पीएम स्वनिधि योजना: उत्तर प्रदेश में उत्कृष्ट कार्य के लिए नगरीय निकाय और बैंकिंग संस्थान सम्मानित

लखनऊ: 11 सितंबर, 2024 – उत्तर प्रदेश के नगर विकास एवं ऊर्जा मंत्री ए.के. शर्मा ने बुधवार को नगरीय निकाय निदेशालय में आयोजित ‘उत्कृष्टता की ओर बढ़ते कदम’ विषय पर आयोजित Performance Recognition for Access to Financial Inclusion and Street Venders Empowerment (PRAISE-2023-24) कार्यक्रम में पीएम स्वनिधि योजना के तहत उत्कृष्ट कार्य करने वाले 28 नगरीय निकायों और 15 बैंकिंग संस्थानों को प्रेज पुरस्कार से सम्मानित किया। इस कार्यक्रम का मुख्य उद्देश्य शहरी स्ट्रीट वेंडर्स और छोटे उद्यमियों को स्वावलंबी बनाना और उनके पुनरुत्थान के लिए ऋण उपलब्ध कराना था।

पीएम स्वनिधि योजना की शुरुआत और उद्देश्य

प्रधानमंत्री स्वनिधि योजना की शुरुआत 1 जून, 2020 को कोविड-19 महामारी के दौरान की गई थी, जब स्ट्रीट वेंडर्स और छोटे व्यवसायियों की आजीविका पर संकट गहरा गया था। इस योजना के तहत छोटे व्यवसायियों को कार्यशील पूंजी के रूप में पहले चरण में 10,000 रुपये का ऋण दिया जाता है। इसके बाद, पहले ऋण की शत-प्रतिशत वापसी पर 20,000 रुपये का द्वितीय ऋण और उसकी भी वापसी पर 50,000 रुपये का तृतीय ऋण दिया जाता है। योजना के तहत डिजिटल लेनदेन को भी बढ़ावा देने के लिए कैशबैक सुविधा उपलब्ध कराई गई है, जिसमें वेण्डर्स को यूपीआई-आईडी और क्यूआर कोड प्रदान किया जाता है।

उत्कृष्ट कार्य के लिए नगरीय निकाय और बैंकिंग संस्थानों को सम्मान

पीएम स्वनिधि योजना के तहत उत्कृष्ट कार्य के लिए 28 नगरीय निकायों और 15 बैंकिंग संस्थानों को सम्मानित किया गया। इनमें लखनऊ नगर निगम, गाजियाबाद नगर निगम, गोरखपुर, बरेली, झांसी, मुरादाबाद नगर निगम, तथा बिलारीगंज और हाटा नगर पंचायत शामिल हैं। बैंकिंग सेक्टर में स्टेट बैंक ऑफ इंडिया, पंजाब नेशनल बैंक, बड़ौदा यूपी बैंक, बैंक ऑफ बड़ौदा, बैंक ऑफ इंडिया, बैंक ऑफ महाराष्ट्र, कनाडा बैंक, इंडियन बैंक, और यूको बैंक को सम्मानित किया गया।

उत्तर प्रदेश की उपलब्धियाँ और राष्ट्रीय स्तर पर पहचान

उत्तर प्रदेश में पीएम स्वनिधि योजना के तहत अब तक कुल 18.97 लाख ऋण वितरित किए गए हैं, जो कि पूरे देश का 21.48 प्रतिशत है। उत्तर प्रदेश के लखनऊ, कानपुर, वाराणसी, प्रयागराज, आगरा, और गाजियाबाद जैसे शहरों ने ऋण वितरण में देश के शीर्ष 10 उच्च मिलियन प्लस शहरों में अपना स्थान बनाया है। इसी प्रकार, अलीगढ़, बरेली, गोरखपुर, मुरादाबाद, फिरोजाबाद, और झांसी जैसे शहर भी ऋण वितरण में प्रमुखता से शामिल हैं।

उत्तर प्रदेश में कुल 8.43 लाख डिजिटल एक्टिव वेंडर्स हैं जिन्होंने 53.456.74 करोड़ रुपये की राशि का डिजिटल ट्रांजेक्शन किया है। इस डिजिटल परिवर्तन से वेंडर्स को 26.38 करोड़ रुपये का कैशबैक प्राप्त हुआ है। इसके अतिरिक्त, उत्तर प्रदेश के 31.05 लाख वेंडर्स और उनके परिवार के सदस्यों को पीएम जीवन ज्योति बीमा योजना, पीएम सुरक्षा बीमा योजना, पीएम जनधन योजना, वन नेशन वन राशनकार्ड, जननी सुरक्षा योजना, पीएम श्रमयोगी मांगधन योजना, बीओसीडब्ल्यू के अंतर्गत पंजीकरण, पीएम मातृ वंदना योजना जैसी 8 अन्य योजनाओं से जोड़ा गया है।

उद्यमिता को प्रोत्साहन और रोजगार सृजन

नगर विकास मंत्री ए.के.शर्मा ने कहा कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी की मंशा है कि लोग रोजगार मांगने वाले नहीं, बल्कि रोजगार देने वाले बनें। उन्होंने बताया कि मोदी जी के प्रयासों से वैश्विक व्यापार के क्षेत्र में भारत की स्थिति में व्यापक सुधार हुआ है। वर्ष 2014 से पहले, भारत ईज ऑफ डूइंग बिजनेस में वैश्विक स्तर पर 142वें स्थान पर था, जो आज 50 से 60वें स्थान पर पहुंच गया है। प्रधानमंत्री जी ने उद्योग और व्यवसाय के क्षेत्र में इंस्पेक्टर राज को समाप्त कर डिजिटल ट्रांजेक्शन को बढ़ावा दिया। इससे औद्योगिक गतिविधियों में वृद्धि हुई है। उन्होंने कहा कि नगर निकायों में भी ऑनलाइन व्यवस्था लागू होनी चाहिए ताकि लोग घर बैठे ही रेलवे और हवाई जहाज के टिकट की तरह सभी प्रमाण पत्र और दस्तावेज पारदर्शी तरीके से प्राप्त कर सकें।

समारोह में प्रमुख व्यक्तियों की उपस्थिति

कार्यक्रम में राज्य मंत्री राकेश राठौर ‘गुरु’ बतौर विशिष्ट अतिथि उपस्थित रहे। इसके अलावा, सचिव नगर विकास अजय कुमार शुक्ल, निदेशक नगरीय निकाय अनुज कुमार झा, बैंकिंग संस्थाओं के प्रतिनिधि और बड़ी संख्या में स्ट्रीट वेंडर्स भी शामिल हुए। कार्यक्रम में उपस्थित लोगों ने योजना को और आगे बढ़ाने के लिए प्रेरित किया और महिला शक्ति समूहों तथा स्वयं सहायता समूहों द्वारा लगाई गई प्रदर्शनी का अवलोकन किया।

समारोह का उद्देश्य और भविष्य की दिशा

समारोह के दौरान नगर विकास मंत्री ने कहा कि पीएम स्वनिधि योजना शहरी रेहड़ी पटरी और छोटे व्यवसायियों के लिए एक अमृत समान योजना है। उन्होंने कहा कि स्ट्रीट वेंडर्स को स्वावलंबी बनाने के लिए नगरीय निकायों और बैंकिंग संस्थाओं को उनकी भूमिका को और प्रभावी बनाने की आवश्यकता है। उन्होंने कहा कि मोदी जी के नेतृत्व में भारत आत्मनिर्भरता की दिशा में तेजी से बढ़ रहा है, और पीएम स्वनिधि योजना इसी दिशा में एक महत्वपूर्ण कदम है। उत्तर प्रदेश में इस योजना के तहत अब तक 18.97 लाख ऋण वितरित किए गए हैं, जो देश में सबसे अधिक हैं। योजना के तहत वेंडर्स को व्यवसाय के अनुरूप शहरों में स्थान उपलब्ध कराने के साथ-साथ ऋण प्रदान किया गया है, जिससे वे आर्थिक रूप से सशक्त हो सके हैं। इस योजना के सफल कार्यान्वयन के लिए नगरीय निकायों और बैंकिंग संस्थाओं का सहयोग सराहनीय है, और इन्हें सम्मानित करके उनके योगदान को मान्यता दी गई है।

इस प्रकार, पीएम स्वनिधि योजना न केवल आर्थिक सशक्तिकरण का माध्यम बनी है, बल्कि इसे आत्मनिर्भर भारत की दिशा में एक महत्वपूर्ण कदम के रूप में देखा जा रहा है। योजना के तहत मिली सफलता और उपलब्धियों ने उत्तर प्रदेश को राष्ट्रीय स्तर पर एक महत्वपूर्ण स्थान दिलाया है। इस योजना के माध्यम से शहरी क्षेत्रों में उद्यमिता को बढ़ावा दिया जा रहा है और स्थानीय स्तर पर रोजगार के अवसर सृजित किए जा रहे हैं। नगर विकास मंत्री ए.के. शर्मा ने कार्यक्रम के समापन पर योजना को और आगे बढ़ाने और अधिक से अधिक लोगों को इसके लाभ से जोड़ने के लिए सभी को प्रेरित किया।