सेवानिवृत्ति के अगले ही दिन मिली बड़ी जिम्मेदारी: जानिए कौन हैं UPSSSC के नए अध्यक्ष एस.एन.साबत?

• 31 दिसंबर 2024 को डीजी पद से रिटायर होने वाले डॉ. एसएन साबत को अगले दिन UPSSSC के अध्यक्ष पद की जिम्मेदारी सौंपी गई।
• 1990 बैच के आईपीएस अधिकारी रहे डॉ. साबत ने कई जिलों में कानून व्यवस्था और प्रशासनिक सुधार में उल्लेखनीय योगदान दिया।
• उनके नेतृत्व में आयोग की रुकी हुई भर्तियों में तेजी और पारदर्शिता आने की उम्मीद है।
• UPSSSC प्रदेश में ग्रुप बी, सी और डी की भर्तियों के लिए प्रमुख संस्था है, जिसकी साख सुधारने की जिम्मेदारी डॉ. साबत को सौंपी गई है।
• डॉ. साबत की सख्त कार्यशैली और तेज फैसले लेने की क्षमता युवाओं को रोजगार उपलब्ध कराने में अहम साबित होगी।

लखनऊ: 31 दिसंबर 2024 को पुलिस महानिदेशक (डीजी) पद से रिटायर हुए वरिष्ठ आईपीएस अधिकारी डॉ. एसएन साबत को अगले ही दिन उत्तर प्रदेश अधीनस्थ सेवा चयन आयोग (UPSSSC) का नया अध्यक्ष नियुक्त किया गया है। योगी आदित्यनाथ सरकार ने उन्हें इस महत्वपूर्ण पद की जिम्मेदारी सौंपी है, जिसे प्रदेश की भर्ती प्रक्रिया में पारदर्शिता और गति लाने के लिए अहम माना जा रहा है।

डॉ. एसएन साबत – अनुशासन, कार्यकुशलता और 34 वर्षों का अनुभव

डॉ. एसएन साबत 1990 बैच के तेजतर्रार आईपीएस अधिकारी रहे हैं। अपने 34 साल लंबे करियर में उन्होंने कई महत्वपूर्ण पदों पर अपनी सेवाएं दी हैं। लखनऊ जोन के आईजी रहते हुए उन्होंने कानून व्यवस्था को सख्ती से लागू किया। इसके अलावा, वे अयोध्या और वाराणसी में एएसपी और आगरा, जालौन, मिर्जापुर, फतेहपुर जैसे जिलों में पुलिस अधीक्षक (एसपी) के रूप में कार्य कर चुके हैं।

प्रभावशाली कार्यकाल:
उनके कार्यकाल में लखनऊ जोन में कानून व्यवस्था के क्षेत्र में ऐसा रिकॉर्ड बना जिसकी प्रशंसा स्वयं प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने की थी। डॉ. साबत की पहचान एक ऐसे अधिकारी के रूप में है जो किसी भी समस्या का समाधान फौरन निकालने के लिए जाने जाते हैं। वे शिकायतों और फाइलों को लंबित नहीं रखते थे और जरूरत पड़ने पर फोन के माध्यम से सीधे हस्तक्षेप कर मामलों का निपटारा करते थे।

सम्मान और प्रशंसा:
हाल ही में उत्तर प्रदेश की राज्यपाल आनंदीबेन पटेल ने भी डॉ. साबत के कार्यों की सराहना की और उन्हें उनके बेहतरीन योगदान के लिए सम्मानित किया था।

क्यों अहम है UPSSSC अध्यक्ष का पद?

उत्तर प्रदेश अधीनस्थ सेवा चयन आयोग (UPSSSC) के अध्यक्ष का पद प्रदेश में ग्रुप बी, सी और डी की सरकारी भर्तियों के लिए अत्यंत महत्वपूर्ण है। पूर्व अध्यक्ष आईएएस प्रवीण कुमार के सेवानिवृत्त होने के बाद यह पद लंबे समय से खाली था। इस दौरान आयोग की कई परीक्षाएं रुकी हुई थीं और कुछ कोर्ट में लंबित थीं।

विपक्ष लगातार सरकार पर आरोप लगाता रहा कि भर्ती प्रक्रिया में देरी और अनियमितताओं के कारण युवाओं को नौकरियों के लिए संघर्ष करना पड़ रहा है। ऐसे में आयोग का नेतृत्व संभालने के लिए एक अनुभवी और भरोसेमंद व्यक्ति की जरूरत थी, जो डॉ. एसएन साबत के रूप में पूरी होती दिख रही है।

UPSSSC– प्रदेश में सरकारी भर्तियों की रीढ़

उत्तर प्रदेश अधीनस्थ सेवा चयन आयोग (UPSSSC) की स्थापना नवंबर 1988 में हुई थी, और 2014 में इसे नए अधिनियम के तहत पुनर्गठित किया गया। यह आयोग मुख्य रूप से ग्रुप सी और ग्रुप डी के पदों के लिए भर्ती प्रक्रिया का संचालन करता है।

आयोग द्वारा आयोजित परीक्षाओं के माध्यम से हजारों युवाओं को सरकारी नौकरियां मिलती हैं। प्रारंभिक परीक्षा से लेकर मुख्य परीक्षा तक की प्रक्रिया का संचालन UPSSSC करता है।

भर्ती प्रक्रिया:
• प्रारंभिक परीक्षा (PET)
• मुख्य परीक्षा
• साक्षात्कार और कौशल परीक्षा

हाल ही में आयोग की कई परीक्षाओं में गड़बड़ियों की खबरें सामने आईं थीं, जिससे यूपीएसएसएससी की छवि प्रभावित हुई थी। इस स्थिति को सुधारने के लिए डॉ. साबत जैसे सख्त और अनुशासनप्रिय अधिकारी की नियुक्ति को सरकार का अहम कदम माना जा रहा है।

डॉ. एसएन साबत से क्या हैं उम्मीदें?

डॉ. साबत की नियुक्ति के बाद आयोग से जुड़े युवाओं और अभ्यर्थियों को यह उम्मीद है कि लंबित भर्तियों में तेजी आएगी और भर्ती प्रक्रिया अधिक पारदर्शी होगी।

प्रमुख जिम्मेदारियां:
• रुकी हुई भर्तियों को जल्द से जल्द पूरा करना।
• भर्ती प्रक्रिया में पारदर्शिता और निष्पक्षता सुनिश्चित करना।
• परीक्षा में अनियमितताओं और भ्रष्टाचार को रोकना।
• परीक्षा प्रक्रिया को डिजिटल माध्यम से अधिक सुरक्षित और प्रभावी बनाना।

युवा उम्मीदवारों के लिए राहत

डॉ. साबत की सख्त कार्यशैली और तेज फैसले लेने की क्षमता युवाओं के लिए राहत लेकर आ सकती है। उनकी नियुक्ति से यह संकेत मिलता है कि सरकार भर्ती प्रक्रिया को तेज करने और युवाओं को रोजगार देने के लिए प्रतिबद्ध है।

डॉ. एसएन साबत का UPSSSC अध्यक्ष पद पर नियुक्त होना उत्तर प्रदेश की भर्ती प्रक्रिया में एक नए और सकारात्मक बदलाव का संकेत है। उनकी कार्यशैली और अनुभव के चलते आयोग की साख बढ़ेगी और सरकारी नौकरियों के लिए परीक्षा देने वाले लाखों युवाओं को इसका सीधा लाभ मिलेगा।