अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप का टैरिफ पूरी दुनिया में चर्चा में रहा, लेकिन अब उनकी सरकार के लिए यह मुश्किल का कारण भी बन सकता है. अमेरिकी सुप्रीम कोर्ट में बुधवार (5 नवंबर) को टैरिफ केस को लेकर सुनवाई होगी. यह केस कई देशों पर लगाए गए टैरिफ को लेकर है. अदालत में इस बात पर बहस होनी है कि इंटरनेशनल इमरजेंसी इकोनोमिक पावर्स एक्ट के तहत दी गई शक्तियों का गलत इस्तेमाल हुआ है या फिर नहीं. अगर ट्रंप सरकार हारे तो उनको अरबों डॉलर का नुकसान हो जाएगा.
सुप्रीम कोर्ट में टैरिफ के मामले को लेकर सुनवाई होगी. ट्रंप ने कई देशों पर टैरिफ लगाया था, जिसे अदालत में चुनौती दी गई है. ट्रंप सरकार निचली अदालत में केस हार गई थी. ‘फोर्ब्स’ की रिपोर्ट के मुताबिक दो निचली अदालतों ने फैसला सुनाया था कि राष्ट्रपति ट्रंप के पास टैरिफ लगाने का अधिकार नहीं है और इन्हें रद्द किया जाना चाहिए.
अगर ट्रंप सरकार हारी तो लौटाने पड़ेंगे अरबों डॉलर?
ट्रंप सरकार टैरिफ को लेकर अपने ही देश में घिर गई थी. कई विशेषज्ञों ने इसे गलत ठहराया था. दावा किया जा रहा है कि अगर ट्रंप सरकार अदालत में टैरिफ केस हार जाती है तो उसे उन सभी देशों को टैरिफ का पैसा लौटाना पड़ेगा, जिनसे वसूली की गई है. यह राशि अरबों डॉलर में है. लिहाजा अमेरिकी सरकार के लिए बुधवार का दिन काफी अहम होने वाला है.
ट्रंप ने भारत-चीन पर लगाया था भारी टैरिफ
राष्ट्रपति ट्रंप चीन से खुश नहीं थे. उन्होंने चीन पर भारी टैरिफ लगा दिया था, जिसके जवाब में चीन ने भी कार्रवाई की. उसने अमेरिकी सोयाबीन खरीदना बंद कर दिया था. इन दोनों के बीच लंबी टैरिफ वॉर चली. अहम बात यह भी है कि ट्रंप ने भारत पर भी 50 प्रतिशत टैरिफ लगा दिया था. ट्रंप भारत से इसलिए नाराज थे, क्यों कि वह रूस से तेल खरीद रहा था.
