- उप मुख्यमंत्री केशव प्रसाद मौर्य ने जनता दर्शन कार्यक्रम आयोजित किया
- जन समस्याओं के समाधान हेतु तय की जाय, जवाबदेहीहर व्यक्ति की हर समस्या का हर सम्भव किया जायेगा निदान
- उप मुख्यमंत्री केशव प्रसाद मौर्य ने जनता दर्शन में फरियादियों की समस्याओं का त्वरित समाधान करने का आश्वासन दिया।
- उन्होंने अधिकारियों को निर्देश दिया कि समस्याओं के समाधान हेतु जवाबदेही तय की जाए और समयबद्ध निस्तारण सुनिश्चित किया जाए।
- भूमि विवाद, अवैध कब्जे और उत्पीड़न जैसे मामलों को गंभीरता से हल करने के लिए कड़ी कार्रवाई करने का आदेश दिया।
- कार्यक्रम में विभिन्न जिलों से आये सैकड़ों फरियादियों ने अपनी समस्याएं साझा कीं, जिनमें भूमि विवाद, स्वास्थ्य, शिक्षा, और सड़क निर्माण शामिल थे।
- उप मुख्यमंत्री ने जिलाधिकारियों और पुलिस अधीक्षकों से दूरभाष पर वार्ता करते हुए समाधान के लिए दिशा-निर्देश दिए।
लखनऊ : 23 दिसम्बर 2024: उत्तर प्रदेश के उप मुख्यमंत्री श्री केशव प्रसाद मौर्य ने 23 दिसम्बर 2024 को अपने कैम्प कार्यालय 7- कालिदास मार्ग पर आयोजित जनता दर्शन कार्यक्रम में उपस्थित फरियादियों को भरोसा दिलाया कि सरकार उनकी हर समस्या का समाधान करने के लिए प्रतिबद्ध है। उन्होंने अधिकारियों को निर्देशित किया कि प्रत्येक फरियादी की समस्या का त्वरित और संतुष्टिपूर्ण समाधान किया जाए। इसके साथ ही, उन्होंने यह भी सुनिश्चित किया कि जन समस्याओं के समाधान में कोई लापरवाही न हो और समयबद्ध तरीके से उनका निस्तारण किया जाए।
श्री मौर्य ने कहा कि समस्याओं का समाधान करने के लिए संबंधित अधिकारियों की जवाबदेही तय की जाए और जहां जरूरत हो, कड़ी कार्रवाई की जाए। उन्होंने विशेष रूप से भूमि विवाद, अवैध कब्जे, उत्पीड़न और दुर्घटनाओं से संबंधित मामलों को गंभीरता से निपटाने का निर्देश दिया। उन्होंने फरियादियों से मुलाकात कर उनकी समस्याओं को सुना और अधिकारियों को त्वरित निदान हेतु दिशा-निर्देश दिए।
कार्यक्रम में शामिल लोगों ने विभिन्न मुद्दों जैसे भूमि विवाद, अवैध कब्जे, शिक्षा, स्वास्थ्य, आवास आवंटन, अतिक्रमण हटाने, सड़क निर्माण, विद्युत समस्या, उत्पीड़न आदि से संबंधित समस्याओं को उठाया। उप मुख्यमंत्री ने इन मामलों में शामिल अधिकारियों से बातचीत करते हुए हर जिले में त्वरित और प्रभावी समाधान सुनिश्चित करने के लिए जरूरी कदम उठाने की बात कही। विशेष रूप से भूमि विवादों को लेकर उन्होंने जिलाधिकारियों को राजस्व और पुलिस विभाग के अधिकारियों की संयुक्त टीम बनाकर मौके पर जाकर समाधान करने की निर्देश दिए।
