- मंडलायुक्त डॉ. रोशन जैकब ने मोहनलालगंज तहसील के ग्राम बसंडा और देहवा में अवैध प्लाटिंग पर औचक निरीक्षण किया।
- निरीक्षण में स्पर्श मेगा सिटी, सार्थक सिटी और सिमराह सिटी जैसी अवैध कॉलोनियां पाई गईं।
- कार्रवाई में लापरवाही बरतने पर जोनल अधिकारी शशि भूषण पाठक और जेई भारत पांडे के खिलाफ निलंबन की संस्तुति की गई।
- मंडलायुक्त ने अवैध प्लाटिंग करने वाले डेवलपर्स पर एफआईआर दर्ज कर जेल भेजने के निर्देश दिए।
- निरीक्षण के दौरान लखनऊ विकास प्राधिकरण के सचिव विवेक श्रीवास्तव समेत कई विभागीय अधिकारी उपस्थित रहे।
लखनऊ, 10 अप्रैल 2025: मंडलायुक्त डॉ. रोशन जैकब ने गुरुवार को लखनऊ के मोहनलालगंज तहसील क्षेत्र के ग्राम बसंडा और ग्राम देहवा में अवैध प्लाटिंग की मिल रही लगातार शिकायतों के मद्देनज़र औचक निरीक्षण किया। निरीक्षण के दौरान उन्होंने विभिन्न स्थानों पर की जा रही अवैध प्लाटिंग का जायज़ा लिया और मौके पर ही सख्त कार्रवाई के निर्देश दिए।
निरीक्षण के दौरान स्पर्श मेगा सिटी, सार्थक सिटी, और सिमराह सिटी जैसे नामों से संचालित अवैध प्लाटिंग की पुष्टि हुई। मंडलायुक्त ने मौके पर मौजूद अधिकारियों के समक्ष कड़ी नाराजगी ज़ाहिर करते हुए कहा कि इस प्रकार की अवैध प्लाटिंग न केवल शासनादेशों की अवहेलना है, बल्कि शासन की शहरी विकास नीतियों पर सीधा प्रहार भी है।
दो अधिकारियों पर गिरी गाज, तत्काल निलंबन के आदेश
डॉ. रोशन जैकब ने मौके पर पाया कि अवैध प्लाटिंग के खिलाफ कार्रवाई में ज़ोनल अधिकारी और संबंधित जूनियर इंजीनियर की ओर से लापरवाही बरती गई है। इस क्रम में जोनल अधिकारी शशि भूषण पाठक और जेई भारत पांडे के खिलाफ आरोप पत्र जारी करते हुए, तत्काल प्रभाव से निलंबन के लिए शासन को पत्र भेजने के निर्देश दिए गए हैं।
मंडलायुक्त ने यह स्पष्ट किया कि जिम्मेदार अधिकारियों द्वारा यदि ऐसी अवैध गतिविधियों को संरक्षण दिया जाता है या जानबूझकर आंख मूंद ली जाती है, तो उन्हें भी बख्शा नहीं जाएगा।
डेवलपर्स पर एफआईआर और जेल भेजने के निर्देश
डॉ. रोशन जैकब ने कहा कि अवैध प्लाटिंग करने वाले डेवलपर्स के खिलाफ एफआईआर दर्ज कर उन्हें जेल भेजा जाए। साथ ही, उन्होंने यह भी कहा कि यदि कोई अधिकारी ऐसे अवैध कार्यों को संरक्षण देता पाया गया, तो उसके खिलाफ भी कठोरतम कार्यवाही की जाएगी।
उन्होंने ज़ोर देकर कहा कि लखनऊ मंडल में कहीं भी अवैध प्लाटिंग को किसी भी सूरत में बर्दाश्त नहीं किया जाएगा। यह सरकार की प्राथमिकता है कि शहरी और ग्रामीण क्षेत्रों में नियोजित विकास हो, न कि अवैध और अनियंत्रित निर्माण।
मौके पर लखनऊ विकास प्राधिकरण सचिव व अन्य अधिकारी रहे मौजूद
निरीक्षण के दौरान लखनऊ विकास प्राधिकरण (एलडीए) के सचिव श्री विवेक श्रीवास्तव, तथा राजस्व, नगर नियोजन, आवास एवं शहरी नियोजन से जुड़े संबंधित विभागीय अधिकारीगण उपस्थित रहे।
मंडलायुक्त ने सभी अधिकारियों को सख्त निर्देश दिए कि वे अपने-अपने क्षेत्रों में हो रही अवैध प्लाटिंग की नियमित निगरानी करें, और जहां कहीं भी ऐसी गतिविधियों की जानकारी मिले, वहां बिना किसी देरी के तत्काल कार्रवाई सुनिश्चित करें।
इस पूरे घटनाक्रम से स्पष्ट है कि मंडलायुक्त डॉ. रोशन जैकब की मंशा अवैध प्लाटिंग के खिलाफ जीरो टॉलरेंस की नीति पर कार्य करने की है। यह कार्रवाई आने वाले समय में विकास प्राधिकरण और तहसीलों में कार्यरत अन्य अधिकारियों के लिए भी एक सख्त संदेश है।
