- प्रदेश के सभी जिला अस्पतालों में कैंसर केयर सेंटर स्थापित किए जाएंगे, जिससे लोगों को बेहतर और सुलभ चिकित्सा सुविधाएं मिलेंगी।
- उत्तर प्रदेश को ₹350 करोड़ की राशि आवंटित, जिससे हजारों गरीब परिवारों को अपना घर मिलेगा।
- 15 शहरों में इलेक्ट्रिक बसों का संचालन और चार्जिंग स्टेशनों की स्थापना, जिससे स्वच्छ और आधुनिक परिवहन को बल मिलेगा।
- 2,923 पंचायतों में ब्रॉडबैंड कनेक्शन लगाए जाएंगे, जिससे ग्रामीण उत्तर प्रदेश डिजिटल रूप से सक्षम बनेगा।
- ₹10,000 करोड़ का फंड, 40 लाख MSME इकाइयों को वित्तीय सहायता और 10 लाख नए रोजगार के अवसर सृजित होंगे।
लखनऊ: उत्तर प्रदेश विधानसभा के सरोजनीनगर विधायक डॉ. राजेश्वर सिंह ने केंद्रीय बजट 2025 को प्रदेश के विकास के लिए ऐतिहासिक और दूरदर्शी बताया है। उन्होंने कहा कि यह बजट प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के विकसित भारत के संकल्प को आगे बढ़ाने वाला है और उत्तर प्रदेश के आर्थिक, औद्योगिक, कृषि, स्वास्थ्य और डिजिटल विकास को नई दिशा देगा।
उन्होंने सोशल मीडिया (एक्स) पर पोस्ट कर कहा, “बजट 2025 में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और केंद्रीय वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने उत्तर प्रदेश की तरक्की और आत्मनिर्भरता के लिए व्यापक योजनाओं का खाका पेश किया है। यह बजट मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ के नेतृत्व में प्रदेश में हो रहे ऐतिहासिक बदलावों को और गति देगा।”
डॉ. सिंह ने कहा कि यह बजट उत्तर प्रदेश को देश के सबसे विकसित राज्यों की श्रेणी में खड़ा करने की नींव रखेगा। इससे बुनियादी ढांचे का विस्तार, औद्योगिकीकरण, कृषि सुधार, डिजिटल क्रांति और रोजगार सृजन को मजबूती मिलेगी।
बजट 2025: उत्तर प्रदेश को क्या-क्या मिला?
केंद्रीय बजट 2025 में उत्तर प्रदेश के लिए कई बड़ी घोषणाएं की गई हैं, जो राज्य के विकास, रोजगार और आर्थिक सुधार में अहम भूमिका निभाएंगी।
1. स्वास्थ्य क्षेत्र में ऐतिहासिक सुधार
- प्रदेश के सभी जिला अस्पतालों में कैंसर केयर सेंटर स्थापित किए जाएंगे।
- यह योजना उत्तर प्रदेश के स्वास्थ्य बुनियादी ढांचे को मजबूत करेगी और गंभीर बीमारियों के इलाज को सुलभ बनाएगी।
- गरीब और मध्यम वर्गीय परिवारों को बेहतर और सस्ती चिकित्सा सुविधाएं मिलेंगी।
2. प्रधानमंत्री आवास योजना-II के तहत घरों का निर्माण
- उत्तर प्रदेश को ₹350 करोड़ की राशि आवंटित की गई है।
- इससे हजारों परिवारों को अपना खुद का घर मिलेगा।
- ग्रामीण और शहरी इलाकों में आवासीय विकास को बढ़ावा मिलेगा, जिससे बेहतर जीवन स्तर सुनिश्चित किया जाएगा।
3. हरित परिवहन को मिलेगा बढ़ावा
- प्रदेश के 15 प्रमुख शहरों में इलेक्ट्रिक बसों का संचालन शुरू किया जाएगा।
- चार्जिंग स्टेशनों की स्थापना से उत्तर प्रदेश में ई-मोबिलिटी को प्रोत्साहन मिलेगा।
- स्वच्छ ऊर्जा के उपयोग से पर्यावरण संरक्षण और प्रदूषण नियंत्रण में मदद मिलेगी।
- उत्तर प्रदेश के परिवहन तंत्र को आधुनिक और टिकाऊ बनाने की दिशा में यह एक बड़ा कदम है।
4. डिजिटल सशक्तिकरण और कनेक्टिविटी विस्तार
- 2,923 पंचायतों में ब्रॉडबैंड कनेक्शन लगाए जाएंगे।
- इससे ग्रामीण क्षेत्रों में डिजिटल क्रांति आएगी और इंटरनेट कनेक्टिविटी बढ़ेगी।
- डिजिटल इंडिया मिशन के तहत उत्तर प्रदेश के गांव भी अब हाई-स्पीड इंटरनेट सेवाओं से जुड़ेंगे।
- डिजिटल कनेक्टिविटी से ऑनलाइन शिक्षा, स्वास्थ्य सेवाओं और ई-गवर्नेंस को बढ़ावा मिलेगा।
5. बुनियादी ढांचे के विकास को मिलेगी नई गति
- उत्तर प्रदेश को केंद्रीय वित्त आयोग से ₹10,000 करोड़ का अनुदान मिलेगा।
- केंद्र सरकार के करों एवं शुल्कों से ₹2.55 लाख करोड़ की सहायता प्राप्त होगी।
- केंद्र प्रायोजित योजनाओं से ₹96,000 करोड़ की राशि उत्तर प्रदेश को दी जाएगी।
- इन फंड्स से सड़क, बिजली, जल आपूर्ति और परिवहन जैसी बुनियादी सुविधाओं का विस्तार होगा।
6. MSME और उद्योग क्षेत्र को मिलेगा बड़ा लाभ
- उत्तर प्रदेश के 1 करोड़ MSMEs को बजट से सीधा लाभ मिलेगा।
- इससे 7.5 करोड़ नौकरियों को समर्थन मिलेगा और 10 लाख नए रोजगार के अवसर सृजित होंगे।
- MSMEs को वित्तीय सहायता और सस्ते ऋण देने की व्यवस्था की गई है, जिससे छोटे और मध्यम उद्योगों का विकास होगा।
- औद्योगिकीकरण को बढ़ावा मिलने से उत्तर प्रदेश में निवेश के नए अवसर सृजित होंगे।
7. स्टार्टअप्स और उद्यमिता को मिलेगा प्रोत्साहन
- ₹10,000 करोड़ का ‘फंड ऑफ फंड्स’ स्टार्टअप्स के लिए निर्धारित किया गया है।
- ₹20 करोड़ की क्रेडिट गारंटी योजना से छोटे उद्यमों को मजबूती मिलेगी।
- 40 लाख MSME इकाइयों को वित्तीय सहायता दी जाएगी, जिससे प्रदेश में 2,000 बड़े उद्योगों की स्थापना होगी।
- महिलाओं और युवाओं को उद्यमिता में सशक्त बनाने के लिए विशेष योजनाएं शुरू की जाएंगी।
8. कृषि और ग्रामीण विकास को मिलेगी मजबूती
- उत्तर प्रदेश में आधुनिक कृषि उपकरणों और तकनीकों के उपयोग को बढ़ावा दिया जाएगा।
- किसानों के लिए ₹15,000 करोड़ का कृषि इन्फ्रास्ट्रक्चर फंड स्थापित किया गया है।
- सिंचाई परियोजनाओं और जैविक खेती को विशेष अनुदान दिया जाएगा।
- गांवों में नए कृषि बाजार विकसित किए जाएंगे ताकि किसानों को उनकी उपज का उचित मूल्य मिले।
उत्तर प्रदेश के लिए ऐतिहासिक बजट
सरोजनीनगर विधायक डॉ. राजेश्वर सिंह ने कहा कि यह बजट उत्तर प्रदेश के तेजी से होते औद्योगीकरण, तकनीकी विकास, स्वच्छ ऊर्जा और डिजिटल क्रांति को आगे बढ़ाने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाएगा। उन्होंने कहा, “प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ के नेतृत्व में उत्तर प्रदेश विकास की नई ऊंचाइयों को छू रहा है। यह बजट प्रदेश के ‘नए उत्तर प्रदेश’ बनने की दिशा में एक महत्वपूर्ण कदम है। इससे प्रदेश को सशक्त, समृद्ध और आत्मनिर्भर बनाने में मदद मिलेगी।”
साथ ही उन्होंने कहा कि यह बजट रोजगार, शिक्षा, उद्योग, स्वास्थ्य और आधारभूत संरचना के क्षेत्र में उत्तर प्रदेश को आत्मनिर्भर बनाने की दिशा में मील का पत्थर साबित होगा। “यह बजट उत्तर प्रदेश के विकास के लिए ‘बूस्टर डोज’ की तरह है, जो इसे देश का सबसे मजबूत और विकसित राज्य बनाने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाएगा।”
