- यूपी में अवैध बांग्लादेशी प्रवासियों के निर्वासन के लिए विशेष इकाई गठित करने की मांग।
- डॉ. राजेश्वर सिंह ने मुख्यमंत्री योगी को लिखा पत्र, राष्ट्रीय सुरक्षा और कानून व्यवस्था पर जोर दिया।
- अवैध बांग्लादेशी प्रवासी संगठित अपराध और आतंकवाद में शामिल, त्वरित निर्वासन जरूरी।
- दिल्ली और असम में अवैध प्रवासियों के खिलाफ कार्रवाई, सर्वोच्च न्यायालय ने भी दिए आदेश।
- यूपी में अवैध प्रवासियों की पहचान और निर्वासन के लिए नियमित निगरानी और रिपोर्टिंग की मांग।
लखनऊ : उत्तर प्रदेश में अवैध बांग्लादेशी प्रवासियों की बढ़ती संख्या और उनकी गैरकानूनी गतिविधियों को लेकर चिंता जताते हुए, सरोजनीनगर से भाजपा विधायक डॉ. राजेश्वर सिंह ने मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ को एक पत्र लिखकर विशेष इकाई गठित करने की मांग की है। डॉ. सिंह ने कहा कि अवैध बांग्लादेशी नागरिक राष्ट्रीय सुरक्षा, जनसांख्यिकी संतुलन और कानून व्यवस्था के लिए गंभीर खतरा बने हुए हैं।
अवैध प्रवासियों से जुड़ी गंभीर चुनौतियां
डॉ. राजेश्वर सिंह ने अपने पत्र में कहा कि भारत में अवैध रूप से रह रहे बांग्लादेशी नागरिक न केवल राष्ट्रीय सुरक्षा के लिए खतरा हैं, बल्कि जनसांख्यिकी संतुलन, सांस्कृतिक विविधता और कानून व्यवस्था को भी प्रभावित कर रहे हैं। उन्होंने बताया कि ये अवैध प्रवासी संगठित अपराध, आतंकवाद, मानव तस्करी और अवैध व्यापार जैसी गतिविधियों में शामिल हैं। विधायक डॉ. सिंह ने हाल ही में 4 और 5 फरवरी को हुए घटनाक्रम का जिक्र करते हुए कहा कि बांग्लादेशी नागरिकों ने पश्चिम बंगाल के दक्षिण दिनाजपुर में डकैती की योजना बनाई और सीमा सुरक्षा बल (BSF) के जवानों पर हमला किया। इसके अलावा, मुंबई के एक सुरक्षित क्षेत्र में एक फिल्म अभिनेता के घर में घुसकर हमला किया और हाल ही में लखनऊ में नगर निगम कर्मियों पर हमला किया। ये घटनाएं अवैध बांग्लादेशी नागरिकों के त्वरित निर्वासन की आवश्यकता को स्पष्ट रूप से रेखांकित करती हैं।
देशभर में अवैध प्रवासियों के खिलाफ कार्रवाई
डॉ. सिंह ने मीडिया रिपोर्ट्स का हवाला देते हुए बताया कि दिल्ली पुलिस ने 100 से अधिक अवैध बांग्लादेशी प्रवासियों को उनके देश भेजा है और करीब 16,000 संदिग्धों के दस्तावेजों की जांच की जा रही है। साथ ही, 4 फरवरी को माननीय सर्वोच्च न्यायालय ने असम सरकार को 63 अवैध बांग्लादेशियों को 2 सप्ताह के भीतर निर्वासित करने का आदेश दिया है। संयुक्त राज्य अमेरिका जैसे देश भी अवैध अप्रवासियों को गंभीर अपराधी मानते हुए उन्हें निरंतर उनके मूल देश भेजने की प्रक्रिया में है।
विशेष इकाई गठित करने की मांग
डॉ. राजेश्वर सिंह ने आने वाले समय में जनसांख्यिकी असंतुलन, संसाधनों पर दबाव, और कानून-व्यवस्था की चुनौती जैसी गंभीर समस्याओं पर चिंता व्यक्त करते हुए मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ से अनुरोध किया कि उत्तर प्रदेश, विशेषकर लखनऊ में अवैध बांग्लादेशी प्रवासियों की पहचान और निर्वासन के लिए एक विशेष इकाई गठित की जाए। उन्होंने कहा कि इस अभियान की नियमित निगरानी और प्रगति पर रिपोर्ट तैयार करने की व्यवस्था की जानी चाहिए, ताकि प्रदेशवासियों का जन जीवन सुरक्षित और संरक्षित रह सके।
भविष्य की चुनौतियों पर चिंता
डॉ. सिंह ने चेतावनी दी कि अगर अवैध प्रवासियों की समस्या पर जल्दी कार्रवाई नहीं की गई, तो यह जनसांख्यिकी असंतुलन, संसाधनों पर दबाव और कानून-व्यवस्था की गंभीर समस्याएं पैदा कर सकता है। उन्होंने कहा कि अवैध बांग्लादेशी नागरिकों का तत्काल निर्वासन आवश्यक है और हाल की घटनाओं ने इसकी आवश्यकता को और स्पष्ट कर दिया है।
