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अन्नपूर्णा भवन: योगी सरकार का बड़ा कदम, खाद्यान्न आपूर्ति और जन सुविधाओं में सुधार

3213 भवन तैयार, 1630 पर कार्य प्रगतिशील: ग्रामीण और शहरी विकास की नई पहल

लखनऊ, 17 दिसंबर 2024: उत्तर प्रदेश की योगी आदित्यनाथ सरकार ने खाद्यान्न आपूर्ति व्यवस्था को अधिक प्रभावी, पारदर्शी और स्थायी बनाने के लिए अन्नपूर्णा भवनों का निर्माण तेज गति से शुरू किया है। अब तक 3,213 भवनों का निर्माण कार्य पूरा हो चुका है, जबकि 1,630 भवनों का काम प्रगति पर है। इन भवनों का उद्देश्य उचित दर की दुकानों को स्थायी आधारभूत संरचना प्रदान करना है, जिससे राशन वितरण प्रणाली में सुधार के साथ लोगों की अन्य जरूरतें भी पूरी की जा सकें।

ग्रामीण और शहरी इलाकों में बहुउद्देश्यीय केंद्र बनेंगे अन्नपूर्णा भवन

अन्नपूर्णा भवन न केवल खाद्यान्न भंडारण और वितरण के लिए इस्तेमाल किए जाएंगे, बल्कि इन्हें ग्रामीण और शहरी इलाकों में बहुउद्देश्यीय केंद्र के रूप में विकसित किया जा रहा है। इन भवनों में निम्न सुविधाएं शामिल होंगी:
• कॉमन सर्विस सेंटर (CSC): जहां जाति, आय, निवास, जन्म और मृत्यु प्रमाण पत्र जैसी सेवाएं उपलब्ध होंगी।
• जनरल स्टोर: रोजमर्रा की वस्तुएं, सस्ती जेनरिक दवाएं, और अन्य आवश्यक सामान।
• बिजली बिल भुगतान सुविधा: स्थानीय निवासियों के लिए बिल जमा करने की सुविधा।
• ब्रॉडबैंड और इंटरनेट सेवाएं: जिससे डिजिटल सेवाओं का प्रसार हो सके।
• सीसीटीवी कैमरे: सुरक्षा और पारदर्शिता सुनिश्चित करने के लिए।

मनरेगा के तहत किया जा रहा निर्माण कार्य

अन्नपूर्णा भवनों का निर्माण मनरेगा योजना के अंतर्गत किया जा रहा है, जिससे ग्रामीण क्षेत्रों में रोजगार के अवसर भी उत्पन्न हो रहे हैं। ये भवन ग्राम पंचायतों की सरकारी भूमि पर बनाए जा रहे हैं, जिसमें एक हॉल, प्रतीक्षालय, और अन्य बुनियादी ढांचे की व्यवस्था होगी।

2024-25 के वित्तीय वर्ष में 2,800 से अधिक नए भवनों का निर्माण शुरू हो चुका है। सरकार का लक्ष्य है कि प्रदेश की सभी 80,000 उचित दर की दुकानों को अन्नपूर्णा भवनों के रूप में स्थायी और आधुनिक स्वरूप प्रदान किया जाए।

खाद्यान्न वितरण में सुधार: जनता को होगी अधिक सुविधा

पहले उचित दर की दुकानें संकरी गलियों में स्थित होती थीं, जिससे खाद्यान्न आपूर्ति वाहन और ग्राहकों को परेशानी होती थी। अन्नपूर्णा भवन बनने से यह समस्या खत्म हो जाएगी। इन भवनों के माध्यम से राशन वितरण में पारदर्शिता और सुविधा बढ़ेगी। कोटेदार बदलने की स्थिति में भी भवन की स्थिरता बनी रहेगी, जिससे खाद्यान्न आपूर्ति बाधित नहीं होगी।

भविष्य के लिए सरकार का बड़ा लक्ष्य

योगी सरकार का उद्देश्य है कि इन भवनों के माध्यम से ग्रामीण और शहरी क्षेत्रों में खाद्यान्न आपूर्ति को कुशल, सुरक्षित और पारदर्शी बनाया जाए। सभी पूर्ति निरीक्षकों को निर्देश दिए गए हैं कि उपयुक्त भूमि का चयन तेजी से करें ताकि निर्माण कार्य जल्द शुरू हो सके।

इन भवनों में उच्च गुणवत्ता वाली सुविधाओं जैसे सीसीटीवी कैमरे, इंटरनेट कनेक्टिविटी, और आधुनिक स्टोरेज सिस्टम का समावेश किया जा रहा है।

योगी सरकार के अन्नपूर्णा भवन प्रदेश की खाद्यान्न आपूर्ति प्रणाली में सुधार के साथ-साथ ग्रामीण और शहरी विकास में मील का पत्थर साबित होंगे। इन भवनों से न केवल लोगों की बुनियादी जरूरतें पूरी होंगी बल्कि सरकार की योजनाओं का प्रभावी क्रियान्वयन भी होगा।

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