- सेवानिवृत्त चालक करूणेश कुमार का मानदेय भुगतान हुआ।
- शिवकुमार के मामले में बाराबंकी पुलिस पर सख्त कार्रवाई के निर्देश।
- शामली के हत्या मामले में पुलिस की खामियों पर जांच के आदेश।
- वीना कुशवाहा को 5 वर्षों बाद आवास आवंटन के निर्देश।
लखनऊ, 23 अक्टूबर 2024: उत्तर प्रदेश पिछड़ा वर्ग राज्य आयोग के अध्यक्ष राजेश वर्मा ने मंगलवार को इंदिरा भवन, लखनऊ में विभिन्न जनपदों से प्राप्त पिछड़े वर्गों की शिकायतों पर सुनवाई की। इस सुनवाई में कई महत्वपूर्ण मामलों का समाधान किया गया और संबंधित विभागों को त्वरित कार्रवाई के निर्देश दिए गए। आयोग ने पिछड़े वर्गों की समस्याओं के समाधान के लिए जिम्मेदार अधिकारियों पर सख्त कार्रवाई का संदेश दिया।
प्रमुख मामले:
- करूणेश कुमार बनाम निदेशक, बाल विकास पुष्टाहार:
सेवानिवृत्त चालक करूणेश कुमार के लंबित मानदेय का भुगतान कर मामले का निस्तारण किया गया। आयोग ने ऐसे मामलों में विभागों को त्वरित समाधान करने के निर्देश दिए। - शिवकुमार, जनपद बाराबंकी:
शिवकुमार के पुश्तैनी पेड़ काटने और पुलिस प्रताड़ना के मामले पर सुनवाई हुई। पुलिस अधीक्षक बाराबंकी के प्रतिनिधि की अनुपस्थिति पर नाराजगी जताई गई और उपजिलाधिकारी व क्षेत्राधिकारी को व्यक्तिगत रूप से पेश होने का आदेश दिया गया। - कंवरपाल सिंह बनाम गृह विभाग, शामली:
शामली जिले में हत्या के मामले में पुलिस की कार्रवाई में खामियां पाई गईं। आयोग ने गृह विभाग को निर्देश दिया कि मामले की जांच जनपद से बाहर के उच्च अधिकारी द्वारा कराई जाए। - वीना कुशवाहा का मामला:
पिछड़े वर्ग की कर्मचारी वीना कुशवाहा को 5 वर्षों से आवास न मिलने पर आयोग ने राज्य सम्पत्ति अधिकारी को आवास शीघ्र आवंटित करने के निर्देश दिए।
अन्य महत्वपूर्ण मामले:
- मसुरियादीन, प्रयागराज: पैमाइश के मामले का समाधान हो चुका है, जिस पर शिकायतकर्ता ने संतोष व्यक्त किया।
- राम स्वरूप, वृद्ध व्यक्ति: अपने बेटे द्वारा मारपीट और उपेक्षा के मामले में मकान खाली कराने की मांग पर सुनवाई हुई।
आयोग की सख्ती:
अध्यक्ष राजेश वर्मा ने सुनवाई के दौरान अनुपस्थित अधिकारियों के खिलाफ सख्त कार्रवाई की सिफारिश की और स्पष्ट किया कि पिछड़े वर्गों की समस्याओं का समय पर समाधान न करने पर कड़ी कार्रवाई की जाएगी।
