इस कार्यक्रम का आयोजन दो दिवसीय था और इसका उद्घाटन राज्य महिला आयोग की अध्यक्ष बबिता सिंह चौहान, पंचायतीराज सचिव बी. चंद्रकला, पंचायतीराज मंत्रालय के निदेशक रामित मौर्या, और अन्य वरिष्ठ अधिकारियों द्वारा दीप प्रज्वलित कर किया गया।

इस संगोष्ठी में महिला प्रतिनिधियों और अधिकारियों ने प्रॉक्सी प्रथाओं पर विचार-विमर्श किया। कार्यक्रम में उपस्थित 40 महिला पंचायत प्रतिनिधियों के अलावा झारखंड, राजस्थान, हिमाचल प्रदेश और उत्तर प्रदेश के निर्वाचित महिला पंचायत प्रतिनिधियों ने भी भाग लिया। कार्यक्रम में यूएनएफपीए और सेंटर फॉर कैटेलाइजिंग चेंज (सी3) जैसी संस्थाओं के प्रतिनिधियों ने भी सहभागिता की।

महिला प्रतिनिधियों को अधिकारों और कर्तव्यों की जानकारी

संगोष्ठी में महिला ग्राम प्रधानों को उनके अधिकारों और कर्तव्यों के प्रति जागरूक करने पर जोर दिया गया। उच्च न्यायालय के आदेश के आधार पर ग्राम प्रधानों को आयकर रिटर्न दाखिल करने की प्रक्रिया और उनके पद से हटाए जाने के प्रावधानों की जानकारी दी गई। साथ ही, पंचायतों में ‘प्रधान पति’ द्वारा प्रॉक्सी के माध्यम से कार्य करने की प्रवृत्ति को समाप्त करने के कानूनी उपायों पर चर्चा की गई।

कार्यक्रम में उपस्थित महिला प्रतिनिधियों ने खुलकर अपने अनुभव साझा किए और प्रॉक्सी प्रथाओं को समाप्त करने के लिए सुझाव दिए। आईईसी (इन्फॉर्मेशन, एजुकेशन एंड कम्युनिकेशन) अभियानों के जरिए महिलाओं को सशक्त करने और पंचायतों में लिंग भेदभाव को समाप्त करने की रणनीतियों पर विचार किया गया।

मिशन शक्ति के अंतर्गत महिलाओं के सशक्तिकरण पर जोर

पंचायतीराज विभाग ने मिशन शक्ति के तहत महिलाओं के सशक्तिकरण के लिए चलाए जा रहे विभिन्न अभियानों की जानकारी साझा की। साथ ही, सलाहकार समिति ने पंचायत स्तर पर कानूनी उपायों के कार्यान्वयन की आवश्यकता पर बल दिया।

क्षेत्र भ्रमण और हितधारकों के साथ संवाद

संगोष्ठी के दूसरे दिन, 20 दिसंबर, 2024 को समिति के सदस्य लखनऊ जिले के माल विकास खंड की ग्राम पंचायत अटारी का भ्रमण करेंगे। इस दौरान, हितधारकों के साथ बैठक कर उनकी समस्याओं और सुझावों पर चर्चा की जाएगी। यह क्षेत्रीय भ्रमण पंचायतीराज संस्थाओं के संचालन को और अधिक प्रभावी बनाने के लिए महत्वपूर्ण कदम साबित होगा।

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